विकास बजेटमा कोशीको अनुकरणीय अभ्यास

काठमाडौं । संविधानसभाले घोषणा गरेको गणतान्त्रिक संविधानअनुसारको पहिलो आमनिर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूका प्राथमिकतायुक्त नारा थियो, समृद्धि । त्यसमध्येको एउटा दलले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्नेनारा अझै लगाइरहेको छ । त्यो निर्वाचनको परिणाम पनि त्यस्तै आयो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नाराका साथ चुनाव लठेका गठबन्धनले करिब दुईतिहाइ मत पायो र उसकै नेतृत्वमा सरकार पनि बन्यो । त्यो दलले यो कार्यकालमा चार–चारवटा नीति र कार्यक्रम तथा बजेट ल्यायो । तर त्यसमा विकासले भने प्राथमिकता पाएन । कुल बजेटको एक चौथाइ भाग पनि बजेटमा नपर्ने र विनियोजन भएको त्यति रकममा पनि खर्च चालिस प्रतिशत पनि नपुग्ने अवस्था प्रत्येक वर्ष दोहोरिरहेको छ । यसले समृद्धिको नारा केवल नारा मात्रै रहेछ भन्ने आफँै प्रष्ट भयो । यो क्रम दोस्रो आमनिर्वाचनपछिको सरकारमा पनि दोहोरियो । चालू वर्षलाई नै हेरियो भने १७ खर्बको बजेटमा विकास खर्च तीन खर्बको मात्र छ । त्यो पनि कति खर्च हुन्छ थाहा छैन । पहिलो चौमासिकमा त्यस्तो खर्च सत्र प्रतिशतभन्दा तल रहेको देखाएको थियो ।

यस्तोमा पछिल्लो पटक कोशी प्रदेशले देखाएको विकास खर्चको बढोत्तरी र चालू खर्च कटौतीको अभ्यास भने अनुकरणीय हुनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय यो प्रदेशले पारित गरको बजेटमा पहिले प्रस्ताव भएकोभन्दा साधारण खर्च एक अर्ब ७१ करोड घटाइयो भने पुँजीगत खर्च सवा दुई अर्बले बढाइएको छ । सामान्यतया साधारण खर्च कटौती गर्न नमिल्ने भन्ने हुन्थ्यो तर एउटा प्रदेशमा पहिले प्रस्ताव भएको भन्दा दुई अर्ब बढी हुने गरी कटौती गरेको र पुगनपुग दुई अर्ब नै विकास खर्चमा बढाइएको अवस्थाले साधारण खर्च पनि घटन सक्छ भने साधारणभन्दा विकास खर्च बढी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कायम गरायो । पहिले अध्यादेशमार्फत आएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा अर्को बजेट आएको हो । पहिले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा साधारणतर्फ करिब दुई अर्ब रकम अनावश्यक रहेको भन्ने यो पछिल्लो बजेटले देखाउँछ । यो प्रदेशको चालू आवका लागि कुल ३६ अर्ब ७० करोड ८७ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा पुँजीगत खर्च २० अर्ब ३८ करोड ५० लाख ८२ हजार रुपैयाँ र चालू खर्च १६ अर्ब ३१ करोड ३६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ कायम भयो । यो भनेको साधारणभन्दा विकासतर्फ चार अर्ब रकम रकम बढी हो ।

एकताका नेपालमा नै साधारणभन्दा विकास खर्च बढी विनियोजन हुन्थ्यो । के त्यस्तो अभ्यास अब फेरि गर्न सकिँदैन ? बजेट निर्माताहरूको ध्यान यसतर्फ जान आवश्यक छ । देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने पूर्वाधार विकासमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसमध्येको एउटा हो विकासको रकम बढाउनु र विनियोजन भएको रकम खर्च हुने वातारण बनाउनु । कोशी प्रदेशको यो अभ्यासले केही संकेतहरू दिन्छन् । रकम धेरथोर जति होस् विकास रकम साधारणभन्दा बढी छ । तत्कालका लागि विनियोजन रकम नै एउटा अभ्यास मान्नुपर्छ । आफूलाई सरकार हौँ भन्ने सबैले यो अभ्यासको अनुकरण गरे । सानाठूला जस्ता सुकै हुन् विकासका कामले प्राथमिकता पाउँछन् । केन्द्र प्रदेश र स्थानीय गरी देशमा सात सय ६१ वटा सरकार छन् । तिनले साधारण खर्च घटाएर विकास खर्च बढाउन थाले भने विकासको स्वरूप नै अर्को आउन सक्छ ।