मुख्य निर्णयकर्तालाई अभियोगी नबनाएको बारेमा कारण माग

काठमाडौं । सर्वोच्चले सरकारसँग मागेको कारण गम्भीररूपमा परिचित तर सरकारले भने एक प्रकारले ढिसमिस पार्न खोजेको ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भएको अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले मुख्य निर्णयकर्तालाई अभियोगी नबनाएको बारेमा कारण मागेको छ ।

यसले यो प्रकरण फेरि एकपटक ब्युँतिने अवस्थामा पुगेको कानुनविद्हरूको बुझाइ छ । यो प्रकरणमा संलग्न वा मुख्य निर्णयकर्ता भनी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा उक्त निर्णयको प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनमा लैजान भनी सरकारी कार्यालयमा परिपत्र गर्ने तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई सरकारले अभियोगी बनाएको थिएन । बरु उनीहरूलाई सरकारी साक्षी मानेर पूरै उन्मुक्ति दिएको थियो । सरकाले गरेको यो निर्णयबाट लाभ लिने मानिएका करिब तीन सय जनामाथि मुद्दा लाग्दा उनीहरूलाई भने मुद्दा नचलाउने भनी गरेको ठहर प्रारम्भिकरूपमा नै जायज देखिएन । त्यसैकारण होला सर्वोच्चले यसको कारण लिखितरूपमा पेस गर्न सरकारलाई आदेश दियो । सरकारसँग आम तहको अपेक्षा हो, यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासबाट अन्तिम निर्णयकर्ताहरूलाई सबुत प्रमाणसहित १५ दिनभित्र यसको कारण देखाइसक्नुपर्ने आदेश भएको छ । गएको भदौ १० मा दुई सय ८९ र मृत्यु भएका थप २१ लाई प्रतिवादी बनाइँदा अन्तिम निर्णयकर्ता यी तीनजनाले उन्मुक्ति पाएका थिए । त्यसका विरुद्ध एक वरिष्ठ अधिवक्ताले हालको रिटमा यस्तो आदेश भएको हो । त्यो रिटको माग थियो –‘मुख्य निर्णयकर्ता विपक्षी माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, लीलामणि पौड्यालउपर तर्कयुक्त विवेक संगत र न्याय संगतरूपमा कुनै ठोस कारण नदिई राजनीतिक शक्ति र पहुँचको आधारमा विपक्षी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६, १८ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा धारा १५८ को संवैधानिक हकमा आघात पुगेकाले सम्बन्धित सरोकारको निर्णयकर्तालाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा चलाउने कार्यले दण्डहीनताले प्रोत्साहन पाउने भएकाले संविधानको धारा १३३ (२), (३)बमोजिम बदर गरी विपक्षी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विपक्षी माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, लीलामणि पौड्याललगायतउपर अनुसन्धान गरी उनीहरूलाई प्रतिवादी कायम नगरी सरकारी साक्षीको रूपमा राख्ने मिति २०८० साल भदौ १० को निर्णय र सोसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य बदर गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३१, ३२, ३५ बमोजिम र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम संलग्न सबै उपर थप अनुसन्धान गरी पूरक अभियोपत्र दर्ता गर्नु भन्ने वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ ।’

सरकारले कस्तो जवाफ दिन्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । यो कारण देखाउ आदेश हुनुअघि पनि मुख्य निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन भन्ने प्रकारको किटानी नै भएको एउटा अर्को सन्दर्भमा फैसला भएको थियो  । त्यसमा उल्लेखित व्यक्तिका नाम भने थिएनन् । ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएकाहरू यी दुई सरकारको निर्णयसँग कुनै न कुनैरूपले जोडिएका थिए । कतिपय अवस्थामा उनका रायले पनि यस्तो निर्णय गराएको मानिएको थियो । तर आमबुझाइमा राय दिनेभन्दा निर्णय गर्ने पदाधिकारी जिम्मेवार हुने हुन्छ । तर सरकारले भने त्यसको उल्टो गरेको थियो । यस कारण माग त्यसकै विरुद्धको हो । त्यसकारण पनि यो मागलाई गम्भीर मानिएको हो । सरकारले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ । यो देशैभर अत्यधिक जनचासोमा परेको विषय हो ।