बजेट कार्यान्वयनको दयनीय स्थिति

काठमाडौं । सामान्यतया बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था बुझाउन यसले विनियोजन गरेको रकम कलमको खर्चका हिसाबकिताबबाट हुने गरेको छ । जस्तो कुन कार्यक्रममा कुन समयभित्र कति खर्च भयो भन्नेबाट बजेटको यो बेलासम्मको कार्यान्वयनमा आर्थिक खर्चको प्रगति देखाइन्छ । रकम खर्चकै हिसाबबाट पनि बितेका वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयन उत्साहप्रद भएको देखिँदैन । पुँजीगत खर्चको अवस्था त झनै दयनीय रहने गरेको छ । यो कुनै एक वर्षको मात्र कुरा होइन । बितेका दशकभरिनै नै यो रोग कायम रहँदै आएको देखिन्छ । जब रकमको खर्चबाट त विकास निर्माणको अवस्था यस्तो देखिन्छ भने भौतिक प्रगतिको आधारमा मूल्याङ्कन गरिने यस्ता घोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था भने झनै दयनीय देखिन्छ । त्यसकारण बजेट कार्यान्वयनको स्थितिलाई सुधार्न चौतर्फी दबाब परेको हुनुपर्छ । तर यसका लागि सरकार तयार भएको जस्तो पाइँदैन जुन् दुःखद् कुरा हो ।

हालै निजी क्षेत्रले गरेको बजेट कार्यान्वयन अवस्थाको एउटा अध्ययनमा बजेटले घोषणा गरेका साठीवटा कार्यक्रममा १० बुँदा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको देखिएको छ । यो भनेको घोषित कार्यक्रममा छ गुणा कम कार्यान्वयन भएको स्थिति हो । यसको पनि जति कार्यान्वयनमा आएको भनिएको छ, ती पनि आंशिकमात्रै थिए । खासगरी आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि सो अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले हालै गरेको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट वाचका नाममा घोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयनको स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो अध्ययनमा बजेटमा उल्लिखितमध्ये आर्थिक क्षेत्रका ६२ कार्यक्रमको प्रतिनिधिमूलक अध्ययन हुँदा ११ वटा कार्यक्रम मात्रै कार्यान्वयनमा आएको पाइयो । यो भनेको घोषणा भएकामध्येबाट १८ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा गएको अवस्था हो । बजेट घोषणा हुँदा कार्यान्वयनमा नआउने कार्यक्रम समावेश गरिँदैनन् भन्ने मान्यता हुन्छ । त्यसमाथि जुनसुकै क्षेत्रमा सुधारसम्बन्धी कार्यक्रमको त अलिकति पनि कार्यान्वयन भएन भने त्यसले ठूलो नोक्सानी पार्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर बजेट घोषणा हुन्छन् । घोषणाका क्रममा संसद्मा विपक्षीले कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी नभएको भनेर आरोप लगाउँछ भने घोषणाकर्ताले शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने भनेर आश्वस्त पारिरहेका हुन्छन् । तर यता ती आश्वासनहरू कामलाग्ने हुँदा रहेनछन् । यो अध्ययनले उजागर गरेको कुराको सार त्यही हो ।

अध्ययन भन्छ, वैदेशिक लगानीका विषय केही हदसम्म कार्यान्वयन भएका देखिए पनि पूर्वाधार, स्टार्टअप, भूमि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयन भने फितलो तथा शून्य अवस्थामा नै रहेका छन् । कार्यान्वयन भएको भनिएकोमा आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित करका दरमा परिवर्तन, छुट सुविधाजस्ता कुरा परको देखियो । नीतिगत परिवर्तन, कानुनी सुधार तथा संरचनागत परिवर्तनसँग सम्बन्धित बजेटमा उल्लिखित बुँदाहरू कार्यान्वयनको प्रगति निराशाजनक छ । यसले रूपान्तरणकारी सुधारका लागि आवश्यक पहलकदमी नपुगेको देखाएको छ ।

सम्भवतः यसैकारण होला सरकार वा राज्यले वाञ्छित लक्ष्य कहिल्यै हासिल गरेको पाइँदैन । बजेटका घोषणा एकातिर र सरकारले नै सार्वजनिक गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणले बताउने कुरा अर्कातिर हुने गरेको वा भएको पाइन्छ । सरकारले अब कथनी र करनीमा पर्ने गरेको अन्तर घटाउनेतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ । त्यसो भएन भने बजेटका घोषणाहरू केवल औपचारिक मात्रै हुन पुग्छ । त्यसैले यसतर्फ सरोकारवाला निकायहरू सचेत बन्नु जरुरी देखिन्छ ।