काठमाडौं । दुई दशक भयो निजामती कर्मचारी सेवा दिवस मनाउन थालिएको । त्यसमध्येको डेढ दशक त एक जना पनि त्यस्ता सर्वोकृष्ट कर्मचारी नै पाइएन । २०६१ सालदेखि मनाउन थालिएको दिवसमा अहिलेसम्म जम्मा चार जनामात्रै त्यस्ता कर्मचारी भेटिए, जसलाई सर्वोकृष्ट कर्मचारी भनेर राज्यले सम्मान गर्न सक्यो । निजामती कर्मचारीतर्फ एक लाखभन्दा बढीको संख्या रहेको बताइन्छ । यो अरू सेवाभन्दा निकै ठूलो हो । निजामती सेवा त्यस्तो हो जोविना देश चल्दैन भने पनि हुन्छ । यो सेवाले चाहेको खण्डमा देशको शासकीय सेवा प्रवाह सजिलो पनि हुन्छ । राजनेताहरू अस्थिर प्रकृतिका हुन्छन् । अरू त अरू देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मन्त्रिपरिषद् जो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्छ, त्यसले गरेका निर्णयहरूको प्रमाणीकरण पनि निजामती कर्मचारीबाट भएपछि मात्र त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ । यसले पनि देशको शासकीय धरातलमा निजामती कर्मचारीको भूमिका र स्थान बुझाउँछ, बुझिन्छ । बरु मन्त्री नभए पनि मन्त्रालयका काम चल्छन् तर कर्मचारी नभए रोकिन्छन् ।
यस्तो संवेदनशील सेवाको क्षेत्रमा कर्मचारीहरूको कामको मूल्याङकन गरेर सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दिने व्यवस्था भएपछि त्यसका लागि योग्य कर्मचारी छनौट गर्नुपर्दा त्यस्ता कर्मचारी नै फेला परेनन् । स्वाभाविक छ, यस्तो छनौट गर्ने क्षेत्र पनि कर्मचारी अर्थात् त्यहीँभित्रबाट हो । अर्को, यस्तो पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने पनि कर्मचारी नै हुन् । यस्तो व्यवस्था भएपछि सबैभन्दा पछिल्लो समय २०७३ मा एक जना तत्कालीन सचिवले यो पुरस्कार पाएका थिए । त्यसयता सरकारले भुइँपाताल गरेर खोज्दा पनि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउनयोग्य काम गरेको भनी किटान गरिन लायक एकजना पनि कर्मचारी भेटिएनन् । यस्तो खोजी प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छ । यो व्यवस्था भएपछि प्रत्येक वर्ष सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार एक, उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार १० र निजामती सेवा पुरस्कार ३० जनालाई प्रदान गर्ने कानुन छ । सर्वोत्कृष्ट नपाएपछि लामो समयदेखि यो पुरस्कार नै वितरणमा आउन सकेन । यो वर्ष सर्वोत्कृष्टबाहेक ४० जनालाई मात्र पुरस्कार दिइयो । यो पुरस्कार जनही सर्वोत्कृष्टलाई दुई लाख, उत्कृष्टलाई एक लाख र निजामती सेवा पुरस्कारबापत ५० हजार रुपैयाँ दिइने गरिन्छ । तत्कालीन राजाको पालादेखि निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको थियो । त्यसपछिको बीस वर्षमा निजामती सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउनयोग्य सम्पूर्ण प्रशासनिक क्षेत्रबाट जम्मा चार जना मात्र योग्य देखिए । चालू वर्ष २०८० मा बीसौँ वर्ष मनाइएको हो । यसको अर्थ हो यो व्यवस्थाले बीसौँ वर्ष प्रवेश गरेको छ ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा आम नागरिकले उचितरूपबाट सेवा नपाउनुमा निजामती कर्मचारीले राजनीतिक र राजनीतिक क्षेत्रबाट निजामती कर्मचारीलाई दोष दिने चलन रहिआएको छ । तर यी दुवै एउटा रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । देशको संविधान र नियम कानुनले त्यस्तै प्रकारको शासकीय स्वरूपको व्यवस्था गरेको छ । तर यता सेवाका दिन भने एकले अर्कालाई दोष दिँदैमा बित्ने गर्छ । नागरिकले एउटा सवारी चालक अनुमति पत्र पाउन कति वर्ष कुर्नुपर्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । सरकारी कार्यालयमा हरेक काम अतिरिक्त खर्चविना सम्भव हुँदैन भन्ने आम बुझाइ छँदैछ । यो सत्य पनि हो । यही पृष्ठभूमिमा यस्तो योग्यताको छनौटमा केही मापदण्ड होलान तर समग्र देशको यो सेवाबाट त्यस्तो कर्मचारी नपाइनु आफैँमा लाजमर्दो हुनुपर्छ । करिब बीस वर्षको अवधिमा चार जना मात्रै योग्य पाइएको दृश्यले यो क्षेत्रको दयनीय अवस्था खुल्छ । अब यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ । यसतर्फ राजनीति र प्रशासन दुवै क्षेत्रको ध्यान जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया