काठमाडौं । अघिल्लो वर्ष देशको आम्दानी अनुमानभन्दा चार खर्बको अंकले कम भयो । यसले आन्तरिक ऋणमा दबाब परेको अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयकै दाबी रह्यो । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो महिना बित्न लाग्दा पनि त्यस्तो घाटामा सुधार आउने संकेत देखिएको छैन । त्यसैबेला अर्थात् आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने वैदेशिक लगानीको अवस्था पनि दयनीय नै देखियो । यो प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको अवस्था छ । बितेको आधा दशक मध्यावधि मूल्यांकनमा आम्दानीको अनुमानित लक्ष्य ठूलै अंकमा हुनेगरी घटाइँदै आइएको छ र पनि लक्ष्य भने भेटिएको छैन । यही क्रममा वैदेशिक सहयोग पनि पर्याप्त मात्रामा उपभोग गर्न नसकेको अवस्था प्रकट भयो भने त्यसले आर्थिक अवस्था सकारात्मक बाटोमा हिँडेको देखाउँदैन । अर्थमन्त्रीले देशको आर्थिक अवस्थालाई नकारात्मकबाट मात्र हेरिएको भनी आरोप लगाइरहँदा त्यही मन्त्रालयको वैदेशिक सहायताको उपभोगको अवस्था देखाएको छ, जसले देश यस्तो सहयोगको पनि प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखाउँछ । यसमा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
खासगरी विकास निर्माणमा विनियोजन हुने बजेटको खर्च ४० प्रतिशत पनि कट्ने गरेको छैन । त्यही अवस्थामा देखियो वैदेशिक विकास सहायता पनि । जब प्रतिबद्धता व्यक्त नभएको यस्तो सहयोग उपयोग गर्न सकिएन भने स्वाभाविक छ अर्को पटक त्यस्तो प्रतिबद्धता नै घट्न थाल्छ । अवस्था कस्तोसम्म भने अनुदानमा आएको रकम पनि खपत नभएर फर्किएको देखियो । यस्तै अवस्था बढ्दै गएमा देशले विकास सहायता माग्ने हैसियत समेत गुमाउने अवस्था व्यहोर्नु पर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयको एउटा विवरणअनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपालले दुई खर्ब १६ अर्बभन्दा बढीको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता पाएको थियो । त्यसमध्ये उपभोग भने एक खर्ब २३ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै भयो । यो भनेको प्रतिबद्धताको पूरै आधा रकम उपयोग नभएको अवस्था हो । यो भनेको विगतको भन्दा पनि कम हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलना गर्दा २०७९/८० मा यस्तो सहायता उपयोगमा १६ दशमलव १ प्रतिशतले कम भयो । गएको आर्थिक वर्ष खर्च गरिएकोे वैदेशिक सहायता रकममध्ये अनुदान २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख र ऋण एक खर्ब दुई अर्ब १२ करोड एक लाख रुपैयाँ खर्च भएको अर्थको तथ्यांकले देखाएको छ । वैदेशिक सहायताको अनुदान रकममा नै १७ दशमलव ८ प्रतिशत कमी आउनु भनेको सानो कुरा होइन । यसले वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता बढेको भनेर खुशी हुने अवसर दिँदैन । रकमको अंक बढेर केही हुँदैन । त्यो उपलब्धिमा परिणत हुनुपर्छ । विकाससँग सम्बन्धित रकम खर्च नहुनु भनेको विकास नै नहुनु हो । विदेशीहरूले समेत नेपाललाई साधनस्रोतको खर्च नगर्ने देशका रूपमा चिनिसेका छन् । यो झनै ठूलो नोक्सानी गर्ने विषय हो ।
विगतका वर्षका विवरणहरूले प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धता बढिरहेको र उपयोग भने घटिरहेको देखाउँछ । यो रोग गम्भीर हो । तर, उपचार गर्न थालिएको भने देखिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो प्रतिबद्धता दुई खर्ब ३७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको आएको थियो । त्यसबाट एक खर्ब ४७ अर्ब चार करोड ७६ लाख रुपैयाँ उपयोग भयो । यो वर्ष प्राप्त भएको रकममध्ये २५ अर्ब ९१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अनुदान गरी एक खर्ब २१ अर्ब १३ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋणको रकम खर्च भएको देखिन्छ । यो भनेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९ मा ६ दशमलव ७ प्रतिशत कम खर्च गरेको अवस्था हो । उल्लिखित विवरणले बताउने कुुरा हो प्रत्येक पछिल्ला वर्ष खर्च गर्ने क्षमता गुमाउँदै छौँ । पछिल्ला वर्ष बजेट बढ्दै जाने र खर्च गर्ने क्षतमता भने घट्दै जाने कुरा राम्रो होइन । यसमा अविलम्ब सुधार आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया