बजारको एकाधिकार तोड

काठमाडौं । यतिबेला सरकारले नेपालीको चाडपर्व दशैँलाई केन्द्रमा राखेर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा व्यापारीहरूको एकाधिकार तोड्ने प्रयास गरेको छ । बजारलाई निजी क्षेत्रले प्रायः सधैँ नै एकाधिकारमै चलाइरेको पाइन्छ । त्यसलाई बिचौलियाहरूले पनि भरपुर साथ दिँदै आइरहेको हुँदा लामो समयदेखि बजारमा उपभोग्य वस्तुहरू अकल्पनीयरूपले नै महँगा बन्ने गरेका छन् । त्यसमाथि पर्याप्त मात्रामा अनुगमन नहुँदा त यस्तो एकाधिकार एकप्रकारले खुलारूपले लुटमा नै परिणत भइसकेको अवस्था छ । केही पहिले छिमेकी देश भारतले आफ्नो देशबाट हुँदै आएको चामल निर्यात रोकिदियो । त्यो निर्णय लागू हुन डेढ/दुई महिना नै बाँकी रहँदा नेपाली बजारमा चामलको मूल्य छोईनसक्ने बन्यो । कारण थियो, व्यापारीहरूको एकाधिकार । यसमा उपभोक्ताहरूले हारगुहार गरिरहे तर सरकारले सुनेजस्तो पनि देखिएन । त्यसबेला बढेको भाउ अहिलेसम्म पनि कायमै छ । सरकारका अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोले हो कि आवश्यक संयन्त्र नभएर हो, जे भए पनि परिणाम त उपभोक्ता मारमा पर्नु नै हो ।

पछिल्लो समय भने सरकारले चाडबाडलाई मध्यनजर गरेर भए पनि देशैभरि सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा ल्यायो । अब देशैभरि दशैँतिहारका अवसरमा यी पसलहरू चल्नेछन् । सरकारले जनाएअनुसार आउँदो मंसिर ३ सम्म यी पसल कायम रहनेछन् । सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु पाइने यी पसलहरू पर्याप्त नहोलान् तर आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूका वास्तविक मूल्य कति हो भन्ने यसले जानकारी गराउँछ र अरू पसलहरूले पनि मनपरीरूपमा मूल्य तोक्न पाउँदैनन् । यो ठाउँमा अधिक मूल्य लिन खोजिएको रहेछ भने उपभोक्तको पनि त्यसको खोजीनिति गर्नु कर्तव्य हुन्छ । संसारभर हरेक वस्तुका मूल्य अंकित हुन्छन् तर नेपालमा यो कुरा लागू भएको छैन । सरकारले निर्णय त गर्छ तर लागू गर्न नसक्ता उपभोक्ता ठगिँदै आइरहेका अवस्था विद्यमान नै छ । दशैँतिहारको यो बेला सरकारले मूल्यसूची राख्नैपर्ने व्यवस्था गरे उपभोक्ता ठगिनबाट केही हदसम्म जोगिने थिए । यसमा सरकारको अविलम्ब ध्यान जाओस् । यसबेला उपभोक्ताहरू सर्वाधिक किनमेलमा लाग्छन् । त्यसै पनि सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा गरिरहेकै छ । आफ्ना जनताले बढी किनमेल गर्नेे यो बेला मूल्य र गुणस्तरमा ध्यान पु¥याउन सकियो भने उपभोक्तालाई ठूलो राहत पुग्छ । बढी खरिदबिक्री हुने बेला ठगिने भनेकै मूल्य र गुणस्तरमा हो । सरकार यसतर्फ सतर्क बनोस् ।

यतिबेला सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट्र ट्रेडिङ तथा दुग्ध विकास संस्थानले सहुलियत पसल चलाउन थालेका छन् । यद्यपि संख्या सानो छ, सकिन्छ भने बढाइयोस् । यसमा पनि सरकारले केही अनुदान दिएको होला । केही अनुदान र केही सम्बन्धित संस्थानको तर्फबाट मूल्यको उचित व्यवस्थापन हुनु स्वागतयोग्य कुरा हो । सहुलियत पसल चलाउने यस्तो अभियान केवल दशैँतिहार मात्रैमा सीमित हुनु हुन्न । उपभोग्य वस्तु केवल चाडपर्वमा मात्र उपभोगमा आउने होइनन् । बजारमा केही सीमित व्यापारीको एकाधिकार तोड्ने नै हो भने यो अभियानलाई दीर्घकालीन बनाउनु पर्छ । माथि पनि भनियो, यसले बजारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्छ । केही मात्राको लगानीले बजार नियन्त्रण हुन्छ भने सरकार पछि हट्न हुँदैन । छिमेकी देशमा रासनकार्डको व्यवस्था गरेर नागरिकलाई दिइएको सहुलियतको चर्चा हुनेगरेकै छ । उपभोग्य वस्तुमा सरकारको लगानीले प्रत्यक्षरूपमा आफ्ना उपभोक्ता लाभान्वित हुन्छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।