सरकारले लकडाउनको समय थपेर वैशाख २५ सम्म पु-याएको छ । सरकारको व्यवस्थापन राम्रो थियो भने आम नागरिकले यसलाई हार्दिकतापूर्वक नै लिने थिए, आफ्ना जीवन निर्वाहमा दुःखकष्टहरूको थुप्रो नै लागे पनि । तर, त्यस्तो भएन पछिल्ला दिनमा त सरकारले कोरोना महमामारीलाई कुनै ध्यान नै दिएको जस्तो पाइएन । यो नागरिकको स्वास्थ्यको कुरा हो तर नागरिकलाई बन्धनमा राखेर सरकारले मनपरी गर्न खोजेको हो कि भन्ने सन्देश जानु यो बेला राम्रो होइन । लकडाउनको समय महिना दिनबाट उकालो लागेको छ । दिउँसो काम गरेर बेलुकाको छाक टार्नेहरूका लागि यो कठोर दिन हो । त्यसकारण राहत कस्तो छ, भनेजस्तो भएको छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्ने ठाउँमा सरकार अन्यत्रै अलमलिएको भन्ने नागरिकलाई लाग्यो भने त्यो दुःखद पक्ष हो ।
यसबीचमा अर्थात् यो चौथो पटक म्याद थप्दाको समयमा सबै विपक्षीहरूले सरकरालाई केही कुरा सुझाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितले दिएको सुझावलाई सरकराले आत्मसात गरेर आफ्नो शैलीमा सुधार गर्नुपर्छ । उनका भनाइमा लकडाउनले कोरोनासँग जुध्न वातावरण निर्माण गरेको उल्लेख छ तर लकडाउनको उपयोग गरेर कोरोनाको जोखिम सामना गर्ने अन्य रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकार अयोग्य र सुस्त देखिएको भन्ने आरोप पनि सँगसँगै लागेको छ । त्यो सुझावमा परीक्षण समुदाय स्तरसम्म पु-याउनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ तर -यापिड टेस्टको विश्वसनीयतामा विश्वव्यापी प्रश्न उठिरहेको बेला त्यसलाई निरन्तरता दिने कार्य रोकिनु पर्छ र पीसीआरकै क्षमता र दायरा बढाइनु पर्दछ भनिएको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पर्याप्त पीपीईलगायतका सामग्री अझै पनि नपुगेको स्थिति रहेको तर्फ संकेत गर्दै यतिको समय व्यतित हुँदा पनि अझै यस्ता सामग्री पर्याप्त नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीहरू जोखिमपूर्ण ढंगले कार्य गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा तत्काल गुणस्तरीय सामग्री पु-याएर सरकारले कोरोनाविरुद्धको संघर्षलाई प्रभावकारी तुल्याउन पर्छ भनिएको छ । कतिपय समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने र गरिएका जे–जस्ता घटना भएका छन् त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै यस्ता घटना देशभर कहीँ पनि हुन नदिन सतर्क रहन र अस्पतालहरूको हालको क्षमताको एकातर्फ अधिकतम उपयोग, अर्कातर्फ संक्रमितको संख्या बढ्नुसँगै जनशक्ति र उपकरणहरूको वृद्धिमा गति बढाउन जरुरी रहेको औँलयाइएको छ ।
लकडाउनमा जनताले जसरी साथ दिए त्यो साझा भावनाको उपज हो । सबैको एउटै भनाइ छ, यो कठिन अवस्थामा पनि सेवाको विस्तार हुनुपर्छ । विपक्षीले पनि त्यसै भनेको छ । अन्य रोगका बिरामीको उपचारमा भइरहेको कठिनाइ अन्त्य गरेर सहज वातावरण निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ । उपचार कठिनाइसँगै अत्यावश्यक औषधिहरूको अभाव हुँदै जाँदा त्यसले नयाँ जोखिम उत्पन्न गर्नेछ । अतः औषधि उत्पादन र आयातमा समयमै सचेत रहन जरुरी छ । यी भनाइ विपक्षीका तर्फबाट आए पनि सबैका भावनासँग मिल्छन् । उनीहरूको भनाइअनुसार कयौँ ठाउँका क्वारेन्टाइन निश्चित मापदण्डअनुरूपको नभएको र त्यसो हुँदा एकातर्फ कोरोनाकै थप जोखिम बढ्ने देखिएको छ भने अर्कातर्फ डेंगो, मलेरिया र अन्य रोगको संक्रमणसमेत भएको विवरण आएका छन् । अतः विभिन्न ठाउँमा रहेका क्वारेन्टाइनहरूको उचित व्यवस्थापन जरुरी छ । यस्ता सुझावलाई सरकारले विपक्षले भनेको भनेर नटारोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- लेबनानमा युद्धविराम घोषणा
- सहकारी नियमन गर्न तीन महिनाभित्र बनाउनु पर्ने निकाय गठनको काम कहाँ पुग्यो?
- डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बक्यौता रहेका उद्योग सञ्चालकहरुको घरमा प्राधिकरणको लाइन काट्ने तयारी
- वन मुद्दामा आरोपित भीआईपी व्यापारी धरौटीमा छुट्नुको रहस्य !
- बक्यौता उठाउन प्राधिकरणको नयाँ जुक्ति
- पहाड र तराईका केही स्थानमा हुस्सु, बाँकी भागमा मौसम सफा
- यस्तो आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया