अर्थबारे प्रधानमन्त्रीको झूटो दाबी

काठमाडौं । सरकारको वर्षदिन पुगेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले गरेको राष्ट्रका नामको सम्बोधनमा देशको अर्थतन्त्र सुध्रिएको र अब कुनै चिन्ता गर्नुनपर्न भनी दाबी गरिएको थियो । अझ यसबारे त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रमुख उपलब्धि नै अर्थतन्त्रमा सुधार रहेको भन्ने सन्देश त्यो सम्बोधनमा दिन खोजिएको छ । तर वस्तुस्थितिले मात्रै होइन विभिन्न अध्ययनहरूले देशको अर्थतन्त्र झन्झन् जटिल बन्दै गएको र यसले दुर्घटनासमेत ल्याउन सक्ने भन्ने देखाएका छन् । त्यसै पनि अर्थतन्त्रको बारेमा प्रधानमन्त्रीका दाबीहरू यसअघि पनि त्यस्तै हलुका हुने गर्थे । हप्तादिनअघि अर्थतन्त्र डामाडोल रहेको र त्यसलाई सुधार्न गोलमेच सम्मेलन गर्ने भनी बताउँथे भने हप्ता दिनपछि अर्थतन्त्र सुध्रिएको र अब त्यस्तो सम्मेलन गर्नुनपर्ने भनी जनाउ दिन्थे । पछिल्लो समय त उनले राष्ट्रको नाममा सम्बोधनको दाबी नै झूटो सावित हुन गएको छ, यो कुनै आरोप होइन । विभिन्न अध्ययनहरूले नै त्यस्तै देखाइरहेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कहरूबाट सुधार भएको देखिए पनि उपभोक्ता प्रभावित हुने बजारमा कुनै प्रभाव नदेखिएपछि अध्ययनहरू हुन थालेका थिए ।

त्यसमध्येको एउटा हो नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययन । त्यस अध्ययनले अर्थतन्त्रबारे प्रधानमन्त्रीको दाबी र सरकारी सूचकलाई समेत शंका गर्नुपर्ने देखिएको छ र गलत देखिएको छ । परिसंघले आफ्ना करिब एक सय सदस्यमा गरेको सर्वेक्षणको नतिजा सोमबार सार्वजनिक गर्दै अझै पनि बजारमा माग नभएको देखाएको हो । त्यो अध्ययनमा सरकारले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थामा केवल सकारात्मक सूचकमात्रै सार्वजनिक गरेको पाइयो । यो भनेको नागरिकलाई ढाट्न खोजिएको अवस्था पनि हो । अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भनिएपछि सरकार वास्तवमा नै सुधार गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन पाउने र सरकारको छवि पनि राम्रो देखिने सोचाइ हुनुपर्छ । तर वास्तविक अवस्था भने त्यस्तो देखिएन । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को तथ्याङ्क अर्थतन्त्रको अवस्था देखिने एउटा सूचक हो । त्यो अहिले सार्वजनिक भएको छैन । अर्थतन्त्र झन् झन् बिग्रिएको भन्ने प्रमुख सूचक बजारको विद्यमान अवस्था पनि हो । परिसंघको सर्वेक्षणले बजारमा समग्र माग ३६ दशमलव ९३ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । यो भनेको उपभोग्य वस्तुको उपभोग घट्नु हो । उपभोग घट्दा त्यसैले चौतर्फी प्रभाव पार्छ । व्यापारदेखि उत्पादन र राजस्व समेत प्रभावित हुन थालेपछि अर्थतन्त्र सुध्रिएको मान्ने कि झन्झन् बिग्रिएको मान्ने ? कुल गार्हस्थ उत्पादनमा नै असर पार्ने कुरा हुन्छ भने त्यसलाई सुध्रिएको भन्न मिल्दैन । परिसंघको सर्वेक्षणअनुसार बजारमा मागमा संकुचन आएपछि ५४ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले व्यवसाय विस्तारको योजना त्यागेको पाइएको छ ।

उल्लेखित अवस्था प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जानकारी नहुने कुरै भएन  । तर यी दुवै अधिकारीले यो अवस्थालाई हेर्न नै चाहेनन् । यतिबेला पूर्व–पश्चिम जतात्यतैबाट उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदै गरेका समाचारहरू आइरहेका छन् । सर्वेक्षणले पनि कच्चा पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको, आयातमा गिरावट आएको र औद्योगिक उत्पादनको समग्र बजार मागमा ह्रास आएको देखाएको छ । प्रतिवेदन भन्छ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासको तुलनामा २०८०/८१ मा उद्योगहरूको समग्र मागमा कुल ३६ दशमलव ९३ प्रतिशतले संकुचन आएको छ । यसैगरी उद्योगहरूको कारोबार रकम गत वर्ष २४ दशमलव ९४ प्रतिशतले घटेकोमा चालू आर्थिक वर्षको समान अवधिमा थप सात दशमलव ४६ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा उद्योगहरूको कारोबार ३० दशमलव ५४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । उल्लेखित अवस्थाहरूले अर्थतन्त्र सुध्रिएको देखाउँदैन । यद्यपि सबैको चाहना भने सुध्रियोस् भन्ने नै हो । यतिबेलाको सवाल भनेको देशको प्रमुख कार्यकारीका दाबीहरू किन झूट हुन्छन् भन्ने प्रश्नमा अल्झिन्छ । आउँदा दिनमा यसमा सुधार आओस् ।