महासचिवको सुझाव र प्रस्तावलाई पुँजीकरण गरियोस्

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको चार दिने नेपाल भ्रमणले नेपालका जल्दाबल्दा र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र चासोसँग जोडिएका तथा नेपालभित्रै आम नागरिकले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरेको विषयमा सम्बोधन गरेको छ । एक प्रकारले नेपालका मुद्दाहरू यो भ्रमणबाट संयुक्त राष्ट्र संघको टेबुलमा पुगेको पनि मानिएको छ । खासगरी जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्तो देशले भोग्नुपरेका समस्याहरूलाई महासचिव आफैँले प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न आवश्यक ठाने र संसारभरका अग्ला हिमाल सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रहरूको भ्रमण भयो । त्यसपछि हिमाली क्षेत्रमा भएको क्षतिको नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने प्रस्ताव आयो । आगामी केही दिनमा नै यसाबारे विश्व सम्मेलन हुँदैछ । त्यसमा महासचिवका तर्फबाट जाने प्रस्ताव नै नेपालका यी सन्दर्भ हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । महासचिवले संसद्मा सम्बोधन हुँदा व्यक्त भएका जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पारेको असरको एक प्रकारले फेहरिस्त नै आयो । नेपालले उठाउनुपर्ने कुरा महासचिव आफैँबाट आउनु नेपालका लागि ठूलो अवसर हो ।

महासचिवले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संक्रमणकालीन न्यायमार्फत शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने नेपालको प्रयासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए  । यद्यपि यस विषयमा राष्ट्र संघको भन्दा पनि नेपालकै खासगरी विस्तृत शान्ति सम्झौता मूल आधार हुन् । यस सन्दर्भमा उनले भनेका छन्, ‘तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट युद्धको घाउ निको पार्दै हुनुहुन्छ । पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई शान्ति दिने र विगतलाई पूर्णविराम दिन मद्दत गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ । यो सत्य, क्षतिपूर्ति र न्यायमा केन्द्रित हुन्छ, जब महिलाहरू पूर्णरूपमा सहभागी हुन्छन्, जब मानव अधिकार उल्लंघनका सबै पीडितहरूले अर्थपूर्ण समाधान पाउन सक्छन्, नेपालमा प्रगति र समाधान खोज्ने प्रयासलाई म स्वागत गर्दछु । तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला र पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छ ।’

जलवायु परिवर्तनका बारेमा एवं त्यसले नेपालमा पारेको असरका बारेमा उनले भनेका छन्, ‘जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरू हुन्, यसमा नेपालको कुनै हात छैन । अरु धनी राष्ट्रहरूले गर्दा विश्वमा जलवायु परिवर्तन भईरहेको छ, त्यसको असर नेपालले पनि भोगिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमालय क्षेत्रको हिउँ पग्लिरहेको छ । ३० वर्षमा नेपालले आफ्ना हिमनदीको एकतिहाइ गुमाएको छ । मैले दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु कार्यका लागि किफायती दीर्घकालीन वित्त पोषणमा कम्तीमा पाँच खर्ब डलर प्रतिवर्ष वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । सदस्य राष्ट्रहरूले गत महिनाको महासभामा प्रस्तावलाई स्वागत गरे र यसलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध भएका छन् । म उनीहरूलाई यी प्रतिबद्धताहरूलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नका लागि अब कार्य गर्न आह्वान गर्दछु ।’

महासचिवको यो सम्बोधनलाई सबै दल र सबै नेताले हार्दिक स्वागत गरे । पीडितहरूले भने भेट्न पाएनन् । यो एउटा गुनासोबाहेक राष्ट्र संघका महासचिव मार्फत् नेपाल अब आफ्नो स्तरोन्नति तर्फ लाग्न सजिलो हुने देखिन्छ भने देश भित्र न्यासम्पादन र खासगरी जलवायु परिवर्तनले पु-याएको क्षतिको पूर्तिका सन्दर्भमा त महासचिव नै नेपाली आवाज हुने अवसर पाउने देखिन्छ । नेपालका लागि यो ठूलो पुँजी हो । त्यसलाई अभिलेखमा राखेर जहाँ–जहाँ र जुन–जुन बेला आवश्यक पर्छ त्यसको परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसकारण यसलाई पुँजीकरण गरियोस् भनिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको यो रूपले वकालत गरिदिने यस्तो अवसर सधैँ जुट्दैन । यो कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ ।