बजेटलाई नै भ्रष्टाचारको स्रोत बनाउने अभ्यास

काठमाडौं । देशमा हुने गरेका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो वर्षको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी एउटा मुद्दा दायर ग-यो । बिगोको रकम करिब २३ करोड र त्यति नै जरिवानासहित नौ वर्ष कैद मागिएको यो मुद्दा भ्रष्टाचारको अभ्यासका सन्दर्भमा नयाँ प्रकारको थियो । यतिबेलासम्म राजनीतिक व्यक्तिहरू बजेटमा खेलवाड गरेर भ्रष्टाचारबाट लाभ लिन खोजेको भन्ने समाचार आउँथे । कसैले बाहिरबाट मान्छे लगेर करका दरहरू हेरफेर गराएका, कसैले कर बढ्ने जानकारी गराएर सम्बन्धित पार्टीका मालवस्तुहरू छुटाउन मद्दत गरिदिएर त कसैले कुनै अर्को प्रकारले व्यवसायीलाई साथ दिएको घटनाहरू आइरहन्थे । यस पटक भने कर्मचारीले बजेटको रातो पुस्तकमा नै मनमौजीरूपले रकम चढाएर ठूलो रकमको भ्रष्टाचार गर्ने नियत राखेको र सोअनुसार भ्रष्टाचार पनि भएको विवरण प्रकट भयो ।

यो अभ्यासमा अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख आफैँ सरिक भएर बजेटका सामान्य र अवलम्बन हुनैपर्ने प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर कसैले मागै नगरेको रकम रातो पुस्तकमा राखिएको पाइयो । रकम राखिएको मात्र होइन सोअनुसार विनाकाम खर्च पनि गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखायो । अख्तियारको आरोपपत्रमा ‘राजस्व भुक्तानीलगायतका सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्नेगरी नेसनल पेमेन्ट गेटवे बनाउने योजना’अन्तर्गतको काममा यस्तो गरेको बताइएको छ, जुन विस्तृत अध्ययन तथा पूर्वाधारविना २५ करोड बजेट विनियोजन भएर २४ करोडको ठेक्का लगाइएको र कामै नगरी २३ करोड भुक्तानी भएको घटना बाहिर आएको छ । यो काम गर्ने निकाय हो, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र । त्यो संस्थाबाट न यो कार्यक्रम प्रस्तुत भएको थियो र न यो रकमको माग भएको थियो । साथै, त्यस वर्षको सरकारी नीति र कार्यक्रममा पनि यो योजना समावेश थिएन । केबल अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखको व्यक्तिगत रूचिले बजेटमा यो रकम परेको देखियो । आरोपपत्रमा नै भनिएको छ –केन्द्रका पदाधिकारी र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा अर्थका तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुखले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको बजेटमा पारेको देखियो । यसो गर्दा बजेट प्रविष्ट गर्ने नियमित कुनै पनि चरणहरूको अवलम्बन र कुनै कागजात समेत समावेश गरिएको छैन  । आफू मातहत र माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नै नदिई सिलिङभन्दा बाहिर गई २५ करोड रकम विनियोजन गरी रातो किताबमा समावेश गराएको पाइयो । अरोप पत्रमा भनेअनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापना गर्नुपूर्व सो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंक र अन्य बैंक तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय र संयोजन गर्नुपर्नेमा पहिचानसमेत नगरी नगराई पूर्वतयारीविना खरिद सम्पन्न भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि हुन आयो ।

यो आरोपले अदालतमा कस्तो रूप लिन्छ भन्ने अलग पक्ष हो । तर यही अवस्थामा अबका दिनमा समग्र बजेटमाथि नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सम्बन्धित कसैलाई जानकारी नदिई रातो पुस्तकमा बजेट विनियोजन भएर कार्यक्रममा पनि नगरी कसैको मनमा लागेको अवस्थामा २५ करोड विनियोजन भएको र त्यसमध्ये २३ करोड खर्च नै भइसकेको देखाउनु भ्रष्टाचारको सामान्य तह र योजनाबाट सम्पन्न हुने कुरा होइन । त्यसैकारण यो प्रकरण बजेटलाई नै भ्रष्टाचारको स्रोत बनाइको घटनाका रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि यस्तो गर्ने व्यक्ति त्यही मन्त्रालयको सचिव समेत भएको अवस्थामा त यो झनै गम्भीर हो । सरकारले अब आफ्नो बजेटलाई जोगाउने काम गर्नुपर्छ ।