लम्पी स्किनबाट अर्थतन्त्र बचाऊ

काठमाडौं । बितेको चारपाँच महिनादेखि ठूलो महामारीको रूप लिएको लम्पी स्किन रोगबारे अझै पनि सरकार संवेदनशील बन्न सकेको छैन । रोग निदानका सम्भावित उपायदेखि पीडित किसानलाई राहतका लागि आश्वस्त पार्नेसम्म काममा सरकार चुकेको देखिन्छ । यसले किसानलाई मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै पार्ने प्रभावको समेत सामान्य आकलनसमेत गरेको देखिएन । महामारीको विस्तार भने थामिननसक्नुको अवस्थामा पुगिसकेको छ । पशु सेवा विभागका अनुसार गएको चैतदेखि प्रकट भएको यो रोगको प्रकोप मुलुकभर महामारीका रूपमा विस्तार भइसकेको छ । असारसम्ममा करिब आठ लाख पशुमा रोग देखापरेको छ । यो बीचमा चार लाख ९३ हजार चार सय ३९ पशु निको भए पनि करिब ३० हजारको हाराहारीमा पशु मरेका छन् । दुई लाख ४४ हजार दुई सय ५८ पशुमा अझै रोग सक्रिय लागेको विभागको भनाइ छ । करिब आधा खर्बको हाराहारीमा किसानले क्षति व्यहोर्नुपरेको अनुमान गरिएको छ । क्षतिको यो अंक सामान्य होइन ।

विज्ञले बताएअनुसार यस्तो अवस्था अझै बढ्न सक्छ । तर सरकार भने यसमा संवेदनशील भएको देखिएन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रोग नियन्त्रणका लागि चासो नदेखाएको भनेर किसानहरू सडकमा उत्रिएका छन् भने संसद्मा सभामुखले रुलिङ गरिहनुपरेको छ । यो अवस्था दुःखद् नै मान्नुपर्छ । हालसम्मको विवरणअनुसार दुई लाख २२ हजार पशुलाई मात्रै खोप दिइएको छ । यसबारे दिनहुँ संसद्मा कुरा उठिरहेका छन्् तर जवाफ आएको छैन । सांसदको आरोप छ कि बजेटको बहाना बनाएर निकायहरू पन्छिरहेका छन् । उनको भनाइमा खोप नपुग्नुको एउटै कारण सरकारले बजेट नदिनु रहेको विभागका महानिर्देशकहरू बताउँछन् । किसान पीडामा छन्, यस विषयमा जिम्मेवारीविहीन भएर सरकारले अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन । पैसा नभएको हो भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेर भए पनि किसानलाई राहत, औषधि र खोप उपलब्ध गराउनुप-यो । गाउँमा जुन प्रकारले प्राविधिक पठाउनुपथ्र्यो, त्यसअनुसार प्राविधिक र खोप पठाइएको छैन, कृषिमन्त्री मन्त्रालयमा बस्न मात्रै जानुभएको होइन होला । लम्पी स्किन रोकथामका लागि के–के काम भए ? भन्ने विवरण संसद्मा आउन आवश्यक छ । यो रोग विकराल भए अर्को आर्थिक संकट आइलाग्ने हुन सक्छ ।

संसद्मा उठेको यस्तो आवाजलाई सरकाले सुनेजस्तो देखिएन । विषय जति गम्भीर छ सरकारले त्यसलाई त्यहीरूपमा नलिएपछि सांसदहरू आक्रोशित हुने नै भए । किसानको बेहाल भएको अवस्थामा सरकार मूकदर्शक बस्न मिल्दैन । तर देखियो त्यस्तै । निश्चय नै महामारी सरकारले ल्याएको होइन तर आइसकेपछि रोकथाम गर्न नसकिने भने होइन । सांसदहरूकै अनुसार रोगले सबैतिर प्रभावित बनाइसकेको छ । पहाडमा त झनै विकराल अवस्थामा पुगेको छ । बाली लगाउने सिजनमा गोरु मर्दा पहाडमा खेत नै बाँझो बस्ने अवस्था आएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा नै चौतर्फी प्रभाव पार्छ । सांसदहरूले निरन्तर संसद्मा कृषिमन्त्रीबाट जवाफ मागिरहँदा पनि जवाफ दिन आनाकानी गरेपछि सभामुखबाट सरकारले त्यसबारे गरेको काम कारबाहीबारे सदनलाई जानकारी दिन रुलिङ नै गर्नुपरेको अवस्थाले पनि सरकार चुस्त नभएकोदेखि धेरै कुरा बताउँछ । आइन्दा यस्तो नहोस् । रकमको अभावले खोपको अभाव हुन दिनुहुँदैन । अहिले एकतिहाइ पशुमा पनि खोप पुगेको छैन । अबका दिन यस्तो हुनुहुन्न । आठ लाख पशुमा घातक संक्रमण देखापरेको अवस्था सामान्य होइन ।