प्रहरीको अनुसन्धानमा निष्पक्षता देखियोस्

काठमाडौं । देशमा चालू वर्ष प्रारम्भ भइरहँदा खासगरी भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विभिन्न आपराधिक घटनाहरू सार्वजनिक भए र भइरहेका छन् । सबैभन्दा पहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई विदेश पठाउने क्रममा लागेको गिरोहको काम उजागर भयो । त्यसपछि सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको घटना प्रकट भयो । यो पनि एउटा ठूलो गिरोहकै योजनाबद्ध काम थियो । त्यसपछि सुन तस्करीको अर्को काण्ड सार्वजनिक भयो । यसमा सय केजी सुन विमानस्थलमा कसैले सुइँको समेत नपाई बाहिर आएको घटना यसमा जोडियो । यो सुन राख्ने गोदाम पनि फेलापरे, जसले सुन तस्करी संस्थागत भइसकेको बुझाउँछ । पाँच÷सात ठाउँमा गोदाम भेटिनु भनेको सामान्य कुरा होइन । यसअघि नौ केजी सुन तस्करीको कुरा आएको थियो । जसमा सत्तारुढ दलका ठूला नेतातर्फ नै शंकाको सुई मोडिनुपर्ने गरी विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए । तर यी सबै कुरा हुँदा पनि कुनै घटना निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । यो निकै गम्भीर विषय हो ।

अहिले यी सबै घटनामा निष्पक्ष छानबिन नहुने हो कि भन्ने त्रास खडा भएको छ । त्यसको कारण हो कि यो अनुसन्धानको घेरामा परेकाहरूबीच पनि पक्षपात हुनु हो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो सत्तारुढ दलकै अर्का नेताका बारे गरिएको व्यवहार । यो ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने सन्दर्भमा आएको कुरा हो । प्रहरीको स्रोतबाट भन्दा सार्वजनिक भएको विवरणमा भनिएको बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिन मन्त्रिपरिषद्मा कस्तो प्रस्ताव पेस गर्ने भन्ने विषयमै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको देखिएको छ । भौतिक मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावअनुसार ती प्रधानमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भन्ने हल्ला थियो । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार २०६६ चैत १९ गतेको निर्णयका लागि कस्तो प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भन्ने बारेमा २०६६ साल फागुन २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएको सरकारी लिखतले देखाएको छ । यसले उक्त ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता अब छोप्न खोजेर छोपिने देखिन्नँ । अब उनी कारबाहीबाट उम्किन सजिलो छैन  ।

यता प्रहरीले यस्तो सूचना बटुल्ने र उता उनीसँग बयान लिन प्रहरी उनकै घरमा जाने भन्ने समाचार सँंगसँगै आए । यही ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अहिले बीसबाईस जना मान्छे हिरासतमा छन् । उनीहरूलाई पटक–पटक म्याद थपिँदै आएको छ । तर यता त्यसका मुख्य योजनाकार भनी चिनिएका र अदालतले समेत अनुसन्धानका लागि आदेश जारी गरिएका व्यक्तिसँग बयान लिन प्रहरी उनकै घर पुग्छ भने यो कसरी सबैका लागि राज्य समानरूपले प्रस्तुत भएको मान्ने ? प्रहरीबाट यसको जवाफ आउनुपर्छ । भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी घटनामा अभियोग एकै प्रकारको छ । तर अदालत लैजाँदा कसैलाई हतकडी लगाइयो र कसैलाई खुला छाडिएको घटना चर्चामा थियो । अहिले सुन तस्कर भनी चिनिएका पात्र नेता भएका कारण अनुसन्धान छेउमा समेत नल्याइएको त्यसरी नै विभेदको उदाहरणका रूपमा आइरहेको छ । यस्ता कुराले निष्पक्ष अनुसन्धानमा शंका जन्माउँछ । त्यसै पनि एउटै बयानमा समानरूपले पोलिएका व्यक्तिमध्ये प्रहरीले कसलाई जेल नै हाल्ने र कसैलाई छानबिनको दायरामा नै नल्याउने काम गरेको विषय गम्भीर आलोचनामा छँदैछ । आमनागरिकले बुझ्ने भाषामा प्रहरीले आफ्नो छानबिनलाई निष्पक्ष बनाउनै पर्छ । नत्र छानबिनमाथि नै सधैँ शंका भइरहने छ । खासगरी प्रहरीको सम्बन्धित निकायको यता ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।