मौलिक हकको उपभोग हुनै पाएन

काठमाडौं । यो हप्ता ७५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस भव्यताका साथ मनाइयो । यो कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी बोल्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अगाडि देखिए । सरकारले मानव अधिकारको उच्च सम्मान गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिन कतै छुटाउने गरेका छैनन् । तर उनी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउनका लागि जुन–जुन कार्यक्रममा जहाँ–जहाँ पुगे, ती सबै ठाउँमा उनलाई मानव अधिकारको बढी उल्लङ्घनकर्ताकै रूपमा प्रश्न सोधियो र अन्य वक्ताहरूले पनि उनीमाथि नै औँला ठड्याए । कारण सबैभन्दा ठूला मानव अधिकार उल्लङ्घन भएका मानिएको शान्ति प्रक्रिया लामो समयदेखि नै उनकै कारणले अवरोधमा परेको भन्ने बुझाइ सबैतिर समानरूपले नै प्रकट भएको पाइयो । गएको कार्तिकमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले आफ्नो संसद्को सम्बोधनको बढी समय पनि यही शान्ति प्रक्रियाबारे बिताएका थिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्ड र नेपालका अदालतले गरेका फैसला विपरीत प्र्रक्रिया अघि बढाउन खोजिए अमान्य हुने समेत जनाएका थिए । महासचिवसँगको भेटमा एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले यसअघि यो प्रक्रियाका बाधक प्रधानमन्त्री नै रहेको भनी गुनासो पोखेका थिए । प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको वर्ष दिन बित्यो, तर प्रक्रियाबारे भने सिन्को समेत भाचिएन । संसद्को पछिल्लो अधिवेशन सात महिना लामो थियो तर त्यसमा पनि यो विधेयक प्रस्तुत भएन ।

खासगरी मौलिक हकका सन्दर्भमा नेपालको संविधान संसारभरकै उत्कृष्ट मानिन्छ । तर सबैभन्दा बढी मानवअधिकारको उल्लङ्घन पनि नेपालमै भइरहेको अवस्था छ । खासगरी संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था जति दयनीय छ, त्यसले नै यस्तो सन्देश दिइरहेको अवस्था छ । संविधानमा प्रष्टसँग किटेर नै ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि संविधानमा नै यिनको कार्यान्वयनका लागि बढीमा तीन वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्ने भन्ने पनि किटानी नै गरिएको छ । संविधान घोषणा भएपछि आजको मितिसम्म तीन जना नेता दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री भए तर यो हक कार्यान्वयनका लागि पहिले त आवश्यक कानुन नै बनेनन् । पछि कानुन त बने तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान आवश्यक नियमावली अझै बन्न सकेनन् । यतिबेला देश संविधानको नवौं वर्षमा हिँडिरहेको छ । संविधानसभाले घोषणा गरेको नेपालको संविधान र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भनी बनेका कानुनले सबै जाति, वर्ग, लिङ्गबीच समानताको कल्पना गरेको छ । यो कुरा व्यवहारमा उतार्न चाहिने कानुनी अवस्था अर्थात् नियमावली भने बनेनन् । नियमावली भनेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने विषय हो । ऐनलाई संसद्ले पारित गरेन भन्न मिल्छ तर नियमावली त प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेलामा जुनसुकै दिन पनि बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण सरकारकै उदासीनताका कारण संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक नागरिकले उपभोग गर्न नपाइएको भन्नुपर्ने भयो ।

यसैभित्र पर्छ विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि । यो सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भयोे । यो सम्झौताकर्तामध्येका एक हुन् हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । पीडितहरूले देशसँग न्यायको अपेक्षा गरेको यति लामो समयसम्म भएको प्रतीक्षा सामान्य होइन । कतिपय त घाइते अवस्थामै छन् । उनले आफ्नो स्वास्थ्योपचार गर्न समेत नसकेको अवस्था बेलाबेला समाचारमा आइरहेका नै छन् । यसपटकको मानव अधिकार दिवसमा पनि यो कुरा गम्भीरतापूर्वक उठेको पाइयो । मूल व्यक्ति नै बाटो छेकेर बसेपछिको अवस्था वास्तवमा नै दयनीय हँुदोरहेछ, अहिले भएको त्यही हो । संविधानमा लेखेर मात्रै हुँदैन मौलिक हकको नागरिकले उपभोग गर्न पानुपर्छ । यो कुरा सरकारले सुनोस् ।