न्यायाधीश अनुमोदन तर्कसंगत हुनुपर्छ

काठमाडौं । यतिबेला संसद्को सार्वजनिक सुनुवाई समितिप्रति देशको ध्यान तानिएको छ । समितिमा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित छ जना न्यायाधीशहरूको सुनुवाई चलिरहेको छ । समितिले आह्वान गरेको उजुरीका सन्दर्भमा उजुरीकर्ताका दाबीलाई समितिले सम्बन्धित व्यक्ति नै बोलाएर उजुरीमा थप हुनुपर्ने विवरणहरूमाथि पनि सुनुवाई भइसकेको छ । यसै हप्ता प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको जवाफ आउने छ । त्यसपछि समितिबाट भाबी न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने÷नगर्ने निर्णय हुनेछ । विगतका उदाहरण हेर्दा जस्तासुकै उजुरी परे पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा प्रस्तावितमध्ये अपवादबाहेकलाई अस्वीकृत गरेको छैन । एकजना प्रधानन्यायाधीशको नाम भने अपवादमा परेको थियो । तर त्यो राजनीतिक आग्रहबाट भएको भनेर त्यसैबेला आलोचित भएको थियो । यसका बाबजुद जतिसुकै गम्भीर आरोप लागे पनि समितिले उजुरी आह्वान गर्नेलगायतका प्रक्रियाहरू पूरा गरेर सिफारिस गरेकै पाइन्छ ।

यस्तो कार्यले सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि लागेका आरोपहरूले तर्कसंगतरूपमा जवाफ पाउने गरेको अवस्था पनि नदेखिएको र त्यस्तो आशा पनि मर्दै गएको अवस्था छ । यसपटक समितिले यस्तो परम्परा तोड्न सक्ला भन्ने चौतर्फीरूपमा प्रश्न खडा हुँदैछ । पछिल्लो समय प्रस्तावित भएका छ जना न्यायाधीशमध्ये दुईजना माथि गम्भीर आरोप लागेका छन् । त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा परेको भनिएका व्यक्ति नै यसभित्र परेको अवस्थाले त न्यायालयको भावी नेतृत्व कस्तो होला भन्ने आमतहमा नै जिज्ञासा बढिरहेको अवस्था छ । यद्यपि आरोपितले जवाफ दिन भने बाँकी नै छ । उनीमाथि लागेका आरोपको जवाफ कस्तो आउला भन्ने छँदैछ । आरोप भने यस्तो रह्यो– धरौटी नराखी दर्ता भएका भन्सारको मुद्दा फैसला गर्दा २८ करोड १७ लाख २६ हजार सात सय ३३ रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला नभई निर्णय बदर भएको छ । नेपाल सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको प्रमाण मिसिल रहँदारहँदै चमेलियाको फैसला गर्दा ३७ करोड ९७ लाख ११ हजार २१ रुपैयाँ फैसला गर्दा नेपाल सरकारलाई नोक्सान भएको छ । उहाँबाट यी फैसलाहरू पुनः हेर्ने उहाँ आफैँले त हेर्न मिल्दैन । त्यसैले यस्ता मुद्दाको पुनरावेदनसमेत सर्वोच्चबाट हुने अवस्था नरहेकाले उहाँलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न मिल्दैन भन्ने मेरो उजुरी हो । संविधान, कानुनमा भएका कुरालाई पनि तलमाथि पारेर उहाँले मुद्दा फैसला गर्ने गम्भीर त्रुटि गर्नुभएकाले उहाँको नियुक्ति अनुमोदन नहोस् भनेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

यस्तै, अरू न्यायाधीशमाथि ज्यानमुद्दामा रकम कलमको लेनदेनबाट अभियोगीलाई छुटाइदिएको भन्ने आरोप लागेको छ । त्यो आरोपको सत्यता कतिसम्म देखिन्छ भने उता उनका विरुद्ध समितिमा सुनुवाइ चलिरहँदा सर्वोच्चले नै उनले गरेको फैसला उल्टाइदियो र अभियोगी पुपक्र्षका लागि जेल परे, पीडितहरूको उजुरी पनि यस्तै थियो । न्यायका लागि पीडितहरू बितेको सयभन्दा बढी दिनदेखि परिवार नै धर्नामा बसिरहका थिए । यही क्रममा त्यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशका विरुद्ध सुनुवाई समितिले उजुरी माग ग¥यो र यिनै पीडितले व्यक्ति हत्याको मुद्दामा साधारण तारेखमा छाडिदिएको भन्ने उजुरी परेको थियो ।

उजुरीकर्ताको यस्तो आरोपमा प्रस्तावित न्यायाधीशले कस्तो जवाफ दिन्छन् भन्ने यी सबैले पनि चासो बढाएको हो । त्यसमाथि समितिले गर्ने सिफारिसले पनि धेरै कुरा बताउँछ । यसको जवाफ तर्कसंगत भएन भने यस्ता सुनुवाई केवल औपचारिकता निर्वाहमा मात्रै सीमित रहेको भन्ने सन्देश जान्छ । यस पटक त्यस्तो नहोस् ।