संसदीय समितिबाट गरिएको अपेक्षा

काठमाडौं । नयाँ अर्थात् नागरिकको सर्वोच्चता कायम भएको गणतान्त्रिक संविधानअनुसारको दोस्रो आमनिर्वाचनले खडा गरेको दोस्रो संसद् सुरु भएको आठौँ महिना चलिरहेको छ । यो दिनसम्म आइपुग्दा यो संसद्को साढे सात महिना बितेको छ । अधिवेशनकै हिसाब गर्दा यो दोस्रो अधिवेशन हो । यो पनि करिबकरिब सकिन लागेको अवस्थामा छ । तर यतिबेलासम्म यो दोस्रो संसद्ले पूर्णता नै पाएको थिएन । संसद्ले पूर्णता पाउनुभनेको यसका निकायहरूले पूर्णता पाउनु हो । संसद्का निकाय भनेका संसदीय समितिहरू हुन् । संसद् भनेपछि खासगरी प्रतिनिधिसभालाई नै चिनिन्छ । प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समितिहरू छन् । बितेको साढे सात महिनासम्म कुनै पनि समिति गठन नै हुन सकेन । भागवण्डा वा यस्तै के–के नमिलेर होला समिति नाम मात्रैका रहे । जब समिति नै बनेनन् भने तिनले काम गर्ने कुरा झनै नहुने भए । धेरैपछि समितिका सदस्य त तोकिए तर तिनको नेतृत्व नहुँदा कसैले स्वामित्व लिएर काम गर्ने अवस्था पनि बनेन । जेष्ठ सदस्यलाई अध्यक्ष मानेर केही समितिका बैठक त बसे तर तिनले सरकालाई निर्देशन दिने हैसियत नै राख्ने अवस्था आएन । त्यो केवल काम चलाउको रूपमा थियो र भयो पनि त्यस्तै ।

सात/आठ महिनाको यो समयमा एक÷डेढ महिना त संसद्को समय अवरोधमै बित्यो । संसद् अवरोधमा पर्दा त्यसको काम मिनि संसद् भनी चिनिने यिनै समितिबाट सम्पन्न हुने गर्थे । विषयको अध्ययन, छलफल र सरकारलाई आवश्यकताअनुसारको सुझाव वा निर्देशन दिने गर्थे । जसले संसद् नचलेको बेला संसद्कै कामको अनुभूति गराउँथ्यो । यता संसद् महिना दिनभन्दा लामो अवरोधमा पर्दा उता देशमा ठूलाठूला क्षति भए । कतै बाढीपहिरो त कतै महामारीको अवस्था आयो । पशुमा फैलिएको महामारीले गरिब किसानको करिब एक खर्बको नोक्सान पारेको भन्ने विवरण विभिन्न अध्ययनहरूले सार्वजनिक गरिरहे । तर सरकारले त्यस्ता किसानलाई क्षतिपूर्ति नदिएको मात्र होइन सामान्य खोपको व्यवस्था समेत समयमै गरेन । यसबारे संसद्मा उठाइदिने कोही भएनन् । मानवीय क्षतिको अवस्था पनि त्यसरी नै गुपचुप रह्यो । यो पटकको वर्षले गएको दशकभरको सबैभन्दा ठूलो क्षति गरेको भन्ने विवरणहरू आए । करिब तीन सयको हाराहारीमा मान्छेको मृत्यु नै भयो । कति विस्थापित भए भन्ने छँदैछ । यस्तो बेला संसद् चलेको थियो भने त्यहाँ उठेका आवाजले सरकार उद्धार र राहतका लागि थप सक्रिय हुन बाध्य हुन्थ्यो । संसद् थिएन भने पनि समितिले संसद्को काम गर्थे । तर यी दुवै नहुँदा नागरिकका पीडा बोल्ने कोही भएनन् । एक प्रकारले जनताकै बोली बन्द भएको अवस्था थियो यो ।

पछिल्लो समय समिति गठन मात्र भएनन्, सोमबार ती समितिले नेतृत्व पनि पाएका छन् । अब त्यस्तो शून्यता नहोला भन्ने अपेक्षा गरौँ साथै समितिका नयाँ नेतृत्वबाट पनि धेरथोर कुरा आशा गरिएको अवस्था छ । देशमा सुशासन कायम हुनपर्छ । राज्यले दिने सेवामा भइरहेका ढिलासुस्ती, लामालामा लाइन र त्यसमाथि घुसखोरीले नागरिकलाई आहत पारिरहेका अवस्था छ । यता बजार पनि नियन्त्रणमा छैन । वस्तुको मूल्य जति भनिदिए पनि भइरहेको अवस्था छ । गुणस्तरको त कुरै नगरे हुन्छ । यस्तो बेला संसद्का सबै समितिमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । त्यसले आफ्नो जिम्मेवारीभित्रको काम यसरी सम्पन्न गरोस् । वास्तवमा नै त्यो लोभलाग्दो बनोस् । यो नेतृत्वबाट गरिएको अपेक्षा यही हो ।