काठमाडौं । ऋणको रकम अनुत्पादक मात्र होइन किन र के–का लागि भन्नेसमेत पुष्टि नभई जति पायो त्यति लिने गरिएको भन्ने आरोप लागिरहेकै बेला चालू वर्षको पहिलो तीन महिनामै यो अंक बढेर साढे २३ खर्बभन्दा माथि पुगेको अवस्था देखियो । आजको दिनमा मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋणको अंक २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड ९२ लाख रुपैयाँबाट उकालो लागेको अवस्था छ । बितेको तीन महिनामा मात्रै खर्बकै अंकमा हुनेगरी ऋण लिइएको देखियो । पहिलेदेखि नै ऋणको रकम कहाँ कसरी र के कामका लागि खर्च हुन्छ र भइरहेको छ भन्ने सरकारले कतै नदेखाएको भनी आलोचना हुँदै आएको थियो । त्यही सन्दर्भमा ऋणलाई पारदर्शी बनाऔँ र नचाहिने ठाउँमा ऋण नै नलिऔँ भन्ने सुझाव पनि आइरहेका थिए । सरकारले मानेको जस्तो देखिएन । पछिल्ला महिनामा खर्बभन्दा माथिको अंकमा प्रकट हुनु र त्यो केमा खर्च भयो भन्ने कतै नदेखिनु ऋणलाई सरकारले पारदर्शी बनाउन नखोजेको उदाहरण हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालू आवको असोज मसान्तसम्म तिर्न बाँकी रहेको ऋणको २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । यसमध्ये ११ खर्ब २९ अर्ब १० करोड ३८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक र ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण हो । बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण बढी बोझिलो हुन्छ । विगतका उदाहरणले नै कतिपय अवस्थामा बाह्य ऋणहरू अनुदानमा पनि परिणत हुन्छन् । जस्तो असोज महिनामा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणताका कतिपय ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिन माग भएको कुरा बाहिर आएका थिए । यो चिनिँया विमान खरिद सन्दर्भमा चीनसँग लिइएको ऋणको सन्दर्भ थियो । आन्तरिक ऋणमा त्यस्तो सम्भावना नै हँुदैन । सरकारले चालू आवको पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै आन्तरिकतर्फ ९७ अर्ब ३१ करोड र बाह्यतर्फ नौ अर्ब ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखिन्छ । यति थोरै दिनमा नै ऋणको अंक खर्बभन्दा माथि जानुले सरकारले ऋण लिन हौसिएको जस्तो देखाउँछ । यो राम्रो पक्ष होइन । सामान्यतया ऋणको रकम उत्पादनमूलक काममा लगाउनुपर्ने हो । त्यो भनेको विकास निर्माणको काम हो । यता विकास निर्माणको कामचाहिँ ठप्पै छ र उता त्यसका नाममा ऋणको अंक भने बढेको बढ्यै छ । यसलाई सन्तुलित अवस्था मान्न सकिँदैन ।
बितेका महिनामा खर्बभन्दा बढीको ऋण लिएको समयमा पुँजीगत खर्च भने १८ अर्बमा मात्रै सीमित रहेको देखियो । त्यसो भए के साधारण खर्चसमेत सरकारले ऋणबाटै व्यहोरिरहेको छ त ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसको जवाफ आउनुपर्छ अर्थात् ऋणको रकम खर्च भएको ठाउँ देखिनुपर्छ ।
ऋणको हिसाब राख्ने निकायका अनुसार चालू आवको पहिलो त्रैमास अर्थात् साउन, भदौ, असोजमा मात्रै ऋणको साँवा ब्याजमा मात्रै ६७ अर्ब ७० करोड ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ५६ अर्ब ५५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ११ अर्ब १५ करोड चार लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यो ठाउँमा पनि आन्तरिक ऋण बढी बोझिलो भएको देखियो । भुक्तानी भएको मध्ये सावाँ ४२ अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीतर्फ १३ अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो आन्तरिकको कुरा हो । बाह्य ऋणको साँवा आठ अर्ब ७० करोड ३६ लाख र ब्याज दुई अर्ब ४४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ तिरिएको छ । उल्लिखित अंकले ऋण लिन सतर्क हुनुपर्ने सन्देश दिन्छ । ऋण काढेर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि कारणले स्वीकार्य हुनुहुँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया