अर्थको मार्गदर्शनले बजेट खर्चमा सुधार होला ?

काठमाडौं । भर्खर बितेको आर्थिक वर्ष अर्थमा धेरै अनर्थ भएर बित्यो । त्यसभन्दाअघिका वर्षहरूमा खर्चको सुधार भएका थिएनन् । तर बितेको वर्ष भने आम्दानीमा पनि सुधार भएन अर्थात् अनुमान गरिएभन्दा चार खर्बको हाराहारीमा हुने गरी लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठ्यो । यसले साधारण खर्चसमेत चलाउन ऋण लिनुपर्ने भयो । विकास खर्चको अवस्था त झनै खस्कियो । असारे विकासको लहर तोडिएन । यद्यपि त्यो बजेट घोषणा हुँदा विकास खर्च बढाउने र असारे विकास रोक्ने भनी विभिन्न योजनाहरू बनाइएको थियो । यता व्यवहारमा भने असारको अन्तिम हप्ता करिब आधाखर्ब खर्च भएको देखाइयो । यी बितेका दशकौंदेखि स्थायी भएका बजेटका विकृतिहरू हुन्, जसलाई कुनै अर्थमन्त्रीले पनि हटाउन वा सुधार्न सकेनन् । आयोजनाको सम्पन्नताको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो । यसमा चालू वर्षचाहिँ के होला त भन्ने जिज्ञासा उठ्छ नै ।

चालू आर्थिक वर्षचाहिँ त्यस्तो नहोला कि भन्ने एउटा आशा जगाएको छ, अर्थले । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटको कार्यान्वयन सन्दर्भमा पठाएको बजेटको कार्यान्वयन मार्गदर्शनले यस्तो आशा जगाएको हो । तर विगतले के देखाएका छन् भने यस्ता मार्गदर्शन मार्गमा नै हराउने गरेका छन् । यसपटक त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरौं । यो निर्देशिका हुबहु हुने गरी कार्यान्वयनमा आयो भने खर्चमा सुधार हुने छ र त्यसले खासगरी विकास निर्माणका कामले गति पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसो हुनु भनेको यथास्थितिबाट मुक्ति पाउनु पनि हो । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई ८१ वटा बुँदामा समेटिएको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाएको छ । त्यसमा बजेटले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न भनिएको छ । यो मार्गदर्शनको प्रमुख लक्षमध्ये वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विद्यमान ऐन नियमलगायत कानुनी व्यवस्थाको पालनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । वास्तवमा नै देशमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन सके एउटा ठूलो उपलब्धी हुने अवस्था छ । वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेकै कारण बढ्दो बेरुजु र लगानीको प्रतिफलमा व्यापक अन्तरपर्ने गरेको अवस्था छ । कुनै पनि लगानीले प्रतिफल दिन सक्तैन भने त्यो जतिको आर्थिक अनुशासनहीनता अरू नहोला ।

अर्थ मन्त्रालयको यो निर्देशनमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारीका काम चाँडो सक्न भनिएको छ । निर्देशिकामा लेखिएको छ –वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई साउन मसान्तभित्र अनिवार्यरूपमा तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ र सो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेभसाइटमा राख्नुपर्नेछ । स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरणहरू पूरा गरी कार्यक्रम र आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागतअनुमान तयार गरी आगामी असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वानसमेत गरिसक्नुपर्नेछ ।

उल्लेखित विवरणले अब असोज मसान्तभित्र कुनै पनि कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वानसमेत भइसक्नुपर्नेछ । यस्तो भयो भने सम्भवतः असारे विकासको अन्त्य वा न्यून हुन जान्छ, जुन सकारात्मक कुरा हो ।