कहिल्यै नसुधारिएको असारे विकास

काठमाडौ । विगतका केही वर्षजस्तै चालू आर्थिक वर्षमा पनि असारे विकासको बाढी आइरहेका छन् । असार मसान्तसम्म केही पनि खर्च नगर्ने र असारको अन्तिम दिनतिर भकाभक खर्च गर्ने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको लक्ष्यमा संशोधन गर्दै अंक घटाइएको छ । एकपटक माघमा र अर्कोपटक जेठमा लक्ष्य घटाउँदा पनि यता करिब चार खर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । विकास निर्माणका नाममा विनियोजन भएको रकमबाट असारमा दिनका दिन अर्बका अर्ब खर्च गरिएका विवरण आइरहेका छन् । असारको यस्तो खर्च दुरुपयोग भएको वा हुने सम्भावना बढी रहेको भनेर महालेखाले प्रत्येक वर्ष त्यसलाई रोक्न सुझाव दिँदै आए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । यस्तो खर्चमा पहिले पनि यस्तै हुन्थ्यो र अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ । अर्थात् बेथितिलाई सुधार्न खोजिएको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । तर खर्च भने वर्ष सकिन एक हप्ता मात्रै बाँकी रहेको बेला १३ खर्बको हाराहारीमा पहिलो विकास खर्च देखाउन असार मसान्तको सेरोफेरोमा मात्रै अत्यधिक खर्च गरिन्थ्यो । तर अब त साधारण खर्च पनि यसभित्र पर्ने सम्भावना देखिन थालको छ । अबको चार दिनमा करिब चार खर्ब बजेट खर्च भएमा मात्रै खर्चले लक्ष्य भेट्ने छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार असार तेस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च १३ खर्ब नाघेको देखियो । यो भनेको असार लागेपछि मात्रै एक खर्ब २५ अर्ब सात करोड रकम विभिन्न शीर्षकमा खर्च भएको देखियो । खासगरी विकास निर्माणमा यस्तो भुक्तानीले विकास निर्माणको गुणस्तरमा नै प्रश्न खडा गर्नेगरेको भन्दै महालेखा परीक्षकका प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखिँदै आएको पाइन्छ । त्यही सन्दर्भमा महालेखाले विनियोजनको ठूलो अंश असारमा भुक्तानी हुने प्रवृत्तिलाई तत्काल रोक्नुपर्ने सुझाव पनि दिने गरेको देखिन्छ । तर त्यसको विपरीत चालू वर्ष मात्रै पुँजीगत खर्च दैनिक एक प्रतिशत विन्दुले बढिरहेको छ । यसले विकासमा कामभन्दा खर्च देखाउने वा जसरी भए पनि रकम खर्च गरेर सिध्याउने परम्पराको निरन्तरता यो वर्ष पनि कायम नै रह्यो । यही कुरालाई महालेखाले आपत्ति जनाउँदै आएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार १७ गते पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४४ दशमलव ३४ प्रतिशतमा देखियो । त्यसको पाँच दिनपछि खर्च ४७ दशमलव ४४ प्रतिशतमा पुग्यो । खर्चको यो विवरणअनुसार जेठ मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत रहेको पुँजीगत खर्च असारको यो दिनसम्म आइपुग्दा एकैपटक सात प्रतिशतले बढेको देखिनु आफैँमा शंकास्पद नै हो । यो प्रवृत्तिले कागजी विकास त देखाउँछ नै साथै भ्रष्टाचारको पनि संस्थागत विकास गराउँछ । कतिपय समाचारहरू त्यसका साक्षी बनिरहेका पाइन्छ । जस्तो काटिएका चेकको भुक्तानी हुन ढिलो भइरहेको घटनाका पृष्ठभूमिमा ती चेक हाकिमका हातमा रहेका कारण भनी प्रष्टीकरण आउने गरेका छन् । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि यस्तो संकेत गरेको पाइन्छ । तर यसमा सुधार गर्न भने कहिल्यै चाहिएन । असारे विकासका नामबाट चिनिने यस्तो काम जुनसुकै असारमा कायम रहनु त्यसको उदाहरण हो । अपेक्षा हो अर्को वर्ष यस्तो नहोस् ।