शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगोस्

काठमाडौं । दुई दशक टेक्न लागेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमणका क्रममा आशालाग्दो हुनेगरी चर्चामा आएको छ । आइतबारदेखि सुरु हुन लागेको यो भ्रमणअघि राजनीतिक दलहरूबीच संसद्मा प्रस्तुत भएको सम्बन्धित विधेयकमा सहमति जुटाउन जस्तो प्रयास देखियो त्यसले अब यो प्रक्रिया धेरै नलम्बिएला कि भन्नेतर्फ लागेको देखिन्छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलका नेताको भेटवार्ता र त्यसमा व्यक्त प्रतिबद्धताले पनि अब यसले निकास पाउनेतर्फ सङ्केत गरेको हो । तर, यसअघि पनि यस्ता प्रतिबद्धताहरू बारम्बार व्यक्त भइरहने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने अवस्था दोहोरिँदै आएकाले शंका गर्ने ठाउँ भने मेटिएको छैन । महासचिवको संयुक्त सदनलाई हुने सम्बोधनको प्रमुख विषय पनि यही बन्ने देखिन्छ । यो भ्रमण हुनुभन्दा अघि संसद्ले विधेयक पारित गरेको थियो भने विश्वस्तरमा नै त्यसको अलग सन्देश जाने थियो । तर, त्यसो हुन भने सकेन ।

१७ वर्षअघि सरकार र विद्रोही पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा शान्ति प्रक्रियालाई छ महिनाभित्र निष्कर्षमा पु-याइने भनिएको थियो । २०६३ मंसिर ५ मा भएको सम्झौतामा खासगरी जनचासोका विषयमा अहिलेसम्म ठोस कानुन समेत बनेन । त्यो सम्झौतापछि देशमा चारवटा आम निर्वाचन भइसकेका छन् । त्यो विद्रोहमा सरकारी आँकडाअनुसार १७ हजारको हत्या भएको थियो । तीन हजारको हाराहारीमा पारिएका भन्ने तथ्याङ्क पनि राज्यले नै अभिलिखित गरेको हो । त्यो समेत जोडिँदा २० हजारको संख्या पुग्छ । यति लामो समयसम्म बेपत्ता फेला नपर्नु भनेको त्यो पनि मारिएकै अवस्था भने हुन्छ । यतिबेला शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नु दुवै पक्षलाई आवश्यक छ । त्यसमाथि बढी आवश्यकता निहत्था पीडितहरूको हो । जुन पक्षले हातियार बोकेको थियो त्यसका तुलनामा निहत्थाहरू मारिएको घटना गम्भीर हो । दुई देशबीचको युद्धमा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि हतियार प्रयोग हुनुहुन्न भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । माओवादीले यो मान्यताको बढीरूपमा उल्लंघन गरेको मानिएको छ । पछिल्लो समय यो प्रक्रिया थातीमा रहनुको पृष्ठभूमिमा माओवादीले जघन्य अपराधमा पनि आममाफी खोजेको अवस्था रहेको बुझाइ छ । यसले पीडित पक्ष झन् पीडित भइरहने स्थिति खडा गर्ने थियो । यो कुराको देशभित्र मात्र होइन एकप्रकारले संसारभरि नै विरोध भइरहेको अवस्था बनिरह्यो । अबचाहिँ त्यस्तो हुँदैन कि भन्ने अपेक्षा आम तहमा नै रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निम्तोमा महासचिवको यो भ्रमण हुनलागेको हो । प्रधानमन्त्रीले सेप्टेम्बर १७ मा संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औँ महासभामा सम्बोधन गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम पूरा गर्नु आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा रहेको भनेर विश्वलाई आश्वस्त पारेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘हामी अब तार्किकरूपमा हाम्रो अद्वितीय, राष्ट्रिय स्वामित्वको तथा स्वदेशमा विकसित शान्ति प्रक्रिया समाप्त गर्न नजिक छौँ, प्रधानमन्त्री तथा बृहत् शान्ति सम्झौताको सहहस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा मैले प्रमुख सरोकारवालाहरूबीचको दूरीलाई पूरा गर्न र सहमति निर्माण गर्न गम्भीर प्रयास गरिरहेको छु, जघन्य अपराधले आममाफी नपाउने गरी यो प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण बन्दै छ ।

वास्तवमा नै यो प्रक्रियाबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि पटक–पटक कुरा उठिरहेकै छन् । सबैतिर समान चिन्ता भनेको पीडितका सरोकार सम्बोधन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने हो । महासचिवको उपस्थितिमा नेताहरूले प्रकट गर्ने प्रतिवद्धतामा पीडितहरूको सम्मान हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ भन्ने आम मान्यता हो । त्यहीअनुरूप प्रक्रिया टंङ्गोमा पुगोस् ।