सम्पन्न कामको भुक्तानी रोक्नु आर्थिक अपराध

काठमाडौं । कसैले निजी काम लगाएर त्यसबापत भुक्तानी दिएन भने सम्बन्धित पक्ष अर्थात् पीडित सरकार गुहार्न जान्छन् । तर जब सरकारले नै काम लगाउँछ र त्यसबापत कबोल गरेको रकम दिँदैन भने ती पीडितहरू कहाँ जाने ? झट्ट सुन्दा यो प्रश्न पत्याइनसक्नुको छ । सरकारी काम र भुक्तानी सँगसँगै हुने कुरा हुन् । यो बकाइदा काम लगाउने र काम गर्ने दुवै पक्षबीच लिखित सम्झौता भएर नै सम्पन्न हुने कुरा हो । सरकारले सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक कामहरू सरकार आफँैले गर्ने होइन । खासगरी पूर्वाधार विकासका कामहरू सार्वजनिक सूचना भएर त्यसअनुसारका सर्त उल्लेख भई काम सक्ने समय र भुक्तानी हुने पनि समय निर्धारण भएको हुन्छ । देशका कुनै पनि सडक पुल वा यस्तै काम यही सम्झौताबमोजिम चल्छन् । तर पछिल्लो समय आजसम्म कतै नदेखिएको दृश्य सडकमा प्रकट भइरहेको छ । काम गर्ने मान्छेहरू सडकमा उत्रिएका छन् र गरेको कामको भुक्तानी पाऊँ भनी माग गरिहेका छन् । यस्तो विचित्रको दृश्य यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन ।

गएको एकहप्तादेखि देशभरका निर्माण व्यवसायी र उनका श्रमिकहरू सडकमा छन् । सरकारले लगाएका विभिन्न प्रकारका कामहरू सम्पन्न गरेर बिल बनिसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत्का सडक तथा पुलहरू सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी नपाइएको भन्ने व्यवसायीको गुनासो छ तर सरकारले सुनिरहेको छैन । यस्तो रकम पनि सानों अंकमा होइन, अर्बौँअर्बको रहेको छ । सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी मागेर सडकमा झरेका व्यवसायीको भनाइअनुसार सरकारले यसबारे अलिकति पनि सुनुवाइ गरेन । निर्माण व्यवसायी भन्छन्, निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी भनेको पैसा भएका ठेकेदारले पाउने रकम हो भनेर गलतरूपमा बुझ्न खोज्दा यस्तो स्थिति आयो । तर निर्माण क्षेत्रमा हुने भुक्तानी दुई छाक खान धौधौ पर्ने गरिब नेपालीको घरको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने सिमेन्ट, रडलगायतका उद्योगमा हुने भुक्तानीमा पनि असर पर्छ । यो कुरा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले नबुझ्नु देशकै अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक बाटोतर्फ धकेल्नु हो ।

त्यसै पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर सरकार बदनाम हुँदै आएको छ । त्यसमाथि भएको खर्चको समेत भुक्तानी रोकेर सरकारले एक प्रकारले आर्थिक अपराध गरेको ठम्याइ यो क्षेत्रको छ । खासगरी दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । खासगरी पुल निर्माणतर्फ आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कुल बजेटभन्दा काम सम्पन्न भएर बिल तयार भइसकेको तर भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकमको अंक ठूलो छ ।

काम सम्पन्न भएको छैन भने सरकारले त्यसै भन्नुपर्ने हो । अरू गुणस्तर परीक्षण बाँकी रहेका वा यस्तै प्राविधिक कारण हो भने सरकारले सहजरूपमा व्यवसायीलाई बताउन सक्छ । तर अहिलेसम्म सरकारले किन भुक्तानी नदिएको भनेर जनाउसमेत दिएको छैन । व्यवसायीले आपत्ति मानेको विषय पनि यही हुनुपर्छ । सरकार यो हदसम्म गैरजिम्मेवार हुन पाउँदैन । कतिपय कार्यालयले भुक्तानी रोक्दा कमिसनको चक्करका पनि चर्चा हुने गर्थे । तर यो हदसम्म संगठित हुँदैन’थेजस्तो योपटक देखिँदैछ । विधिवत्रूपले काम लगाएको हो भने र त्यो सम्पन्न भएको हो भने त्यसको भुक्तानीलाई नरोक भन्नु अन्यथा होइन । निर्माण कार्यमा व्यवसायीले रड, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा, तारजाली, डिजेल, बिटुमिनलगायतका वस्तुमा भएको लगानीको मूल्य नतिर्ने हो भने त्यो अपराध नै हो । यसो गर्ने छुट सरकारलाई हुँदैन, यसमा सरकार गम्भीर बनोस् ।