झन्झन् विकराल बन्दै बेरोजगारीको अवस्था

काठमाडौं । गएको आमनिर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलले देशमा व्यापक बेरोजगारीको स्थितिलाई अन्त्य गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसमा आउँदो पाँच वर्षमा दशदेखि पच्चिस लाखसम्मलाई यस्तो रोजगारी दिने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । वार्षिक करिब चार लाखको संख्या कुनै न कुनैरूपमा श्रमबजारमा आउने गरेका विवरणहरूले देखाउने गरेको छ । यही विवरण देखाउँदै आफूले निर्वाचन जितेमा यी सबै बेरोजगारको संख्या सम्बोधनमा पर्ने भनी दलहरूले यो आवधिक समयमा रोजगारी दिने भनी एकमुष्ठरूपमा त्यस्तो संख्या किटानी गरेको हुनुपर्छ । बेरोजगारी बढिरहेको देशमा जति ठूलो संख्यालाई रोजगारी दिने भनियो त्यति नै बढी मत पाइने विश्लेषणका आधारमा यस्तो संख्या तोकेका हुनुपर्छ । तर व्यवहारमा चाहिँ लाखले निवेदन दिए भने हजारले मात्र रोजगारी पाएको देखिन्छ । यसले श्रमबजारमा आउने संख्या विकराल बन्दै गएको अर्थात् बजारमा श्रमिकको संख्या विकरालरूपले थुपिँ्रदै गएको बुझाउँछ । साथै, राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरूका लागि यो एउटा व्यङ्ग्य पनि हुनुपर्छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको एउटा विवरणअनुसार गएको वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत हुने बेरोजगारको संख्या लाखभन्दा माथि थियो । यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको आधादशक भइसकेको छ । रकमको हिसाबले पनि धेरै ठूलो अंक करिब १६ अर्ब पुगेको छ । यस्तो बेला लाखले रोजगार मागे भने राज्यले चाहिँ हजारमा मात्र उपलब्ध गराउने गरेको विवरण वास्तवमा बेरोजगारले पर्याप्त मात्रामा रोजगारी पाएको नै बुझाउँछ । विवरणमा आएअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा उल्लेखित कार्यक्रम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आठ लाख ४१ हजार तीन सय ७९ जनाले बेरोजगार रहेको भनी आवेदन हालेका थिए । उनीहरू बेरोजगार हुन् भनी सूचीकृत पनि भए । यो संख्यामा चार लाख ५३ हजार चार सय ४५ जना महिला र तीन लाख ८७ हजार नौ सय एक जना पुरुष र ३३ जना अन्य रहेको भन्ने अभिलेख बन्यो । तर रोजगारी भने साढे ९० हजारको हाराहारीले मात्रै पाए । सरकारी बुझाइमा यो राष्ट्रिय लक्ष्यअनुसार नै हो । त्यसो होला पनि तर यसले सरकारी अभिलेमा नै बेरोजगार भनी सूचीकृत भएमध्येको ठूलो संख्याले रोजगारी नपाएको भन्ने नै देखाउँछ । यसमा रोजगारी माग्ने महिलाको संख्या बढी छ र त्यही मात्रामा बेरोजगार हुनेको पनि ।

सार्वजनिक भएका विवरणहरू सही हुन् भने सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ । केही समयपहिले सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरेर कुनै बेरोजगारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने नीति लिएको थियो । तर सूचीमा दर्ता भएकाहरूले पनि वर्षको यो तीन महिनाको रोजगारी पाएनन् । निश्चय नै वर्षभर रोजगारी नपाउनुभन्दा कम्तीमा एकचौथाइ समय भए पनि रोजगारी पाउनु राम्रोे हो । तर कुनै गरिब परिवारको एउटा सदस्यले न्यूनतमरूपको पारिश्रमिकले बाँकी आठमहिना कसरी गुजारा चलाउँछ भन्ने राज्यले सोचेको जस्तो देखिएन । केबल निर्वाचनमा लगाइएको नारालाई हलुकारूपले कार्यान्वयनमा ल्याएको जस्तो मात्रै भएको अवस्था हो यो । यो रोजगारीमा पनि जति रकम खर्च भएको छ त्यो उत्पादनमूलक होइन । उत्पादनमूलक थियो भने त्यो एक प्रकारले स्थायीजस्तै हुने थियो । सुरूदेखि नै यसबारे कुरा उठ्दै आएको छ तर सरकार सुन्न तयार देखिएको छैन । बेरोजगारीका सन्दर्भमा यो झनै दुःखद् पक्ष हो । सरकारले समयमा नै सुनोस् ।