दण्डहीनताको डरलाग्दो सन्देश

काठमाडौं । संघीयतासहितको गणतान्त्रिक नेपालको संविधान दिवसलाई आममाफीले आतंक दिवसका रूपमा परिणत गरेको अवस्था प्रकट हुँदैछ । जेठ १५ को गणतान्त्रिक दिवसमा अदालतका तीन तहबाटै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेका कैदीलाई आममाफी दिएको घटनामा देशव्यापी आलोचना भएको थियो । त्यसलाई पनि बिर्साउने गरी संविधान दिवसमा भएको अर्को आममाफी यतिबेला देशव्यापी चर्चामा छ । त्यो पनि कस्तो भने सुन्दै डरलाग्दो । एउटा ठूलो समूहको बीचमा कुनै व्यक्तिलाई समातेर खुडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैद भोगिरहेका व्यक्तिको १२ वर्ष कैद माफ गरिदिएको घटना वास्तवमा नै सामान्य होइन । यस्ता अपराधीलाई खुला नगरियोस् अर्थात् त्यस्तो माफी मिनाहा बदर होस् भनी अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चको बेञ्चले मुद्दाको सुनुवाइको दिन तोक्दै पीडित परिवारलाई सुरक्षा दिन सरकारलाई निर्देशन नै दियो । यसको अर्थ हो, माफी पाएर छुुटेका यी व्यक्तिबाट त्यो परिवारका जीवित अरू पनि मारिन सक्छन् भन्ने अदालतलाई पनि लाग्यो । यसको सन्देश गम्भीर हुन्छ ।

यतिबेला जता पनि दिनदहाडै खुँडाले मान्छे काटेर जन्मकैदको सजाय पाएका यी व्यक्तिलाई दिइएको आममाफी माथि नै कुरा सुन्ने सुनाउने भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले यो आममाफीको कारण सात दिनभित्र पेश गर्न भनी गरेको आदेशले यो माफीमाथि आफैँ पनि प्रश्न खडा गराएको छ । अदालतले त्यस्तो कारण बताउन अरू मुद्दाको जस्तो बाटाको म्याद दिएन । त्यति मात्रै होइन २४ असोजसम्म जवाफ माग्दै त्यसको लगत्तै भोलिपल्टबाट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न समेत भन्यो । त्यतिले मात्रै नपुगेर यो आदेशमा पूर्ण इजलासमा प्रवेश गरेको मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुने समेत जनाइएको छ । नेपालगञ्जको यो घटनामा १२ वर्ष सजाय माफ गर्ने निर्णय खारेज हुनुपर्ने र अदालतद्वारा दोषी ठहरिएकालाई बाँकी कैद भुक्तानीका लागि पुनः जेलमै राखिनुपर्ने भन्ने पीडित परिवारको माग थियो । त्यसमा कारण देखाऊ आदेश जारी हुँदा नै यति कुरा भनिएको अवस्थाले यो मुद्दाप्रति आम चासो बढ्न गएको बुझिन्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । त्यति जघण्य अपराध गर्ने व्यक्तिले यति सजिलै माफी पाएको अवस्थामा अबका दिनमा उनका विरोधमा बोल्ने जोकोहीलाई बाँकी राख्ने कुरा नहोला । त्यसमाथि उनलाई फेरि जेल हालियोस् भनेर माग गर्ने परिवारजनलाई त झनै खतरा हुने भयो नै । यो कुरा बुझेर नै अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दाकै समयमा तिनको सुरक्षाका लागि कडा आदेश दियो ।

यो माफी कस्तो हो भन्ने सर्वसाधारणमा त प्रश्न थियो नै । अदालतको प्रारम्भिक नजरमा नै जे देखियो त्यसले बताएको विवरण झनै डरलाग्दो हुनुपर्छ । यद्यपि पूर्ण इजलासको फैसला कस्तो आउला भन्नेचाहिँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । उल्लेखित प्रकारले मारिएका व्यक्तिकी पत्नीले दायर गरेकी रिटमा सर्वोच्चको इजलासले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पुनः जेलमा नराख्नुपर्ने कुनै कारण भए लिखित जवाफ लिएर पेस गर्न भनेको छ । अब सरकारले यी व्यक्तिबाट कि त्यो हत्या भएको होइन भन्नुप¥यो कि यिनलाई थुनामा रोकिएको अवस्थामा राज्य चलाउन सकिँदैन । सरकारले कस्तो जवाफ देला भन्ने यतिबेला आम तहमा नै व्यापकरूपको जिज्ञासा रहेको पाइन्छ । स्वयम् माफी पाउने यी व्यक्तिले पनि अदालतमा जवाफ दिनुपर्नेछ । यस्तो जवाफ दिनुपर्नेमा राष्ट्रपति कार्यालय पनि परेको छ । अदालतले यस मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न महान्यायाधिवक्ता स्वयम्लाई हाजिर हुन भनेको छ । यी सबैले यो मुद्दाप्रति थप जिज्ञासा बढाएको हुनुपर्छ ।