बाह्य लगानीबाट सिक्नुपर्ने पाठ

काठमाडौं । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भनी घोषणा गरेको दिन नजिकिँदै जाँदा यता वैदेशिक लगानी भने घट्दै गएको देखियो । अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू वर्ष यस्तो लगानी ठूलो परिमाणमा घटेको देखिएको हो । विकासका साझेदारहरूबाट जस्तो लगानी भयो त्यो सबै अनुदानमा आधारित हो । यही बीचमा सरकारले आउँदो लगानी सम्मेलनलाई प्रभावकारी बनाउन विकास साझेदारहरूसँग छलफल चलाएको थियो । तर यता लगानी भने किन घट्दै छ भन्ने छलफल समेत नभएको सहभागीहरूको गुनासो पनि सार्वजनिक भएको छ । लगानीका सन्दर्भमा व्यापक सुधार भएन भने र त्यस्तो सुधार गरिएको भन्ने सन्देश संसारभर फैलाउन सकिएन भने प्रस्तावित सम्मेलनमा सहभागिता पनि घट्न सक्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ । अब यस्तो सम्मेलन हुन पाँच महिना मात्र बाँकी छ । सुधार गर्ने हो भने त्यो आजकै घडीदेखि थालिहाल्नुपर्छ ।

प्रतिबद्धता जनाइएको सहायता त अपेक्षा गरिएअनुसार आएन भने अत्यधिक जोखिम हुने निजी क्षेत्रबाट लगानी पर्याप्त होला भन्ने ठान्न सकिँदैन । यद्यपि सरकारले भने काठमाडौंमा आगामी वैशाख ९ र १० गते आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनका बारेमा नेपाल आफूले गर्नुपर्ने तयारीका सम्बन्धमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायसँग सुझाव लिने कामचाहिँ थालेको छ । तर ती कति कार्यान्वयनमा आउँछन् भन्ने प्रश्नचाहिँ छँदैछ । लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा भएपछि लगानीका क्षेत्र पनि पहिचान गरिएको बताइएको छ । जलविद्युत्, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, कृषिलगायतका साना तथा मझौला उद्यममा पनि लगानी गर्न सकिने तय गरिएको सरकारी भनाइ छ । विगतमा यस्ता सम्मेलन हुँदा त्यसमा व्यक्ति भएका प्रतिबद्धताअनुसारका लगानी अनुभव छन् । खासगरी वैदेशिक लगानीका लागि सरकारी प्रक्रियाहरू नै ठूला बाधाका रूपमा रहेको भनेर नेपालको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले निरन्तर औँल्याउँदै आइरहेको अवस्था छ । यो क्षेत्रको सहयोग नभइकन विदेशी लगानी आउँदैन । त्यस कारण पनि सरकारले बाह्यभन्दा आफ्नै देशका व्यवसायीहरूको चित्त बुझाउन आवश्यक छ । उनीहरूले विगतमा लगानीका लागि तेर्सिएका प्रक्रियागत तगाराहरू हटेको भन्ने महसुस गरियो वा गराइयो भने मात्र उनीहरूमार्फत पनि देशमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्छ । यहाँका स्थापित व्यवसायीहरूबाट आवश्यक राय परामर्श नगरी सरकारले आह्वान गरेको भरमा कोही पनि पैसाको थैलो बोकेर आउँदैनन् । विदेशी विकास साझेदारभन्दा पहिले नेपालकै उद्यमीहरूसँग बसेर छलफल गरे त्यो बढी परिणाममुखी हुने देखिन्छ  ।

लगानीका लागि आकर्षित गर्ने भनेर देशले जुनसुकै क्षेत्र विदेशीका हातमा सुम्पने कुरा पनि ठीक होइन रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रकट हुँदैछन् । दूरसञ्चार प्रदायक एउटा संस्था एनसेलको खरिद बिक्री यतिबेला आम चर्चामा छ । करिब दुई खर्ब रूपैयाको सम्पत्ति रहेको र व्यापकरूपले नाफा कमाइरहेको यो कम्पनीले देशलाई घाटा पु-याउने उद्देश्यबाट जे गरिरहेको रहेछ त्यो सामान्य कुरा होइन । सम्झौता अबको केही वर्षमा यसले आफ्नो जायजेथा नेपाल सरकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसलाई छल्न खोज्दा एक प्रकारले डकैती नै भयो । करिब दुई खर्बको यति धेरै सम्पत्ति भएको संस्थाले छ अर्ब रूपैयाँमा सेयर खरिद बिक्री भएको देखाइनु आफैँमा सामान्य ठगी होइन । यो ठाउँमा सम्पत्ति हस्तान्तरणमा मात्र होइन राज्यलाई तिर्नुपर्ने करमा पनि जालझेल गर्न खोजिएको अवस्था हो यो । यस्ता नाफा हुने उद्योग व्यवसाय कम्तीमा नेपालीको हातमा हुन्थे भने यति ठूलो दूस्साहस प्रकट हुने थिएन होला । बाह्य लगानीका लागि आह्वान हुँदा सरकारले यस्ता पक्ष पनि हेरोस् । नत्र पछुताउनुपर्ने हुन सक्छ ।