यतिबेला देशमा बजेटको बहस चलिरहेको छ । संसद् आह्वान भइसक्यो । सोअनुसार २६ गते संसद् सुरु हुनेछ र त्यसको करिब तीन हप्तापछि बजेट आउनेछ । संविधानले नै जेठ १५ भित्र बजेट घोषणा भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विगतमा यतिबेला संसद्मा नै त्यस्तो बहस सुर भएको हुन्थ्यो । यसपटक अवस्था भिन्न भएको हुनाले पनि होला त्यस्तो समय प्राप्त हुने अवस्था देखिएन । विधि पु¥याउनका लागि मात्रै संसद्मा छलफल हुनेजस्तो देखिएको छ । संविधानले त्यस्तो दिन नतोकेको भए यो समयमा बजेट नै आउने थिएन । सरकार कुनै निहुँ पायो भने आफ्ना नियमित तालिकाबाट पनि पन्छिन खोज्ने परम्परा पुरानै हो । त्यसै भएर संविधानमा नै बजेट आउने सीमाको दिन तोकिएको हुनुपर्छ । यस्तो सीमाकै कारण विकट समयमा पनि बजेटचाहिँ आउने नै भयो ।
बजेट आउने त भयो तर कस्तो ? यो सर्वत्र चासोको विषय भएको छ । यो बजेट नियमितजस्तो होइन । कोरोनाले संसार नै प्रभावित भएको आवस्थामा हाम्रो देश पनि त्यसको चपेटामा परेका बेला बजेट आउँदै छ । अझ बजेट घोषणा भैरहेका बेला यता लकडाउन पनि चलिरहला कि भन्ने संकेतहरू प्रकट भइरहेका छन् । त्यसै पनि यतिबेलासम्म लकडाउनको समय डेढ महिना कटिसकेको छ । यो बेलासम्म यस्तो लकडाउनले कति क्षति पु¥यायो होला भन्ने हिसाब भएको छैन । यतिचाहिँ पक्का हो क्षतिको अनुमान नै गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यस्तो समयमा बजेट कस्तो आउला भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक पनि हो । यही सन्दर्भमा बजेटका विषयलाई लिएर विभिन्न सुझावहरू पनि आउन थालेका छन् ।
संघीय संसद्को अर्थसमितिले बजेटबारे बहस सुरु गराएको छ । त्यसमा विज्ञहरूले जस्ता सुझाव दिएका छन्, सरकारले त्यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने अहिलेको प्रश्न हो । समितिको यो चरणको बजेट छलफलमा खासगरी पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाएको पाइयो । यो छलफलमा सबैको समान चासो र चिन्ता हो, कोरोनाको सेरोफेरोमा ठप्प भएका गतिविधिलाई पुनर्जीवन दिने सन्दर्भ । यो बजेट वास्तवमा नै त्यस्तो पहिलो हुनेछ, जो वैदेशिक सहयोगविना आफ्ना स्रोत साधनमा भर पर्ने होस् । विगतको बजेट हेरियो भने साधारण खर्चसमेत ऋणबाट धान्न प्रस्ताव गरिएको अवस्था छ ।
पूर्वअर्थमन्त्रीले समितिमा दिएका सुझावका मुख्य अंश हुन्, विदेशमा रहेका नेपाली फर्केर आएपछि उनीहरूलाई रोजगारी दिने क्षेत्र, त्यसको आँकलन हुनुपर्ने, कुन देशमा कति नेपाली रहेका छन्, उनीहरू कसरी काम गरिरहेका छन् र त्यसमध्ये कति फर्किंदै छन् भन्ने कुराको सही तथ्याङ्क राख्नु, भारत र मलेशियामा रहेका नेपालीको अवस्थाका बारेमा समेत अध्ययन गर्नु आदि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको विवरणका सन्दर्भ हुन् । यतिबेलासम्म यसको सही जनकारी नभएको भन्ने धेरैको भनाइ छ जो बजेट प्रस्तुतकर्ताले ध्यान दिनैपर्छ ।
त्यस्तै बजेटको आकार, वैदेशिक प्रतिबद्धता भएको पैसाको प्राप्ति अवस्थाको यथार्थ धरातलमा टेक्नुपर्ने, कल्पनातीतरूपमा विप्रेषण घट्ने अवस्थाको पनि सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आदि विषय पनि यो छलफलमा उठेका छन् । आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन, चालू खर्च घटाउन, नयाँ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी भर्ना नगर्ने, तत्काल आम्दानी हुने आयोजनामा बजेट धेरै दिने भनी प्रस्ताव भएको छ । यसको कार्यान्वयनचाहिँ कसरी होला भन्ने बजेटले नै देखाउला । यसपटकको बजेट वास्तवमा नै सबैको सुझाव सुनेर त्यसको कार्यान्वयनतर्फ उद्यत हुनुपर्ने परिस्थितिको माग छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया