आर्थिक दृष्टिमा राष्ट्रिय घाटाको वर्ष

काठमाडौं । सुरुदेखि नै चर्चामा परेको र भर्खर सकिएको आर्थिक वर्ष वास्तवमा नै कतिपय कारणले नकारात्मक रेकर्ड कायम गरेको अवस्थामा प्रकट भयो । यो वर्ष पाँचजना अर्थमन्त्री भए । एकजना अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याए । बजेटका केही स्वाभाविक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएको भनेर संसदीय छानबिन नै भयो जसका लागि अर्थमन्त्रीले राजीनामा नै दिए । त्यसपछि अर्थ प्रधानमन्त्रीसँग रह्यो । संसदीय छानबिनमा कैफियत नभेटिएको भनेर त्यसपछि फेरि उनी नै सो मन्त्रालयमा नियुक्त भए । चुनावपछि उनी सो पदबाट हटे । सरकारको गठबन्धन नै फेरियो र पहिलेको विपक्षी दलबाट अर्थमन्त्री नियुक्त भए । उनको छोटो कार्यकालमा पनि बजेटको समीक्षा भयो । त्यसको दुई महिनापछि फेरि अर्थमन्त्री फेरिए । यसरी करिब एकवर्षमा पाँचवटा वा पाँच जना अर्थमन्त्री भएको यो वर्ष एउटा रेकर्ड नै बन्यो । तर दुईपटक लक्ष्य फेरिएको बजेटको लक्ष्य भने अन्तिममा पनि पूरा भएन । रेकर्डहरूले नै यस्तो विवरण दिएका छन् ।

यही वर्ष सरकारी आय विगत २५ वर्षको सबैभन्दा कम भयो भने राष्ट्रिय आम्दानीले चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने भयो । रेकर्डलाई हेर्ने हो भने राजस्व वृद्धिको क्रम ५५ वर्षपछि रोकियो । आजभन्दा ५५ वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०२४/२५ देखि यता जुनसुकै वर्ष केही न केही मात्रामा प्रत्येकपटक बितेको आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी राजस्व उठ्ने गरेको थियो । यसपटक भने गत वर्षको तुलनामा राजस्व घटेको देखियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा १० खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठेको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ खर्ब तीन अर्ब रूपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान थियो । तर ९ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ मात्रै उठेको देखियो । लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि त्यसको मार समग्र अर्थतन्त्रमा नै पर्न गयो । त्यसको एउटा पक्ष हो बजेट घाटा बढ्नु । गत आर्थिक वर्षमा राजस्व ११ खर्ब १६ अर्बमा उठेको थियो । गत वर्ष यस्तो उठ्ती करिब १० प्रतिशतले कमी हो । यसरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व कम उठेको यो घटना विगतमा थिएन । बितेको वर्ष दुईपटक बजेटको लक्ष्यमा संशोधन भएर घटाइयो तर पनि लक्ष्य भने अधुरै रह्यो । यसले अर्थतन्त्र सवल भएको भन्ने बुझाउँदैन तर अर्थमन्त्रीले भने त्यस्तो दाबी गरिनै रहेका छन ।

अर्थमन्त्रीका अनुसार बितेको वर्ष आयातमा आएको कमी तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण राजस्वमा प्रत्यक्ष असर प-यो । बितेको वर्षको प्रारम्भमा नै विदेशी मुद्राक्रो सञ्चिति बढाउन विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यसले भन्सार राजस्वमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पा-यो । वस्तु आयातमा निर्भर राजस्वको खतरनाक पक्ष पनि यही हो । भन्सार विभागको रिपोर्टअनुसार वस्तुमा लागेको प्रतिबन्धले सवारीसाधन र पेट्रोलियम पदार्थबाट उठ्ने राजस्वमा गत वर्षको तुलनामा ६० अर्ब रूपैयाँको कमी ल्याएको छ । गएको मंसिर मसान्तसम्म जिप, कार, भ्यान, मदिरालगायत वस्तुको आयात रोक तथा तयारी कपडालगायत बढी आयात हुने वस्तुमा नगद मार्जिन व्यवस्था लागू भएका कारण पनि आयात घटेको हुनुपर्छ । यी सबैले सरकारको बजेट घाटा बढायो । विवरणअनुसार यस्तो घाटाको अंक करिब चार खर्बको छ । सबै जोडेर सरकारी आम्दानी १० खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ र सरकारी खर्च १४ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको अवस्थाले यस्तो घाटा देखाएको हो । आउँदो वर्ष यस्तो नहोला भन्ने अपेक्षा गरौँ ।