नागरिकको मुद्दा तिरस्कृत हुँदै गएको संसद्

काठमाडौं । अबको एक महिनापछि नवौँ संविधान दिवस मनाइँदैछ । जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभाले घोषणा गरेको नयाँ संविधानले एक दशक पूरा गर्न लागेको अवस्था हो यो । आउँदो असोजमा यो संविधान लागू भएको आठ वर्ष पूरा हुन्छ । गणतान्त्रिक अभ्यासका लागि यो समय थोरै होइन । कम्तीमा यो व्यवस्था चल्नका लागि आवश्यक संयन्त्रहरू निर्माण हुन यति समय पर्याप्त नै हो, यदि नेतृत्वमा इमान्दार हुन्थ्यो भने । तर नेतृत्वको कमजोरी र अहमताका कारण संसद्का दिनहरू खेर गइरहेको देखिन थालेका छन् । संविधानबमोजिम भएको पहिलो निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभा देशका लागि पछिल्लो कालखण्डको ऐतिहासिक थियो । कुनै एउटा दलले करिब दुई तिहाइको मत पाएको थियो । त्यो कार्यकालमा कानुन निर्माणमा धेरै सजिलो हुनुपर्नेमा त्यसो हुन पाएन । त्यसले करिब सयवटा मात्रै कानुन बनाएको पाइयो । त्यसको कार्यकाल सकिएर अर्को आएको संसद्को यतिबेला आठौँ महिना बितिसेको छ । यसले त्यतिबेलासम्म एउटा मात्रै कानुन बनाएको छ । यो भनेको संसद्का अमूल्य दिनहरू त्यसै बित्दैछन् ।

देशमा संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्कालै दुई सय वटा कानुनको आवश्यकता पर्दोरहेछ । दुई महिनाअघि गरिएको एउटा अध्ययनले यो अवस्था देखाएको हो । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन–२०८०’ ले यो कुरा औँल्याएको हो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार संविधानका प्रावधानहरू कार्यान्वयनका लागि १८० वटा कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने थियो । २०७४ मंसिरको आम चुनावबाट चुनिएको संसद्ले १०२ वटा मात्रै कानुन बनाउन सकेको थियो । संसद्को त्यो कार्यकालमा संसद्को दुईपटक विघटन र करिब एक वर्ष निरन्तर संसद् अवरोधमा परेको थियो । यसैकारण पनि दुईतिहाइको त्यो जनमत एक प्रकारले खेर नै गएको अवस्था मानिन्छ । दोस्रो आमनिर्वाचन २०७९ जो गएको मंसिरमा सम्पन्न भएको थियो, यसको कार्यकाल आठौँ महिनामा चलिरहँदा जम्माजम्मी एउटा मात्रै कानुन बन्यो त्यो पनि संविधान कार्यान्वयनभन्दा भिन्न खालको थियो । यो कानुन मिटरब्याजसँग सम्बन्धित थियो । यद्यपि यो पनि चाहिने नै कानुन थियो । बितेको लामोसमय पीडित जनता सडकमा उत्रिएपछि सरकारले यो कानुन ल्याएको हो । यो संघीयता कार्यान्वयमा नभइनहुनेअन्तर्गत चाहिँ पर्दैन । यो कानुन पनि अवरोधकै बीच मौका हेरेर प्रस्ताव भएको थियो ।

दोस्रो आमनिर्वाचनपछिको चहिरहेको अधिवेशन दोस्रो हो । यो अधिवेशन वैशाख २५ देखि प्रारम्भ भएको थियो । त्यसयता यो अधिवेशनका बैठकहरू पाँचपटक बहिष्कारमा परिसकेका छन् । चलिरहेको साउन महिना त पूरै बहिष्कारमा अर्थात् अवरोधमा परेको देखियो । कतिसम्म भने यो महिनासम्म आइपुग्दा देश महामारीग्रस्त भएको छ । मान्छेका लागि डेंगु र पशुका लागि लम्पी स्किनको महामारी व्याप्त छ । गरिब किसानहरूले यो महामारीबाट करिब एक खर्व रुपैयाँ बरावरको क्षति व्यहोरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन् । त्यसका बारे संसद्मा एकशब्द बोल्न पाइएको छैन । संसद् नचल्दा सबैभन्दा बढी सरकारलाई सजिलो हुन्छ । उसमाथि न कसैले प्रश्न गर्छन् न जवाफ दिनुपर्छ । यो स्थिति डरलाग्दो हो । संसद्को अवरोध नागरिकका भन्दा नेतृत्वको सरोकारमा बढी चल्ने गरेको देखिएका छन् । किसानले एक खर्ब गुमाउँदा तिनलाई राहत मागिएर संसद् अवरोध गरिएको थियो भने यसले नागरिकप्रतिको जवाफेही बुझाउने थियो । त्यसो हुन पाएको छैन । अब यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरौँ ।