मिटरब्याजको पीडामाथि राजनीति नहोस्

काठमाडौं । मिटरब्याजका पीडितहरू धनी र सम्भ्रान्त वर्गभन्दा पनि सबैभन्दा तल्लोस्तरका किसान वा नागरिकहरू रहेका छन् । उनीहरू सामान्य अक्षरसमेत नचिन्ने वर्गका समेत धेरै रहेका छन् ।

त्यसैकारण साहुमहाजनाका सबैभन्दा ठगाइमा उनीहरू परिरहेको देखिन्छ । स्थिति कतिसम्म भने केही हजार रकम ऋण लिएकोमा त्यो तिरिनसक्ने प्रकारले थपिँदै गएर लाखौँमा परिणत भएको र त्यसबापत घरबास नै उठेका विवरणहरू पछिल्लोपटक सडक भएको आन्दोलनबाट छताछुल्ल भएको

छ । खासगरी मधेश प्रदेश अर्थात् आठ/दश दिनको पैदलबाटो हिँडर केन्द्रीय राजधानी धाउन थालेपछि र धर्ना बसेपछि यो विषय राष्ट्रिय चासोमा पर्न गएको थियो । यो आन्दनोलनमा सहभागीहरू अतिविपन्न वर्गमा पनि पर्छन् । त्यसकारण यिनलाई सबैभन्दा तल्लो तहका नागरिक भनिएको हो । पछिल्लो समय त्यस्ता नागरिकरको आवाज त सुनियो तर तिनको सम्बोधन हुन ढिलाइ हँुदा यसमाथि पनि राजनीति होला कि भन्ने संशय प्रकट हुन थालेको छ, जुन दुःखद् नै मान्नुपर्छ ।

मिटरब्याजको समस्या कानुनबाटै सम्बोधन गर्न भनेर सरकारले केही समयअघि अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यो पारित हुनुपर्ने अन्तिम दिन विपक्षी दलको संसद् बहिष्कारका कारण त्यो अध्यादेश यसै निष्क्रिय भएको आरोप सत्तापक्षको छ । तर पछिल्ला दिनका सूचीमा यो विषय परेन । यसले संसद्मा दलहरूबीच नै शंका उब्जाएको अवस्था ल्याएको छ । संसद्को चौथो शक्तिले त संसद् नै चल्न नदिने धम्की दिएको अवस्था देखियो । सो पार्टीले यो विधेयक तत्कालै नल्याए संसद् चल्न नदिने स्पष्ट पारेको छ । सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भनेका छन्–‘मिटरब्याजको पीडाबाट जसरी जीवन–मरणको दोसाँधमा नागरिकहरू पुगेका छन् । उनीहरूको पक्षमा संसद् उभिनुपर्छ, यसलाई छिट्टै फास्टट्र्याकमा ल्याएर प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ तर कसको स्वार्थले यसरी यो विधेयकलाई संसद्मा ल्याइएन ? भन्ने कुरा सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ । मिटरब्याज पीडितका लागि भनेर सरकारले ल्याउन खोजेको विधेयकलाई कार्यसूचीमा राखिएन भने सदन चल्न नदिनेसम्मका कुरा आउँछन् ।’

यो चेतावनी अर्थात् यो विधेयकको पक्षमा गरिएको यस्तो वकालतलाई कतिपयले आफू मात्रै श्रेय लिने मेलो भनेका छन् । सरकारले नचाहेको भए अध्यादेश ल्याउने थिएन । त्यो पारित हुन नपाएको अवस्था विपक्षीले नै ल्याएको भन्ने एकथरीको बुझाइ छ । संसद् नै चल्न नदिने भनी बताउने शक्ति पनि त्यसैमा पर्छ । यता सरकार र सत्तारुढ दलहरू प्रतिस्थापन विधेयक नै अगाडि बढाउने पक्षमा देखिन्छन् भने प्रतिपक्षी दलहरू नयाँ विधेयकका पक्षमा प्रकट हँुदैछन् । प्रमुख प्रतिपक्षीले अवरोध हटेपछिको समयमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकको खोजी त भयो तर प्रक्रिया र प्रकारमा भने सहमत बन्न सकेको देखिएन ।

समय लम्बिँदै जाँदा अब त विषयवस्तुमा पनि मतभिन्नता प्रकट हुन थालेको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी समस्याको समाधानका सन्दर्भमा यस्तो विवाद देखापर्नु राम्रो संकेत होइन । यस्ता सामाजिक विषयले हतपत निकास नपाउने कुरा देशमा एउटा रोगजस्तै बनेको छ । सरोकारवाला जनता सडकमा रहुन्जेल सरकार जे पनि गर्न तयार हुन्छ । विपक्ष पनि त्यसलाई साथ दिन्छ तर जब सडक खाली हुन्छ त्यसपछि सबैकुरा बिर्सिदिन्छ । मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन मान्ने गरी ल्याएको अध्यादेशले जेजति मात्रामा भएपनि यो समस्याको सम्बोधन गर्न खोजेको थियो । पछिल्ला हानाथापले त्यसमाथि धक्का लाग्छ कि भन्ने देखिँदैछ । सरकारले त्यस्तो हुन नदेओस् ।