विद्यालय बन्द गर्ने गुरुहरूको काम अमानवीय

काठमाडौं । एक ठाउँमा एउटा घटना हुँदा यो हप्ताको सुरुमा देशको प्रबुद्धवर्ग भनी चिनिने चिकित्सकहरूले देशव्यापी हुने गरी उपचारपछि तिनै ठप्प पारे । यसले कतिपय मान्छेलाई जीवनमरणको दोसाँधमा पु¥यायो । चिकित्सकहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन अवलम्बन गरेको यो बाटोलाई कसैले पनि सकारात्मक भनेनन् । यो हड्तालमा पीडितचाहिँ जनता भए । हड्ताल गरिरहँदा वार्ताचाहिँ सरकारसँग नै गर्नुपरेको थियो । जब वार्ताको पक्षधर सरकार हो भने यस्तो हड्ताल होइन अरू माध्यमबाट सरकारलाई वार्तामा बस्न बाध्य बनाइएको थियो भने सर्वसाधारणले यति ठूलो कष्ट व्यहोर्नुपर्ने थिएन । नेपालमा यस्ता धेरै उदाहरण छन जो बन्द हड्तालले कहिल्यै पनि कुनै उपलब्धि दिएन । त्यसैकारण जबजब कुनै वर्ग समुदायले बन्द हड्तालको कुरा गर्छन् आमनागरिक नै त्यसका विरुद्ध उत्रने गरेका विगतमा प्रायः सधैँ नै देखिँदै आएको हो । पछिल्लो समय अर्को एउटा बौद्धिक समुदायले फेरि हकरोडको सङ्ख्याका नागरी प्रभावित हुने गरी हड्तालको आह्वान गरेको छ । यसले समाज अराजकता बढेको हो कि जस्तो देखाउँछ ।

अघिल्लो हप्ता जारी भएको नेपाल शिक्षक महासंघको वक्तव्यलाई आधार मान्ने हो भने आउँदो केही दिनभित्र अर्थात् यसै हप्ता देशभरका करिब साढे दुई लाख शिक्षक सडकमा उत्रिने छन । उनका अनुसार यो सडक आन्दोलनको घोषणाले ३४ हजार विद्यालयका ७० लाखभन्दा बढी बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुनेछ । यो हड्तालअनुसार माग पूरा भए भने ३४ हजार विद्यालयका ७० लाखभन्दा बढी बालबालिकाले भने केही पाउने छैनन् । नयाँ शिक्षा ऐनमा शिक्षकसम्बन्धी भएको नयाँ व्यवस्थामा शिक्षकले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहमा भर पर्नुपर्ने छ । यसलाई शिक्षकले स्वीकार गर्न सकेको अवस्था छैन । तर अघिल्लो हप्ता संसद्मा यस्तै व्यवस्था गरिएको शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएपछि शिक्षकहरू आक्रोशित भएको हुनुपर्छ । यो व्यवस्था पारित नै भइसकेको अवस्था होइन । केवल प्रस्तावको चरणमा रहेको छ । चित्त नबुझ्दा यो व्यापक छलफलमा नै जाने हुन्छ । संसद्मा दर्ता हँुदैमा यति ठूलो संख्या प्रभावित हुने काम नगर्दा राम्रो । करिब सत्तरी लाख विद्यार्थी भनेको सो होइन । सरकारले पनि सम्बन्धित पक्षसँग बसेर सरोकारावालाको चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ । प्रस्तावित विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत राख्ने व्यवस्था गरेकोप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकका पेशागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानमाथि आघात पुग्ने भनेका छन । यसमा सरकारले तत्कालै प्रष्ट पार्नुृपर्छ ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । सरकारको दाबी त्यसमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । गएको हप्ता महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर संसद्मा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न माग गरेको थियो । त्यसैमा माग पूरा नभए देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा जुट्ने चेतावनी दिइएको अवस्था छ । देशभरका शिक्षकका संख्या करिब तीन लाखको हाराहारीमा छ । यसलाई सडकमा उतार्ने काम नगरौँ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसारको कानुन ल्याइँदा अन्यथा भन्न मिल्दैन । यसमा दुवै पक्ष एकठाउँमा बसेर एकअर्काको चित्त बुझाउन आवश्यक छ । सरकारले शिक्षकहरूसँग सोध्नुपर्छ, किन उनीहरू स्थानीय निकाय मातहत बस्न चाहिरहेका छैनन् ? चित्त बुभ्mने बुझाउने काम भएपछि बन्द हड्तालको कुरै आउँदैन । गुरुहरूले नै विद्यालय बन्द गर्नु त अमानवीय नै हो । सरोकारवाला सबै पक्षको ध्यान जाओस् ।