पैसा थुपारेर देशले प्रतिफल पाउँदैन

काठमाडौं । केही समय पहिले आर्थिक दैनिकमा देशभर निक्षेप खाता व्यापकरूपले बढिरहेको बेला कर्जा खाता भने चिन्ताजनकरूपले घटिरहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । सरकारले यसमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेकोतर्फ सुझाव सो सामग्रीमा दिइएको थियो । तर त्यसमा कुनै सुधारको वातावरण बनाइएको छैन । बरु बैंकमा पैसा थुपार्ने क्रम भने झन्झन् बढ्न थालेको छ । अनुत्पादनरूपले रकम थुप्रो लाग्नु वास्तवमा नै चिन्ताजनक कुरा हो । निक्षेप खाता बढ्नुले स्वाभाविक छ, बैंकमा निक्षेप रकम पनि बढ्छ । तर बढेको त्यो रकम कर्जामा परिणत भएन भने अर्थात् लगानी भएन भने देशले त्यसको प्रतिफल पाउने हँुदैन । देशमा कर्जा खाता घट्नु भनेको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगानी घट्नु हो । लगानी घट््दा देशमा अर्थतन्त्रमाथि चौतर्फीरूपले गम्भीर प्रभाव पर्छ भन्ने उल्लेख भइरहनु पर्दैन । यो आर्थिक मन्दीको पनि संकेत हुन सक्छ । कतै न कतै खोट नभई यो स्थिति आउँदैन । त्यसकारण यो.स्थितिप्रति सरकार गम्भीर हुन सुझाव दिइएको हुनुपर्छ ।

यतिबेला बैंकमा पैसाको थुप्रो लागिरहेको छ । यहीबेला सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न अनुमति दियो । पहिले अर्थमन्त्रीले नै स्थानीय तहको सञ्चित खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्ने हो भने ब्याजदर घटाउन भनी सर्त राखेका थिए । यो कुरा सार्वजनिक पनि भयो । तर पछि के–कारणले यो रकम निक्षेपमा हिसाब हुने भनियो । तर अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो ब्याजदर पनि घटेन । बरु विभिन्न तगाराहरूका कारण लगानी झन् खुम्चने तर्फचिन्ता प्रकट हुन थालेको छ ।

वाणिज्य बैकहरूमा यसअघि नै चार खर्ब रकम थुप्रिएर बसेको थियो । लगानीयोग्य रकम यसरी निकायहरूमा त्यसै बस्नुभनेको सामान्य कुरा होइन । हामीसँग पर्याप्त पुँजी छ, त्यसकारण हामी सम्पन्न छौँ । देखाउनुबाहेक यसको अरू कुनै उपलब्धि हुँदैन । यही क्रममा त्यही वित्तीय प्रणालीमा स्थानीय तहको ६० अर्ब रुपैयाँ थपिन गएको छ । स्थानीय तहको सञ्चित खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत रकम अबका दिनदेखि विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपका रूपमा परिचालन गर्न पाउनेछन् । तर यसले राष्ट्रिय लगानीमा भने खासै योगदान दिने देखिँदैन । जब यो रकम कर्जामा प्रवाह हुने वातावरण बन्छ । त्यस्तो बेला भने यसले राष्ट्रिय उत्पादनमै ठूलो योगदान गर्ने हुन्छ । लगानी हुन सकेन भने वा त्यस्तो वातावरण बनाइएन भने बैकमा थुप्रिएको रकम देखाएर धनी भएको आत्मरति मात्रै हुन सक्छ ।

यतिबेला सोच्नुपर्ने महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने देशमा कुनै प्रतिकूल अवस्था छैन । न लगानीको वातावरणलाई अस्थिर बनाउने आन्दोलनहरू भइरहेका छन्, न कुनै महामारी नै आइपरेको छ । दैविक विपत्तिको पनि अवस्था छैन । यस्तो बेला संस्थाहरूमा प्रचुर मात्रामा रकम हुँदाहुँदै पनि लगानी किन बढिरहेको छैन भन्ने अध्ययन हुन आवश्यक भइसकेको छ । देशभित्रकै लगानी पर्याप्त हुँदैन भने बाह्य क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुनेमा त झनै अपेक्षा गर्न सकिँदैन । देशभित्रको अवस्थाका बारेमा निजी क्षेत्रले बताएअनुसार उच्च ब्याजदर नै लगानीको सबैभन्दा बाधक हो । लगानीको वातावरण खस्किएको अवस्थामा त्यसलाई सुधार्न लाग्नुपर्छ । त्यसै पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको सधैं खड्किने गरेकै छ । बैंकमा रकम थुप्रिनुको एउटा कारण यो पनि हुनुपर्छ । यस्ता धेरै ठाउँमा सुधार खोजिएको अवस्था छ । सरकारले सम्बोधन गरोस् ।