फैसला चित्तबाट होइन, कानुनअनुसार हुनुपर्छ

काठमाडौं । करिब तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दाका बारेमा गरेको एउटा फैसला त्यस बेलादेखि नै चर्चामा रह्यो । प्रचलित नियमकानुनभन्दा न्यायाधीशको चित्तमा लागको हुनाले भनेर गरिएको त्यस्तो फैसला प्रधानन्यायाधीशबाटै सुनाइएको थियो, जोपछि पुनरावेदन हँुदा भने उल्टियो । पछि ती प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोगको अभियोग लाग्दा यो चित्तमा लागेर ज्यानमारालाई जोगाएको विषय पनि एउटा कारक बनेको थियो । पछि सर्वोच्चकै व्याख्या आउँदा पनि न्यायाधीशको चित्तमा लाग्दैमा कैद घटाउन मिल्दैन भन्ने उल्लेख भएर आयो । यसले अदालतको फैसला पनि न्यायाधीशको मनलाग्दीरूपले जथाभावी हुनहँुदैन भन्ने एउटा नजीर खडा गरेको र न्यायाधीशका लागि फैसला गर्दा कानुनले दिएको आधार मात्रै मान्य हुन्छ भन्ने पाठ पनि सिकाएको हुनुपर्छ । न्यायाधीशलाई चित्तमा लागेको भनेर ज्यानमुद्दामा पहिला किटान भएको कैद घटाइदिएको घटनाले न्यायालयको गरिमालाई नै दाउमा राखेको मानिएको थियो ।

एकजना उच्च प्रहरी अधिकृतमाथि पत्नी हत्याको अभियोग लागेको मुद्दामा भएको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशलाई चित्तमा लागेको भरमा कैद घटाउने निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । त्यसकारण यो व्याख्या कम्तीमा यस्ता मुद्दा सधैँका लागि नजीर बन्न गएको हुनुपर्छ । ‘चित्तमा लागेको भरमा कैद मिनाहा गर्दै जाने हो भने कानुनले न्यायाधीशलाई दिएको स्वविवेकीय अधिकारको दुरूपयोग हुने खतरा आइपर्छ ।’ फैसलाको व्याख्यामा अगाडी भनिएको छ ‘न्यायाधीशले गर्ने निर्णय सार्वजनिक सम्पत्ति हुन पुग्ने भएबाट चित्तमा लाग्यो तसर्थ सजाय घटाइयो भन्नका लागि पर्याप्त हुँदैन । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, टंकबहादुर मोक्तान र डा कुमार चुडालको इजलासले गरेको फैसलामा थप भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा पनि वर्णित आधारको कारणबाट निज प्रतिवादी (रञ्जनकुमार कोइराला) लाई सजाय घटी गर्नुपर्ने गरी चित्तमा लाग्ने वस्तुगत आधार देखिन आउँदैन । १२ जेठ २०७९ मा पत्नी हत्यारा (कोइराला)को कैद मिनाहा हुने भनी संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्टिने भनी पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो व्याख्या भएको छ । यो व्यहोरा अदालती फैसलाका सन्दर्भमा सधैँका लागि नजीर बन्नेछ ।

त्यसबेलाको फैसलाको यतिबेला आएको यो पूर्णपाठको व्यहोराले न्यायाधीश पनि मनपरीरूपले फैसला गर्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण दिएको छ । साथै, त्यस्तो फैसलालाई सच्याउने काम पनि अदालतबाटै हँुदोरहेछ भन्ने पनि देखाएको छ । त्यसबेला जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले जन्मकैद तोकेका व्यक्तिलाई कैद घटाएर आठै वर्षमा छाड्ने काम भएको थियो । त्यसका विरुद्ध पीडित पक्ष पुनरावेदन लिएर अदालत गएपछि चित्तमा लागेको आधारमा कैद घटाउन नमिल्ने भनी यस्तो व्याख्या गरिएको हो । पत्नीको हत्यापछि जेल पुगेका हत्यारालाई दिएको जन्मकैदबाट आधाभन्दा बढी समय कैद घटाइँदा साना बालबालिकाको लालनपालनको दायित्व देखाइएको छ । तर यता ती बालबच्चाकी आमाको हत्याचाहिँ यति निर्मम थियो, त्यो सुन्दै क्रूरताको हद देखाउँ’थ्यो । त्यस्ता व्यक्तिलाई वा त्यस्तो अपराधलाई क्षमा गरिएको घटनाले त्यसबेला अदालत र न्यायाधीशको विवेकमाथि पनि प्रश्न खडा भएका थिए । पछिल्लो समय यो सच्चिएको छ, जुन सकारात्मक कुरा हो । अबका दिनमा यो नजीरको अनुकरण हुनुपर्छ ।