चालू पुँजीमा खुकुलोपन

काठमाडौं । आर्थिक नीतिनियम, घोषणा, मापदण्ड आदिको हवाला गरी व्यवसायीलाई सधैँ कसिरहने राज्यले यस पटक भने राहतको व्यवस्था गरेको छ । जसलाई व्यवसायीले सकारात्मक मान्दै आएका छन् । व्यवसाय बढाउने सन्दर्भमा अनुकुल वातावरण बनाइदिन भन्दै विगत लामो समयदेखि यो क्षेत्रबाट व्यापक माग उठ्दै आएको थियो । तर निकायले सुनेनन् मात्र होइन झन् कसिला नीतिहरू ल्याएर त्यस्ता आवाजलाई ह्याकुलाले मिच्ने काम हुँदै आएका थिए । तर यस पटक भने सुधारका लागि परेको व्यापक दबाबसामु निकायहरू लचिलो हुन बाध्य भए । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो हप्ता चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेर विगतको भन्दा खुकुलो बनाइ दिएपछि खासगरी उद्योग व्यवसायमा लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएको पाइएको छ । साथै, देशमा लगानी गर्ने क्षेत्रप्रति सधैँ नकारात्मक नै हुनुपर्छ भन्ने सोचमा समेत परिवर्तन आएको संकेत पनि भएको छ । सोचमै आएको यस्तो परिवर्तनले नै गत वर्ष मात्रै कार्यान्वयनमा आएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका सम्बन्धित क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने कसिला प्रावधानहरू यस पटक संशोधनमा परे । त्यसैकारण पनि यसलाई सकारात्मक मानिएको हुनुपर्छ ।

अहिले पनि यस्तो दबाबलाई नटेरिएको भए देश आर्थिक मन्दीमा जाने अवस्था थियो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिएन भने जुनसुकै बेला जस्तोसुकै संकटले प्रवेश पाउने अवस्था हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सत्तापक्ष यस्तो संकटको आवाज सुन्न तयार हुँदैन । जब त्यसले गहिरो प्रभाव पार्न थाल्छ त्यसपछि सच्याउन वा सच्चिन ढिलो भइसकेको हुन्छ । कर्जासम्बन्धी कायम रहेका कडा प्रावधानले कतिपय अवस्थामा चौतर्फीरूपले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको भन्ने र त्यसबाट देशको समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको भनेर विज्ञबाट उचित कदम चाल्न र त्यस्तो काम छिटो गर्न सुझाव आइरहेका थिए । त्यसका अतिरिक्त उद्योगी/व्यवसायीको त एक प्रकारले आन्दोलनजस्तै गर्न थालिसकेका थिए । यसपछि नै राष्ट्र बैंकले बाध्य भएर चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था संशोधन गरेको बुझ्न सकिन्छ । स्वाभाविक छ यो संशोधनले फर्म/संस्था/कम्पनीलाई केही राहत मिलेको हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर खुकुलो बनाएपछि त्यससँग मिल्दोरूपले बैंकहरूले कर्जाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै यो नीति कार्यान्वयनमा आउँछ । धेरैले गरेको अपेक्षा हो, आजभोलि नै बैंकहरूले त्यहीअनुसार काम गर्न थाल्ने छन् । राष्ट्र बैंकले सोअनुसार मिलाउन निर्देशन दिइसकेकाले सुधारको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलो हुने छैन । रकमको कुरा मिलेपछि यो आफैँ कार्यान्वयनमा जान सक्छ ।

राष्ट्र बैंकले यो सुधारसँगै बताएअनुसार चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकता र कारोबारमा आउने उतारचढावको लागि अनुमानित वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । बैंकले नै बताएअनुसार इजाजतप्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको सञ्चालन, नगद कारोबार, भुक्तानी अवधि, दैनिक कारोबार आदिको विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरू उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सकिनेछ । कसिलो अवस्थाबाट झरेर खुकुलो बन्नु नै सुधारको एउटा सिँढी हो । देशको आर्थिक अवस्थाले नै यस्तो सुधार खोजेको र निकायहरू त्यसका लागि तयार भएकाले यो कदम सबैतिर प्रशंसित हुने गरेको छ । त्यसकारण पनि यो सुधारलाई स्वागतयोग्य मानिएको छ ।