सांसदले दिएको भ्रष्टाचारको गम्भीर सूचना

काठमाडौं । दुई/तीन खर्ब नै यताउता गर्न लागिएको नेपालमा सञ्चालित निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल प्रकरण झन्झन् जटिल बन्दै गएको छ । सेयर किनबेचमा यसले गरेको कर छलीका साथै त्योसँग जोडिएर भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ सूत्रहरू प्रकट भइरहेका छन् । सेयर बिक्रीमा धेरै अस्वाभाविक लाग्ने कुरा प्रकट हुन थालेका कतिपय सूत्रहरूले यसको आयतन धेरै लामो बन्दै गएको बुझाउँछ । पछिल्लो समय यसबाट भएको कर छली र सेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी भ्रष्टाचार काण्डमा ठूला शक्ति केन्द्र संलग्न रहेको भनी आरोप लाग्न थालेको छ । जसमा कतै न कतैबाट प्रधानमन्त्रीको नामसमेत मुछिन गएको छ । प्रतिनिधिसभाका एक स्वतन्त्र सांसदले यो भ्रष्टाचारमा सबै दलका उच्च नेता संलग्न रहेको र वार्षिक एक सय मिलियन डलर नेपालका नेता र राजनीतिक दलका उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई वितरण गर्ने गरिएको आफ्नो अनुसन्धानले देखाएको भनी दाबी गरेका छन् । यसमा केही नामहरू पनि परेका छन् ।

भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने प्रक्रिया यस्तै हुन्छन् । सुरुमा केही संकेत देखिन्छन्, त्यसपछि खोज्दैजाँदा अरू कुराहरू उजागर हुँदै जान्छन् । कसैले पनि आफूले भ्रष्टाचार गरेको कुरा बताउँदैनन् । त्यो अनुसन्धानबाटै भेटिने हो । बहालवाला सांसद भनेका सार्वजनिक पदधारक व्यक्ति हुन् । संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा उनले गरेका व्यक्तिगतै भए पनि गरेका अनुसन्धानलाई राज्यले पनि एउटा गतिलो सूत्र मान्नुपर्छ । यदि उनको अध्ययनमा उनले भनेजस्तै हुनेगरी यस्तो देखिएको हो भने भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्न एउटा ठूलो सूत्र हुन्छ । यी सांसदले एनसेलको पैसा वार्षिक १०० मिलियन डलर नेताहरूलाई बाँडफाँट गरियो भनेर किटानी नै गरेका छन् । यसमा त्यो दल पनि पर्छ जो सरकाले भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै त्यसकाविरुद्ध महाकाली–मेची यात्रामा छ । उसले पनि यस्तो भनाइप्रति गम्भीरता देखाउनुपर्छ । नत्र उसका आरोप पनि फिका पर्छन् । यी सांसदका अनुसार चार वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेलको सम्पत्ति नेताहरूकै मिलिभगतमा गलत मनसाय राखेर खरिदबिक्री गरिएको अवस्था छ । यसले राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गराएको पनि देखाउँछ । यी सांसदको अध्ययनमा एक्जियटाका सीईओले नेपालको स्थानीय पार्टनरले दलका नेताहरूलाई रिझाउन वार्षिकरूपमा उक्त रकम खर्च गर्ने गरेको दाबी गरेका छन् । सरकारले वास्तवमा नै देशमा सुशासन कायम गर्न लागेको हो भने यस्ता कुरा सार्वजनिक भैसकेपछि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

त्यसै पनि दुई/तीन खर्बको सम्पत्ति रहेको अवस्थामा छ/सात अर्बमा एनसेलको सेयर खरिदबिक्री भएको भन्ने कुरा कसैले लुकाएर लुक्ने अवस्थामा अब छैन । यदि बलपूर्वक नै हुनेगरी लुकाउन खोजियो भने त्यो कुरा सरकारका लगि धेरै भारी हुन सक्छ । एनसेलको यो प्रकरणमा ठूलो चलखेल भएको आफ्नो अध्ययनले देखाएको भन्ने सांसदको दाबीलाई कतिपय कुराले पुष्टि गरिरहेका छन् । यी सांसदले एनसेल नेपालको सेयर हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको रेनोल्डस होल्डिङको सम्पूर्ण सेयर ५० मिलियन डलरमा बिक्री भएको सत्य हो भने आफू ६० मिलियन डलर दिन तयार रहेको बताएका छन् । सांसदको यस्तो भनाइलाई सरकारले आफ्नो अनुसन्धानका मूल विषय बनाए पनि हुन्छ । यदि सरकारले वास्ता गरेन भने यो एउटै कुराले पनि व्यवस्थामा आघात पुग्न सक्छ । पछिल्ला दिन त्यसै पनि मान्छेहरू सडकमा उत्रिरहेकै छन् । यो मुद्दामा सरकार मौन रह्यो भने त्यो कुनै पनि हालतले सह्य हुँदैन ।