जहाज खरिद र मर्मतलाई पारदर्शी बनाऊ

काठमाडौं । जब राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाजको खरिदको सन्दर्भ चल्न थाल्छ, त्यसैबेलादेखि भ्रष्टाचारको गन्ध पनि सुरु हुन्छ । यो अहिलेको कुरा होइन, विगत लामो समयदेखि नै यो रोग कायम छ । अझ भन्ने हो भने कसैले मोटो रकमको भ्रष्टाचार गर्नुप-यो भने सरकारी कम्पनीका लागि जहाज खरिद गर्ने वा भाडामा लिने योजना बनाइन्छ । विगतमा यस्ता थुपै्र उदाहरण कायम भएका छन् । लाउढामा होस् कि चेज एयरमा अथवा चाइना साउथ वेष्ट विमान भाडामा लिँदा वा लिन खोज्दाको अवस्थामा होस्, पछिल्लोसमय तीनपटक जहाज खरिद गरिए । न्यारोबढी, ह्वाइटबडी र चाइनिज । ठूलो अंकको ऋणमा खरिद छ वटा चाइनिज जहाज भित्र्याइएको चार–पाँच वर्षमा नै सबै ग्राउन्डेड भइसकेका छन् भने अन्य जहाजले बोकाएको ऋण मात्रै आधा खर्ब पुगिसेको छ । त्यसमध्ये उड्दै नउडेका जहाजबापतको ऋण १० अर्ब पुगेको छ । आजको दिनमा सरकारी निगमको जहाज उडाएबापत बितेको पाँच–छ वर्षमा घाटा अंकमात्रै १५ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । २४ अर्बका दुईवटा जहाज खरिद गर्दा करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनी संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नै प्रतिवेदन दिएको अवस्था छ । यी सबै अपारदर्शी रूपबाट काम गर्दा उत्पन्न भएका दृश्य हुनुपर्छ ।

यतिबेला फेरि निगमअन्तर्गत एकैपटक १० वटा जहाज खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रीमार्फत यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याइसकिएको छ भन्ने चर्चा चलिसकेको छ । केही समयपहिला मात्रै निगमको व्यवस्थापनले यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेर सहमत गराएको भन्ने पनि आएको छ । यसै हप्ता सत्ता साझेदार दलको विद्यार्थी संगठनले चाडबाडका बेला भाडादरमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र लिँदै मन्त्रीले उल्लिखित संख्याका जहाज खरिद गर्न लागिएको जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार यस्तो खरिदको काम दशैँ अघि नै सम्पन्न हुनेछ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रीका अनुसार १० वटासम्म विमान नथपी पर्यटक नेपाल नआउने अवस्था छ । दशैँअघि नै औपचारिकरूपमा विमान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । दुर्गम क्षेत्रका निम्ति नेपाल एयरलाइन्सको विमान दशैँभर सञ्चालन हुनेछन् ।

यसको अर्थ हो अब छिटै नै यति ठूलो संख्याका विमान खरिद हुँदै छन । मन्त्रीको यो प्रस्ताव पनि राम्रो होला । नेपाल वायु सेवा निगमले आफ्नो साख गुमाइसकेको अवस्था छ । निगमको बढी खर्च हुने ठाउँ भनेकै विमान खरिद र तिनको मर्मत हो । पछिल्लो समय गरिएको एउटा मर्मतमा ३६ करोडको लागत अनुमान थियो । पछि ४२ करोड तिरिएको थियो । तर, त्यति ठूलो रकमको कारोबार गर्दासमेत विश्वसनीय एवं भरपर्दो कागजात नभएको भन्ने आरोप छ । मन्त्रीले भनेअनुसार उल्लिखित संख्याका विमान खरिद गरिए ती गोप्यरूपमा हुने देखिन्छ । यतिबेलासम्म सो खरिदका लागि कुनै वैधानिक प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । बोलपत्र आह्वान गर्दा केही समय लाग्छ नै । अर्कोतर्फ यी विमान खरिदको स्रोत के हुने भन्ने पनि अहिलेसम्म खुलेको छैन । विमान आवश्यकता होलान् तर यस्तै अपारदर्शी खरिदले निगम थला पर्दै गएको अवस्थामा यस पटकको अभ्यास पनि सामेल हुनेजस्तो देखिन्छ । यति ठूलो संख्याको विमान खरिद सानो रकमले सम्भव छैन । त्यसमाथि थपिने विमानले आर्जन गर्ने आधार के–हो भन्ने पनि कतै सार्वजनिक भएको पाइँदैन । त्यस कारण पनि सरोकारवाला निकायलाई सजग गराउन आवश्यक छ ।