फेरि टेलिफोन रेकर्डको गलत अभ्यास

काठमाडौं । सरकारका कामहरू पछिल्लो पटक झन्झन् विवादमा पर्न थालेका छन् । खासगरी नागरिकको स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा त सरकारले प्रस्ताव गरेको विषय गम्भीर र आपत्तिजनक हुने गरेको छ । यो कुरा हो हालै सरकारले टेलिफोन रेकर्डको विषयमा ल्याउन लागेको व्यवस्था । सरकारले सम्बन्धित सेवा प्रदायक निकायलाई रेकर्डको लागि निर्देशन दिएपछि यो विषय विवादमा परेको हो । विसं २०७५ सालमा तत्कालीन सरकारले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न यसरी नै निकायलाई निर्देशन दिँदा त्यसको घोर विरोध भएको थियो । अहिले यस्तो नीति ल्याउने सरकारको नेतृत्व गरेको दल त्यतिबेला पनि सरकारमा थियो । यो व्यवस्थाले नागरिकको स्वतन्त्र अस्तित्वबारे सबै दल उस्तै हुन् भन्ने सन्देश दिएको छ । पहिले त्यस्तो नीति ल्याउन खोेज्ने दल भने यतिबेला प्रतिपक्षमा छ । उसले संसद्मा निरन्तर अवरोध गरेकै समयमा मौका छोपेर यस्तो काम गर्न लागेकाले पनि सरकारको नियतमाथि थप शंका भएको हुनुपर्छ । यो विषय संसद् चलिरहेको बेलामा भएको थियो भने संसद्मा पनि यसको चर्काे विरोध हुने थियो ।

सरकारी निर्देशनको पालना गर्न नसकिने भनेर सेवा दिने संस्थाहरूले नै यो निर्देशनको विरोध गरिरहेका छन् । यसले पनि सरकारले दिएको निर्देशन उपयुक्त छैन भन्ने देखाएको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ग्राहकसँग सम्बन्धित डाटामा सम्झौता गर्न नसकिने स्पष्ट जवाफ दिएको छ । नागरिकले गरेको टेलिफोन कल सरकारको यो नीतिअनुसार हुँदा रेकर्डमा आउँथे । सरकारको यो प्रस्तावमा व्यक्तिव्यक्ति बीचका कल डिटेल, एसएमएसलगायत सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरणहरू निरन्तर नै रेकर्ड भइरहने र त्यसलाई सरकारले जुनबेला चाह्यो र जे प्रयोजनका लागि भए पनि प्रयोग गर्न पाउने हुन्थ्यो । विगतदेखि नै जनाइएको आपत्तिको विषय नै यही हो । दूरसञ्चार सेवा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनलाई नै निजी स्वामित्वका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले अवज्ञा गर्ने अवस्था आएको छ । नियामक निकायको निर्देशनले नागरिकको हकहितमाथि कुठाराघात हुने भन्दै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले त्यसलाई मान्न अस्वीकार गरेका घटनाले नै यस्तो प्रणाली कुन हदसम्म दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ भन्ने संकेत गर्छ । सेवा प्रदायक निकायको भनाइमा ग्राहकसँग आफूहरूले उनका वार्तालापलगायतका यस्ता विवरण पूर्णतया गोप्य राखिनेछ भनी प्रतिज्ञासहितका सम्झौता गरिएको अवस्था छ । अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्थाले त्यसको सिधै उल्लङ्घन गर्छ । त्यसैकारण आफना ग्राहकलाई धोका दिन नसकिने उनका यस्ता भनाइ आएको हुनुपर्छ ।

सेवा प्रदायकका यी भनाइ सत्य हुन् भने सरकार आफ्ना नागरिकका व्यक्तिगत विवरण रेकर्ड गर्ने सन्दर्भमा कति हचुवपाका भरमा काम गरिहेको छ भन्ने बुझाउँछ । सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेको यो प्रणालीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमा निषेध गरिसकको थियो । अदालतको त्यसबेलाको आदेशमा व्यक्तिको गोपनियता सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी टेलिकम कम्पनीको पनि हो भनेको छ । यसले सरकाको यस्तो प्रस्तावलाई निरुत्साहित गर्छ । जुनजुन देशमा यो टेरामक्स प्रणाली लागू छ ती देश लोकतान्त्रिक होइनन् । आजको मितिमा यो प्रणाली चीन, रुस, उत्तर कोरिया, युगान्डा, बर्माजस्ता देशमा मात्र लागू भएका छन् । यी देशमा नागरिकबाट निर्वाचित सरकारबाट चलेका होइनन् । यो पक्षलाई पनि सरकारले ख्याल गर्न जरुरी हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट बनेका सरकार पनि किन तानाशाहीजस्ता हुन्छन् भन्ने सरकारको यो निर्देशन आफैँ एउटा प्रश्न बनेको अवस्था छ ।