विद्युत् महसुलमा देखिएको बदमासी छानबिन गर

काठमाडौं । विद्युत्को उपलब्धता पर्याप्त नभएको बेला विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत केही उद्योगलाई दिइएको ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’मार्फतको सेवा अहिले विवादमा परेको छ । स्वयम् प्राधिकरणले नै नाजायज तरिकाबाट यसको महसुलको दाबी गर्ने र लाइनै कटौती गरिदिएको घटनाभित्र ठूलो चलखेल भएको देखाउने विवरणहरू प्रकट भइरहेका छन् । रकमको लेनदेन गरेर कसैको लाइन काट्ने र कसैलाई छुट दिन थालेको देखिएपछि यो एउटा ठूलो काण्डमा परिणत हुन लागेको अवस्था छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएको त्यसलाई प्राधिकरणको नेतृत्वले साथ दिएपछि यसले एउटा प्रकरणको रूप लिन खोजेको हुनुपर्छ । करिब २२ अर्ब रुपैयाँमा हिसाब भइरहेको ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ मा प्राधिकरणले अत्यन्तै अपारदर्शीरूपमा काम गरिहेको अवस्थाबाट थुप्रै शंका जन्मिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री आफैँले लाइन नकाट्नु भनी निर्देशन दिएको र अहिले फेरि तुरुन्तै काट्नु भनी दिएका आदेशले पनि यसमा उच्च तहकै मिलोमतो देखिएको अवस्था छ । यो घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गर्न आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री र प्राधिकरणका प्रमुखले उद्योगीहरूसँग बार्गेनिङ गरेको भन्ने आरोप सामान्य होइन । प्रधानमन्त्रीले पहिले जुन लाइन नकाट्नु भनेका थिए । फेरि उनैले काटिहाल्नु भनेर किन निर्देशन दिए भन्ने कुराले पनि थप रहस्य बताउँछ । लोडसेडिङ नगरी र साधारण उपभोक्ताबाट समेत काटेर अतिरिक्त बिजुली दिएपछि त्यसको शुल्क असुल गर्नु ठूलो कुरा होइन । यो काम सामान्यरूपले चलेको भए प्रश्न गर्ने ठाउँ हुने थिएन । त्यस्तो रकम असुल गर्नु प्राधिकरणको दायित्वभित्रकै कुरा हो । असुल गरिएन भनेचाहिँ प्रश्न उठ्थ्यो । तर त्यस्तो रकम असुल गर्न प्राधिकरणले अहिले अस्वाभाविक लाग्ने प्रकारको काम गरिहेको छ । एउटा त त्यसरी उठनुपर्ने रकम कति हो भन्ने गोप्य राखिएको छ । यो गोप्य रहनुपर्ने कुरा नै थिएन । अहिले त्यसका उपभोक्ताहरूले बिल मागिरहेका छन् । यसको अर्थ हो बिल पनि दिइएको छैन । यस्तो सेवा उपभोग गर्ने कति थिए भन्ने पनि गोप्य नै राखिएको छ । सरकारले असुल गर्नुपर्ने रकमको सँग कति हो भन्ने पनि गोप्य रहनुपर्ने कुरा होइन । त्यसपछि लाइन काटिँदा पनि किस्ताबन्दीमा काम भयो । त्यस्तो सेवा उपभोग गरेबापत त्यसको शुल्क नतिरेको भन्ने सबैलाई समान आरोप हो भने कसैको लाइन काटिने र कसैको नकाटिने हुन्छ ? तर यहाँ त्यस्तै भयो ।

पहिले प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गर्दा पनि नियत सफा नराखेको आरोप छ । त्यसकारण पनि प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद बढ्दै गएको बताइएको हुनुपर्छ । सरकारी रकमको हिसाबकिताब महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले महसुल उठाउनैपर्ने भनेर किटानी गरेको छ सोहीअनुसार प्राधिकरणलाई निर्देश पनि गरेको छ । तर त्यो निर्देशन पछि पनि महसुल उठाइएन । उद्योगले बिजुली खपत गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कहिले उठाउन र कहिले नउठाउन भनी निर्देशन दिइरहनुपर्ने कुरा होइन । यो कुरा कसरी प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्यो भन्नेमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तैयस्तै कुराले अहिले यो महसुल असुल विवादमा परेको हो । कतिपयले त उद्योगीसँग मिलोमतो गरेर रकमकलममा प्राधिकरणको नेतृत्वले मोलतोल गरेको भनेर आरोप लगाएका छन । स्वतन्त्र छानबिनले यी कुराहरूको छिनोफानो गराउनुपर्छ । अहिले उद्यमीहरूले बिलबमोजिमको रकम तिर्न तयार रहेको बताइरहेका छन् । तर प्राधिकरण भने लाइनकाटनमै उद्यत भएको छ । यस्तो शंकास्पद अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ ।