बाँचेकालाई जोगाउने चुनौती

काठमाडौं । भूकम्प गएको चौथो दिन बितिसक्दाको समयमा पनि प्रभावित क्षेत्रबाट जस्ता प्रकारका विवरणहरू आइरहेका छन्, तिनले पीडित समक्ष राहत पुग्न नसकेको देखाउँछ । यतिबेलासम्मको राहत वितरणमा सुगम ठाउँहरू केन्द्रित रहेको देखियो । यसको अर्थ सुगमका पीडितले राहत पाउनै हुँदैन भनिएको होइन सवाल के हो भने क्षतिको हिसाबले दुर्गम क्षेत्रहरू बढी आहत भएका छन् । तिनका उद्धारदेखि सबैकुरामा दुर्गमले उचित उद्धारकै राहत नपाएको बुझाइ आइरहेका छन् । छिमेकीले नसुन्ने भएको हुनाले हारगुहार सुनुवाइ भएन । जेनतेन जोगाइ प्राथमिक उपचार नपाएर ज्यान गुमाए । राति करिब १२ बजे आएको भूकम्पबाट चेपिएकामध्ये कतिपयलाई बिहानसम्म निकालियो तर त्यसपछि पनि उपचार नपाएर तिनको ज्यान गएको भन्ने जीवित रहेका आफन्तहरूले पीडा पोखिरहेका छन् । यसमा कसैलाई दोष दिने ठाउँ नहोला तर सुगमका भन्दा दुर्गमका पीडितले यस्तो भोग्नुपरेको देखियो । अब राहत वितरणमा चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्न भन्ने सन्दर्भमा यो कुरा उठेको हो ।

भूकम्प गएको शुक्रबारको मध्यरातमा हो । शनिबार बिहान ६ बजे प्रधानमन्त्री प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेका थिए । यसको अर्थ हो यो विपद्को समाचार तत्कालै देशभर र विदेशमा पनि पुग्यो । त्यसपछिका दुईदिनमा करिब आधा अर्बको राहत संकलन भयो । भूकम्पको प्रभाव यसभेगका नौवटा जिल्लामा बिस्तार भए पनि बढी क्षति भने दुईवटा जिल्ला जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पुगेको देखियो । यसको अर्थ हो अबको राहत र प्रारम्भिकरूपको पुनर्स्थापना हुनुपर्ने केन्द्र पनि यही हो । भूकम्प गएपछिका दुईदिनमा नै करिब आधा अर्बको राहत जुटनु भनेको सामान्य होइन यसलाई सहीरूपले वितरण गरेर यो महाविपद्मा बाँचेकाहरूको जीवन जोगाउन प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो काम आफैँ पनि चुनौतीपूर्ण छ । यी भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनर्स्थापनाका लागि विगतमा जस्तो जसले जहाँ पायो त्यहीँबाट र जसले पायो त्यही दिने गरिएको अनुभवले कतै फालाफाल र कतै थोपो पनि पुग्दै नपुग्ने अवस्था हुन नदेला भन्ने अपेक्षा गरौँ । हामीसँग अनुभव पनि छन् । २०७२ सालको भूकम्पपीडितलाई राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली नहुँदा सरकारको उपस्थिति नै छैनजस्तो भएको थियो । त्यसको अनुगमन नहुँदा राहतमाथि पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएका समाचारहरू त्यसबेला आइरहेका थिए । विपद्मा सबैभन्दा बढी उपयोग हुने र आवश्यकता पर्ने पाल खरिद र वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको भनी केहीअघि मात्रै पनि अख्तियारले मुद्दा हालेको छ । अहिलेका लागि यो एउटा पाठ हुनुपर्छ ।

अहिले सरकारले विभिन्न व्यक्ति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र सरकारका विभिन्न निकायलाई आफुखुशी राहत वितरणमा रोक लगाएको छ । वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाएको राम्रो हो । यसले कसैले पाउँदै नपाउने र कसैले दोहो-याइतेह-याइ पाइरने अवस्था आउँदैन । तर अहिलेसम्मको अवस्था कस्तो देखियो भने यो धेरै प्रक्रियामुखी भएजस्तो हुँदैछ । चेपिनबाट बचेकाहरू शुक्रबार मध्यरातदेखि सडकमा छन् । सोमाबारसम्म उनीहरूले न केही खान पाएका छन् न राम्रोसँग बस्न नै पाएका छन् । त्यो क्षेत्रमा अत्यधिक चिसो बढेको छ । आठ दिनका सुत्केरी आमा र शिशुले सामान्य तातो समेत पाइरहेका छैनन् । आमाले केही खाएकी छैनन् भने बच्चाले दूध पाउने कुरा हुँदैन । हेर्दा साना लाग्ने यी कुरा हेर्दा साना लागे पनि बाँचेकाको जीवन जोगाउने सन्दर्भमा यो चुनौतीपूर्ण छ । त्यसै पनि पीडितहरू एउटा भयावह दुस्वप्नबाट गुज्रिरहेका छन् । त्यस्तो बेला उनको शरीर थेगिन गाह्रो हुन सक्तछ । त्यसकारण तिनको जीवनमा छिटोभन्दा छिटो सहजीकरण गरिनु आवश्यक छ । राहत वितरणको जिम्मा पाएकाहरूको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।