बालकुमारी घटना कुशासनको उपज

काठमाडौ । ललितपुरको बालकुमारीमा भएको सामान्य प्रदर्शनमा दुईजनाले ज्यान गुमाए । यो घटनाको राम्रोसँग छानबिन हुन बाँकी नै छ । घटनालगत्तै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका दैलेख महाबुका सुजन रावत र अछाम चौरपाटीका वीरेन्द्र शाहीको परिवारलाई आर्थिक राहत दिने घोषणा गरियो । यो राहतको रकम दश–दश लाखको छ । त्यही क्रममा सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने पनि बताएको छ । यस क्रममा ललितपुर प्रहर प्रमुख, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदर्शनी चलिरहेकैबेला मन्त्रीलाई त्यही बाटो हिँडाउने मन्त्रीका सुरक्षा अधिकृत निलम्बनमा परे । यसो हेर्दा यो घटनाप्रति सरकार दुःखी र चिन्तित छजस्तो देखिन्छ  । तर यो घटना जसबाट सिर्जना भयो ती सबै भने अहिलेसम्म ओझेलमा नै छन् । प्रहरीले गोली हानेको छ र छानबिन पनि प्रहरीले नै गरिहेको छ भने सरकारका प्रवक्ताबाट अराजकताका कारण घटना भएको भनेर प्रतिक्रिया आएको छ । यसले शंका जन्माएका छन् ।

यो प्रदर्शनी सरकारी निकाय वा भनौँ जिम्मेवार कर्मचारीका कारण जन्मिएको हो । पहिले जुन कुरा हुँदैहुँदैन भनिरहिएको थियो यो घटना भइसकेपछि फेरि त्यही कुरा हुने भयो । यो भनेको कुशासनको चरम अवस्था हो । सम्बन्धित कर्मचारीको बोली र व्यवहारले पीडितलाई प्रदर्शनमा उतारेको देखिन्छ । पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा जानका लागि भाषा परीक्षा दिई फेल भएर बसेका युवाहरूले कुनै अर्को विषयमा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । स्वाभाविक छ, एउटा विषयमा फेल भएको व्यक्तिले अर्को विषयको परीक्षामा सामेल नै हुन पाउँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । यसैमा कर्मचारीहरू अडिइरहे । यो प्रदर्शनी एक हप्तादेखि चलिरहेको थियो । यता सम्बन्धित कार्यालयले बालकुमारी क्षेत्रमा भइरहेको प्रदर्शनी उक्साउने काम गरिरहे । सडकमा यस्तो प्रदर्शनी चलिरहेका बेला मन्त्रीले झण्डा हल्लाउँदै प्रदर्शनस्थलको बीचबाट हिँड्न खोजे, त्यसले उत्तेजना खडा ग¥यो, जुन स्वाभाविक पनि थियो । यसले आगोमा घिउ हाल्ने काम गर्यो । प्रदर्शनकारीले मन्त्रीलाई उतारेर गाडीमा आगो लगाइदिए । त्यस क्रममा प्रहरीबाट गोली चलाइयो र दुई जनाको मृत्यु भयो । कतिपय धरपकडमा पनि परे । जब यो घटना भयो त्यसपछि अदालतले आदेश दियो र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले सूचना जारी गरेर सबैलाई परीक्षामा सामेल गराउने भन्यो । यो कुरा सुरुमै भनिएको थियो भने यो घटना नै हुने थिएन । पहिले कोरियाले मान्दैन भनियो र पछि कोरिया तयार भएको भनेर बताइयो ।

यो भनेको प्रशासन जनताप्रति जवाफदेही नभएको अवस्था हो, यसैलाई कुशासन भनिन्छ । त्यसै पनि यो प्रकरणमा सरकारी कर्मचारीले झूट बोलेको वा भित्र–भित्र कसैलाई मिलाउन खोजिएको भन्ने आमबुझाइले कोरिया जाने अभ्यासमा लागेकाहरूलाई आक्रोशित बनाउनु स्वाभाविक हो । प्रदर्शनकारीले कुनै दबाब दिएर कोरिया जान लागेका होइनन् । केवल परीक्षामा सहभागी हुन पाउँ भन्ने मात्र उनीहरूको माग थियो । त्यसको सम्बोधन भएन । पहिले लिइएको परीक्षा अर्को विषयको थियो । त्यसमा फेल भएकाले अहिले सूचना जारी भएको अर्को विषयमा परीक्षा नै दिन पाइँदैन भन्नु आफैँमा न्यायसंगत थिएन । मानिसहरूको क्षमता फरक–फरक क्षेत्रमा फरक–फरक हुन्छन् । पहिले रोक्ने र पछि खोल्ने गर्दा नियतमाथि नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । तर यो विषय भने छानबिनमा परेन । त्यसै पनि सरकारी कामप्रति मानिसमा धारणा राम्रो छैन । त्यसकारण पनि यो घटना कुशासनको उपज मानिएको छ ।