खेर गएको एक वर्ष

काठमाडौं । संविधानसभाले घोषणा गरेको संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधानअनुसारको संघीय र प्रदेशका लागि सम्पन्न भएको दोस्रो आमनिर्वाचनका वर्ष दिन बित्यो । २०७९ मंसिर ४ मा यो निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । अघिल्लो अर्थात् पहिलो आमनिर्वाचन बाम गठबन्धनलाई करिब दुईतिहाइको बहुमत दिए पनि दुईपटक संसद् विघटन गरिएको पृष्ठभूमिमा यो दोस्रो कार्यकाल भने त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्छ र स्थिरता र विकासतर्फ केन्द्रित हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर यो कालखण्डको पहिलो वर्ष त झनै निराशाजनक भएर बित्यो । संसद्को अधिवेशनका हिसाब्ले यो वर्ष सबैभन्दा लामो रह्यो । जस्तो पुसदेखि वैशाखसम्म र वैशाखदेखि कार्तिकसम्म अधिवेशन चलिरहे तर यो समयमा कानुन भने जम्मा एउटा मात्रै बन्यो । यता कानुनको अभाव भएर संघीयता संकटमा पर्दै गएको भन्ने जताततै प्रकट भइरहे तर यो समयमा तत्सम्बन्धी कानुनप्रस्ताव समेत भएनन् ।

गएको मंसिर ३ संघीय निर्वाचन भएको वर्ष पूरा भएको दिन हो । अघिल्लो वर्षको मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका निर्विघ्नतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यो निर्वाचनमा केही दलको हैसियत बदलियो । अघिल्लो कार्यकालको एकताका दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेको दल यो निर्वाचनमा दोस्रो हैसियतमा झ¥यो । त्यसबेला दोस्रो ठाउँमा रहेको दल यसपटक पहिलो भयो । केही नयाँदलहरू पनि उदाए । यो निर्वाचनमा चारवटा दल नयाँ अनुहारका थिए । ती चारमध्ये संसद्मा चौथो र पाँचौँ हैसियतमा छन् । दलको हिसाबले संसद्मा उनको उपस्थिति दर्जनको रह्यो । अघिल्लो पटक आधा दर्जनको मात्र संसद्मा उपस्थिति थियो । तर संसद्मा नयाँहरूको यस्तो उपस्थिति भए पनि यो वर्षदिनमा उनका पनि कुनै नयाँ प्रकारको भूमिका देखिएन । ठूला र पुराना दलहरूका सत्ताखेलमा उनको पनि सहभागिता रह्यो । निर्वाचनलगत्तै तेस्रो दललाई सरकारको नेतृत्व दिएर आफू पनि सत्तारोहण भएको दोस्रो ठूलो दल पछि त्यो नेतृत्व जोगाउन असफल भएर पुगनपुग दुई महिनामै सत्ता छाडेर विपक्षमा ओर्लियो । त्यसपछि ऊ निरन्तर विपक्षमा छ । तर उसले पनि संसद्मा आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न पहल गरेको देखिएन । बरु मिसन ८४ भनेर अर्को कार्यकालको तयारीमा जुट्यो । त्यसको नक्कल नयाँ भनी चिनिएको चौथो दलले पनि गरिरहेको छ । यो भनेको चलिरहेको संसद्को यो कार्यकाललाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ निर्णायक मानिएका पुराना र नयाँ दल कसैको पनि उत्साह नदेखिएको अवस्था हो ।

यो एक वर्षमा सरकार त फेरिएन तर स्थिरताको अनुभूति पनि दिलाउन सकिएन । सरकार नफेरिए पनि सहयात्री भने निरन्तर फेरिइरहे । संसद्को तेस्रो दल सरकारको नेतृत्वमा छ । उसँग जम्माजम्मी ३२ वटा सिट छ । त्यसैलाई नेतृत्व सुम्पिन संसद्को पहिलो र दोस्रो हैसियतका दल प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका देखिए । तिनको बीच बेलाबेला राष्ट्रिय सहमतिका नाममा कुरा पनि मिलेको देखियो । तर त्यो संसद्लाई गतिमान बनाउने र जनअपेक्षाहरूको सहीरूपले सम्बोधन गर्नेभन्नेमा थिएन । केवल कुनै काण्डहरूमा आफ्ना मान्छे नपरून् भन्नेमै केन्द्रित रहेको देखियो । यसले बितेको एक वर्ष नागरिक तहमा नेतृत्वप्रति झनै असन्तोष प्रकट गराएको अवस्था प्रकट भएको छ । संसद्ले नगरी नहुने काम फेरि पनि थाँती नै रहेको छ । त्यसकारण दोस्रो आमनिर्वाचनको पहिलो वर्ष खेर गएकोरूपमा लिइएको हुनुपर्छ ।