सरकार ! यसरी राज्य चल्दैन

काठमाडौं । सरकारले गरेका कामकुराहरूको बारेमा जब सार्वजनिकरूपबाट प्रश्न उठ्छन् भने त्यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारको जवाफदेहिता प्रकट हुने भनेकै यस्तै ठाउँमा हो । सरकारले गरेको कामका बारेमा चौतर्फीरूपमा प्रश्न उठिरहने र सरकार भने पत्तै नपाएजसरी मौन रहने हो भने त्यसलाई उत्तरदायी भन्न मिल्दैन । सरल भाषामा भन्दा पनि उत्तरदायी भनेको उत्तर दिने कुरा नै हो । पछिल्ला केही समयमा सरकारमाथि गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ । ती कतिपय निकायगत छन् भने कतिपय जनमानसले अपेक्षा गरेभन्दा भिन्न प्रकारले सरकार प्रस्तुत भएको अवस्था छ । यसले देशको प्रचलित नियम कानुनसमेत पालना नभएको अवस्था बुझाउँछ । जब यस्ता आरोप लाग्छन् त्यसबेला सरकारले जवाफ दिने हो भने यसले सबैभन्दा बढी त सरकारले भन्ने गरेको सुशासनलार्ई नै मद्दत गर्छ । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सरकारले गरेका कामबारे पछिल्लो समय अदालतले गरेको एउटा फैसलाले सरकारको नाङ्गोपना देखाउँछ । यसलाई सच्याउन जरुरी थियो तर सरकार मौनता साधेर बसिरहेको छ ।

यो सन्दर्भ हो एउटा फौजदारी अभियोगमा सरकारले आममाफी दिएर त्यसबाट आफू शक्तिशाली हुन खोजेको जसमाथि सर्वोच्चले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । केही पहिले सरकारले जन्मकैद भोगिरहेका व्यक्तिलाई दिलाइएको थियो । त्यसका बारेमा सर्वोच्च अदालतले ‘क्रूर, अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ रचाउने व्यक्तिलाई आममाफी दिएर कानुनको हिल्ली उडाएका भन्ने अदालतको ठहर छ, जसलाई सच्याउन पर्ने थियो । तर त्यसो भएको पाइएन । सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ ‘यसरी छाडिएका व्यक्तिको नेतृत्वको भीडले जीवनदानको भिख मागेका आठ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी, ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टीतेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्नेजस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुररहित तवरले पुष्टि हुन आयो । राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ ।

अदालतको फैसलाका यी शब्दलाई आधार मान्ने हो भने यतिबेलाको शासन संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्वबाट च्युत भएको र अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित भएको छ । आफूमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लाग्दा सरकारले कि त्यो काम सच्याउनुपर्ने हुन्छ कि यो यस कारण गरिएको हो भनेर प्रष्टीकरण दिनुपर्छ । मौन बस्न त मिल्दै, मिल्दैन । तर गएको हप्ता अदालतबाट सरकारको यस्तो परिचय गराएपछि पनि कतै केही भनिएको छैन । यही हो आपत्तिको विषय पनि । यही अपराध गर्दा अरू व्यक्ति भने जेलमा नै छन् । केवल एकजना व्यक्तिले माफी पाए । सरकारको नजरमा यो माफी दिनलायक विषय थियो भने बाँकी सात जनाचाहिँ किन दण्ड भोगिरहेका छन् ? सरकारले यसको उत्तर दिनुपर्छ । उत्तर दिनैपर्ने विषयमा मौन बस्नु भनेको थेत्तरोपन प्रकट गर्नु हो । यसरी राज्य चल्दैन र चलाउनु हुँदैन ।