ऋणमा हौसिँदा ब्याजमा बढी खर्च

काठमाडौं । सरकारले ऋण लिन संयमता नअपनाउँदा देशको कुल आम्दानीको ठूलो हिस्सो ऋणको ब्याज तिर्नमै खर्च हुने गरेको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार झन्झन् पछिल्ला दिनमा सरकार ऋण लिन होसिन थालेको छ । यता त्यसको भाका अनुसारको सावाँ र ब्याज तिर्न पनि ऋण नै लिनुपर्ने स्थिति आइसकेको छ । ऋण के–कस्ता कार्यक्रमका लागि लिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नबन्दा यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो । केही पहिले सरकारले प्रधानकन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यो रकमसहित चालू वर्षसम्ममा यो कार्यक्रममा २८ अर्ब खर्च भइसकेको छ । तर यो रकमबाट रोजगाारीका नाममा बाँदर खेद्ने र झारपात उखेलेर यो रकम सिध्याइयो । तर यता त्यसबापत लिइएको ऋणको ब्याज मात्रै थुप्रो लागिसकेको छ । यतिबेला देशले तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँब्याज विकासको कुल वार्षिक बजेटभन्दा बढी पुगिसकेको छ । विकासका नाममा लिइएको रकमको अंक विकासको भन्दा ठूलो भइसकेको छ भने त्यो सामान्य कुरा होइन ।

सरकारी निकायको हिसाबअनुसार पनि सरकारले उठाउने राजस्वको कुल १० प्रतिशत भाग सार्वजनिक ऋणको ब्याजमा मात्रै खर्च हुने गरेको छ । कुल आम्दानीको दश प्रतिशत ब्याज नै तिर्नुपर्छ भने त्यस्तोबेला सरकार गम्भीर हुनै पर्छ । सरकारले चालू खर्च भन्ने शीर्षकबाट ब्याज रकम तिर्ने गर्छ । त्यसमा सावाँ समेत जोडिँदा कुल आम्दानीको ठूलो भाग ऋण तिर्नमा खर्च भइरहेको छ । ऋणको हिसाब राख्ने निकायका अनुसार चलिरहेको वर्षको चार महिनामा नै सरकारको चालू खाताबाट २६ अर्ब २० करोड रूपैयाँ ब्याज भुक्तानी भएको देखियो । यी महिनामा विकासको खर्च भने २९ अर्ब मात्रै भएको छ । विकास खर्चको मूल स्रोत नै ऋणलाई मानिन्छ । तर त्यस्तो ऋणबाट चलेका विकासको कुल रकम बराबर ब्याज मात्रै तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसमा सावाँ थपिँदा कतिहोला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । ब्याजमा उल्लेखित अंकको रकम तिर्दाका समयमा अर्थात् बितेका यी चार महिनामा सरकारको कुल आम्दानी भने दुई खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँको थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यही समयमा सरकारले २६ अर्ब २० करोड रूपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपरेको थियो । जति बढी ऋण काढिँदै जान्छ ब्याजको दायित्व पनि त्यहीरूपले बढ्दैजान्छ । ऋणको रकमअनुसारको काम होस् या नहोस्, खर्च पनि होस् या नहोस् ब्याजको दायित्व त बढिरहेको हुन्छ । त्यसकारण ऋण लिनमा होस गरौँ भनिएको हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार उल्लेखितमध्ये २२ अर्ब ६१ करोड ६६ लाख रूपैयाँ आन्तरिक तीन अर्ब ५८ करोड १० लाख रूपैयाँको बाह्य ऋणको ब्याज तिरिएको हो । यतिबेला सरकारमाथि २३ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ ऋणभार छ । यसमा ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड आन्तरिक र ११ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ बाह्य ऋण हो । सरकारका लागि बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण बढी बोझिलो हुन्छ । यसका ब्याजदर पनि बढी हुन्छ । तर सरकार भने पछिल्लो समय आन्तरिक तर्फ लोभिन थालेको देखिन्छ । उति नै रकममा यसै कारण चार महिनामा आन्तरिक र बाह्य ऋणको ब्याज तीन अर्ब ५८ करोड खर्च हुँदा आन्तरिक ऋणको ब्याज २२ अर्ब खर्च हुनु भनेको यो ऋणमा बढी ब्याजदर रहेको आफैं प्रष्ट हुन्छ । जुनसुकै बेला र जेमा पनि सरकारले सजिलै आन्तरिक ऋण पाउने हुँदा यो बाटो रोजिएको हुन सक्छ । यसमा सरकार सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ ।