संसद्मा सांसदहरूको उपस्थितिमाथि प्रश्न

काठमाडौं । संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसार अहिले दोस्रो संसद्को दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ । तर यो अधिवेशनमा पनि सांसदहरूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई लिएर व्यापक आलोचना भइरहेको छ । पहिलो संसद्का धेरै अधिवेशन विपक्षी दलको निरन्तर बहिष्कारमा बिते । त्यसबेलाका दुईवटा अधिवेशन त बहिष्कारमै गुज्रिएका थिए । यसो हुनुअघिको छ महिना संसद् विघटन र पुनस्र्थापनामा बित्यो । यसको अर्थ हो, संसद्ले आफनो काम गर्न पाएन । पछिल्लो संसद्मा पनि एकमहिना त बहिष्कार भयो नै तर बाँकी दिनहरू पनि सांसदहरूको अनुपस्थितिका कारण कतिपय विधेयक वा प्रस्ताव थाँती रहेको पाइयो । संसद्मा प्रस्तुत भएका विधेयकहरू सांसदको अनुपस्थितिका कारण कोरम नपुगेर त्यसै थन्किनु भनेको सामान्य कुरा होइन । यो देशभित्र मात्र होइन, संसदीय पद्धति अवलम्बन गरेका अरू देशका लागि पनि लाज लाग्ने विषय हुनुपर्छ । तलबभत्ता अझ यातायात खर्च समेत सबै लिने तर त्यसबापत गर्नुपर्ने काम सामान्य होइन ।

दोस्रो संसद्को यो दोस्रो अधिवेशन गएको वैशाख २१ बाट सुरु भएको थियो । त्यस दिनबाट गणना हुँदा आउँदो असोज २० गते पाँच महिना पुग्छ । यतिका दिनसम्म संसद्ले पारित गरेको भनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मात्रै हो भने पनि हुन्छ । यस बीचमा सर्वसाधारणको चासो रहने मिटरब्याजसम्बन्धी एउटा कानुन पारित भयो । एउटा ऐनका लागि एउटा पूरै अधिवेशनको समय पाँच महिना खर्च हुन्छ भने सांसदहरू के गर्दैछन् भन्ने आफैँ एउटा चित्र देखिन्छ । संसद्मा पहिलो कार्यकालका अधिवेशनदेखि छलफलका लागि योग्य भएर थुपै विधेयक रहेका छन् । राट्रियसभाको एउटा उपसमितिले गरेको अध्ययनअनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्कालै एक सय ८१ वटा ऐन पारित हुनुपर्नेछ । ती ऐन नहुँदा संविधानको कार्यान्वयन नै अधुरो रहेको भन्ने देशव्यापी गुनासो आइरहेका छन् । यस्तोबेला सांसदहरूले आफ्नो संसदीय दललाई दबाब दिएर संसद्का अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन । तर सांसदहरू आफैँ हाजिर भएर तलबभत्ता लिएर बेपत्ता हुन्छन् भने त्यस्ता सांसदबाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न उठछ नै । जसको काम नै बैठकमा सहभागी हुने र विषयमा छलफल गर्नु हो, त्यही नै नगरेपछि तिनबाट अरू के–कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

संसद्लाई जनताको सर्वोच्च निकाय मानिन्छ । राज्यका अरूभन्दा यो संस्थाको भिन्दै महत्व र सम्मान हुन्छ । त्यसै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र राज्यशक्तिका प्रमुख स्रोत जनताको वारिस बस्ने थलो हो यो । यसको नामै प्रतिनिधिसभा हो । यसका सदस्य भने सभामा उपस्थित भएर जनताको आवाज उठाउने र आवश्यक कानुन निर्माण गर्नेभन्दा हाजिरी पुस्तिकामा नाम चढाएर बेपत्ता हुने गर्छन् भने एउटा कर्मचारी जनप्रतिनिधिमा के अन्तर रह्यो भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै ।

टाप कसिएको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण गएको भदौ १२ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा देखियो । यस दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो । त्यो सकिएपछि ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ माथि छलफल सुरू हुने कार्यक्रम थियो । तर जब यो कार्यक्रम सुरु भयो त्यसपछि सांसदहरू बैठकमा देखिनै छाडे । संविधानको धारा ९४ अनुसार गणपूरक संख्या नपुगेका कारण बैठक नै स्थगित भयो । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बैठक चल्न ६९ सांसदको उपस्थिति चाहिन्छ, बैठकमा ५९ जना मात्र थिए । यता हाजिरकपीमा भने त्यस दिन दुई सय १६ जनाको हस्ताक्षर थियो । यस्ता दृश्य विगतमा धेरै पटक प्रकट भइसकेका छन् । अब त्यस्तो नहोस् ।