बाह्य लगानी सहज हुने वातावरण बनाऔँ

काठमाडौं । अर्थमन्त्रीले पछिल्लो पटक जानकारी गराएअनुसार अब देशमा छिट्टै बाह्य लगानी भित्र्याउन लगानी शिखर सम्मेलनको आयोजना हुँदैछ । गएको शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित लगानी बोर्डको १२औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा अर्थमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनका अनुसार देशमा लक्ष्यानुसार आथिक वृद्धि गर्न राम्रा संकेतहरू देखापर्दैछन् । यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउँछ र समग्रमा निर्धारित लक्ष्यले आकार पाउँछ । अहिले देखिएको राम्रो संकेतमा पर्यटन, कृषि, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक लगानी बढ्ने भएको छ । त्यसमा अर्थमन्त्रीले हालै भारतले १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता गरेको कुरालाई पनि उल्लेख गरेका छन् । उनकै भनाइमा यतिबेला देश आर्थिक समस्याका विभिन्न कारणबाट गुज्रेको छ । तर राम्रा दिन पनि आउँदैछन् । यसका संकेतहरू देखापर्न थालेका छन् । लगानी सम्मेलन गरेर थप लगानी जुटाउन जुटनुपर्छ ।

अर्थमन्त्रीले देखेको राम्रो संकेत त्यही रूपमा आओस् भन्ने कामना गरौँ । विभिन्न अन्य संकेतले अर्थतन्त्रलाई राम्रो बाटोबाट हिँडिरहेको छैन । देशकै लगानी यतिबेला खुम्चिँदो अवस्थामा छ । बैंकमा पैसा थुप्रिरहेको छ । तर यता लगानी भने झन्झन् घट्दै गएको छ । स्वदेशभित्रकै लगानी घट्दै गएको अवस्थामा बाह्य लगानी एउटा सम्मेलन गरेकै भरमा ह्वात्तै आउँछ भन्ने हुँदैन । लगानी बोर्डमार्फत भएको विगत १२ वर्षको प्रतिबद्धता र लगानी नै त्यसको उदाहरण छ । यो हप्ता लगानी बोर्डले आफ्नो स्थापनाको १२ औँ वर्ष मनायो । यो १२ वर्षमा १२ खर्ब ५० अर्बको लगानी स्वीकृत भएको थियो । यस्तो लगानी स्वीकृत हुनु भनेको कुनै न कुनै रूपले कुनै न कुनै परियोजना कुनै न कुनै पार्टीको घेरामा पर्नु हो । तर बाह्र वर्षसम्म पनि तिनको निर्माण भने अनिश्चितै रह्यो । यो बाह्र वर्षमा १२ खर्ब १२ अर्बको प्रतिबद्धता आउँदा बोर्डबाट लगानी परिचालन भने पाँच खर्ब २५ अर्ब मात्रै भयो । यो भनेको स्वीकृत लगानीको ४२ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको अवस्था हो । २०६८ सालमा स्थापित बोर्डले गएको शुक्रबार १२ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदा यी विवरणहरू खुलाएको हो । बोर्डका अनुसार यो लगानी ऊर्जा क्षेत्रका २८ र गैरऊर्जा क्षेत्रका १४ परियोजना गरी कुल ४२ परियोजनाका लागि भएको हो । यद्यपि यति लगानी पनि धेरै नराम्रोचाहिँ होइन । तर प्रस्तावित रकमको पूरा भाग लगानी हुन पाएको भए त्यसले नयाँ अवसरहरू खोल्ने थियो र अर्थतन्त्र मन्दीमा जानबाट जोगाउने पनि थियो ।

यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने के हो भने बोर्डले स्वीकृत गरेका ४२ आयोजनामध्ये ७ को मात्रै लगानी कार्यान्वयनमा गएको विवरणहरूले देखाउँछन् । बोर्डले दिएको विवरणमा नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा एक खर्ब ४४ अर्ब ७६ करोड, दुई सय १६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजनामा ७३ अर्ब १५ करोड, नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा एक खर्ब ६२ अर्ब ४० करोड, छ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजनामा ९२ अर्ब ६८ करोड, भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी, धरानमा २४ करोड ४४ लाख, होङ्सी शिवम् सिमेन्टमा ३७ अर्ब ३५ करोड ४७ लाख र ह्वासिन सिमेन्टमा १४ अर्ब ८२ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छ । यो भनेको देशले अपेक्षा गरेकोभन्दा धेरै थोरै लगानी भएको अवस्था हो । यो जलविद्युत्को मात्रै कुरा भयो । अन्यत्र लगानी हुन नसकेका धेरै ठाउँ छन् । अबका दिन प्रतिबद्धताका सबै रकम लगानी हुने वातावरण बनाइयोस् ।