खरखाँचो टार्ने वैज्ञानिक संयन्त्र खडा गर

मिटरब्याज पीडितहरूले लामो आन्दोलन गरेर यो पीडाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भए ।आन्दोलनको बलका कारण सरकारले छानबिन गर्न र सुझाव दिन भनी आयोग पनि बनायो । यो गएको चैत्र महिनाको कुरा हो । पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन भएकोे तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले अघिल्लो हप्ता प्रधानमन्त्रीलाई यसको विवरणगत प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

तर सरकाले त्यसमाथि केही गरेको अवस्था देखिएन । झण्डै आठ महिनासम्मको अध्ययनबाट देखापरेको चित्रहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको बताइएको छ । यसमा केही यस्ता विवरणहरू पनि छन्, जसले आधुनिक नेपालमा मधेश कहाँ पर्दोरहेछ भन्ने देखाउँछ । मधेश केन्द्रित दलहरूले आफूलाई जसरी मधेशका मसिहा भनी प्रस्तुत गर्थे त्यो कति झूटो र देखावटी रहेछ भन्ने यसले प्रकट गर्छ । विवाहमा दाइजो र मृत्युसंस्कार आदिमा मानिसका घरबार कसरी हडपिन्छ भन्ने चित्र प्रतिवेदनमा रहेको बताइएको छ । त्यसपछि श्रम बेच्न विदेश जाँदाको अवस्था पनि अध्ययनमा परेको छ ।

उल्लेखित कुराले खासगरी मधेशका क्षेत्रहरू हदसम्मकै शोषणमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । आधुनिक जमानाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यो ठाउँमा पुग्न सकेकै छैनन् । यस्ता संस्था पुगेको भए यो हदसम्मको शोषण रोकिने थियो । यस प्रकारको शोषणमा परेको जिल्लामा मधेश प्रदेशको मात्र बढी देखिए । आयोगका अध्यक्षले दिएका जानकारीअनुसार यसले काम थालेको २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरूको निवेदन लिँदा करिब २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिए । त्यसमध्ये मधेशका आठ जिल्लाबाट २१ हजार पाँच सय ५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १८ सय ६२ निवेदन परेका थिए । सबैभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको पाइयो ।

यो जिल्ला मधेशको पनि भित्री भागमा पर्छ । प्रतिवेदन बुझाएपछि अध्यक्षले दिएको जानकारीअनुसार पीडित र साहुहरूबीच कुल पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको तर साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यसमध्ये कुल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुङ्गिएको र साहुहरूले बाँकी छ भनी माग गरेको सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर पाँच अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको अवस्था छ ।

पीडितहरूको आरोप छ लिखतमा नै बढाइयो, त्यो पनि करिब तीन खर्बको हाराहारीमा हुने गरी । व्यक्तिगतरूपले हेर्दा यो सानो रकम होइन । त्यो क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरू पुगेका भए र उनले सेवालाई सहज बनाएको भए यति ठूलो कारोबार ती संस्थाहरूमार्फत हुने थिए जो विपन्न वर्गका लागि भनी खडा गरिएका थिए । आयोगले नै दिएको जानकारीअनुसार यसबीच दुई सय १८ बिघा, १० कठ्ठा, ०७ धुर जग्गा (सात सय ९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको र कुल निवेदनमध्ये पाँच हजार एक सय ८८ निवेदन मिलापत्र भएर फछ्र्यौट भएको छ ।

यसको अर्थ हो, उल्लेखित क्षेत्रफलको जग्गा त अधिक धितोका रूपमा साहुले हडपेकै रहेछन् । त्यसो नहँुदो हो त अस्थायी प्रकृतिको एउटा आयोगले गराएको मिलापत्रमा जग्गा फिर्ता दिन साहु तयार भए । यदि रकम लगानी नै भएको थियो भने कसैले पनि आफ्नो रकम छाड्ने अवस्था आउँदैन । अबको काम हो सरकारले यो आयोगको सुझावखण्डलाई आधार बनाएर घरायसी खरखाँचो टार्ने संयन्त्रहरू त्यहाँ पु¥याउनुपर्छ, ताकि यस्तो अनुचित लेनदेन अब नदोहोरियोस्  ।