संसद्मा अवरोध गर्ने फेसन नबनोेस्

काठमाडौं । केहीअघि मात्रै संसद््का दुवैसदनमा विपक्षीले एक हप्ताजति अवरोध गरे । एक अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरोध गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले एउटा सार्वजनिक समारोहमा कसैलाई इङ्गित गर्दै प्रधानमन्त्री बनाउन लागिपरेका थिए भनेर बोलेको कुरालाई राजीनामा मागको प्रमुख र एकमात्रै विषय बनाइएको थियो । विषयको उठान त्यति गम्भीर थिएन । तर त्यतिकै कारणले संसद््मा बहुमत रहेको प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिएपछि संसद्को अवरोध खुलेको थियो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर गरिएको संसद् अवरोध कुनै औचित्य पुष्टि नभई त्यसै हट्यो । किन अवरोध भएको र किन खुलेको भन्नेमा प्रतिपक्षीले जवाफ दिएन । यद्यपि प्रधानमन्त्रीजस्तो कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिको उक्त अभिव्यक्ति स्वाभाविक भने थिएन । त्यही भएर उनले संसद् खुलाउन आत्मालोचना नै गर्नुप-यो ।

यो अघिल्लो हप्ताको कुरा हो । त्यसबेलाको यस्तो अवरोधको विरोध गर्ने अर्को दलले विनाकारण नै हुनेगरी एउटा अर्को अवरोध खडा ग¥यो । यद्यपि त्यो अवरोध भने धेरै समय रहेन तर संसद् खुल्दा किन यस्तो अवरोध गरियो भन्ने कारण नै खुलाइएन । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विवरण हेरियो भने संसद्मा अवरोध मोह बढेको देखिन्छ । आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्नासाथ प्रतिपक्षमा रहेको एउटा दल (रास्वपा) का सांसदहरू आ–आप्mनो ठाउँमा उठे । लगत्तै उनीहरू बेल नै घेर्न पुगे, त्यसपछि सभामुखबाट बैठक स्थगित भयो र १५ मिनेटपछि दोस्रो बैठक बस्यो । त्यसबेला किन अवरोध गरिएको थियो भन्ने कारण बताइएन ।

त्यसदिनको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची थियो । उक्त विधेयकमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू विधेयक संसद् बैठकमा पेस गर्नबाट रोक्न सिटबाट उठे र रोस्टम घेर्न पुगे । गएको वैशाखमा कानुनमन्त्रीले दर्ता गरेको यो विधेयकमा ८० वटा कानुन संशोधनको प्रस्ताव थियो । त्यसैमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने भनी सरकारसँग सम्झौता गरेका राजनीतिक दल वा समूहका व्यक्तिहरूको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि परको थियो । यिनै केही विषयमा विरोधको सूचना पनि परेको थियो । तर त्यो सूचनामाथि निर्णय भइसकेको हुनाले दर्ताको प्रक्रियामा जाँदै थियो । यसैलाई आधार बनाएर संसद्् अवरोधमा प-यो । सांसदको भनाइ थियो । राजनीतिक दल वा समूहले जुनसुकै हदको हिंसात्मक कार्य गरेको भए पनि सरकारले राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा विधिको शासनभन्दा बाहिर गएर मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने हँुदैन, यसले नेपालको संविधान, कानुनी सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतको नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिमा समेत यो कुरा खट्दैन । जस्तोसुकै अपराधलाई पनि राजनीतिको नाम दिएर कुकर्म र अपराधलाई प्रश्रय र संरक्षण दिन पाइँदैन । त्यसदिन बैठक नै रोक्नुपर्ने गरी जुन विषय उठायो त्यो गम्भीर थियो भने त्यो यथावत् रहेकै बेलामा बैठक चल्न किन दिइयो भन्ने प्रश्न उठ्छ । बैठक चल्नपायो राम्रो भयो । विषय ठीकबेठीक के थिए ती आफ्ना ठाउँमा छन् । तर संसद्को अवरोधका सन्दर्भमा चाहिँ औचित्य देखाउन नसकिएको यस्ता कुरा पटकपटक दोहोरिन हुँदैन । संसद्लाई सखल्ल चलाउन दिने भन्नेहरूले त झन् ध्यान दिनुपर्छ । संसद्लाई अवरोधको फेसन बनाउन हुँदैन ।