प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले पनि पत्याएनन्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वर्ष दिनमा गरिएको कामकुराका बारेमा गरेका राष्ट्रका नामको सम्बोधनलाई सातवटै देशका मुख्यमन्त्रीहरूले पत्याएनन् । त्यसमा माओवादीकै पनि मुख्यमन्त्री छन् । यसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका बोलीहरू कति हलुका हुँदा रहेछन् भन्ने बताउँछ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा खासगरी प्रदेशका बारेमा भनेका थिए– आफू प्रदेशका अधिकारहरू दिन हरदम तयार रहेको, संघीयता आफैँले ल्याएको हुँदा त्यसको रक्षा गर्न लागिपरेको र अब संघीयताका सबैगाँठा फुक्नेछन्, यो काम छिटै गर्नेछु भनी बताएका थिए । संघीय संविधानअनुसारको दोस्रो आमनिर्वाचनपछिका उनी पहिला प्रधानमन्त्री हुन् । कार्यकालको हिसाबले तेस्रो पनि हो । उनले यो पटक विश्वासको मत लिँदा पहिलोपटक संसद्को ९९ प्रतिशतको मत परेको थियो । तर उनै वर्षदिनको कार्यकाल अरू त परैजाओस् कम्तीमा प्रदेशका लागि कानुन समेत बनाइदिएनन् । यसले मुख्यमन्त्रीहरू धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था आयो । वर्ष दिनको यो समयमा संसद् भने दश महिना लामो रह्यो तर कानुन भने एउटा मात्रै बन्यो । प्रधानमन्त्री भनेको संसद्को पनि नेता हो । यो अर्थमा प्रचण्ड यहाँ पनि असफल नै देखिए ।

यसै कारण प्रदेश प्रमुखहरूले प्रचण्डको वर्ष दिन पुगेकै समयमा मुख्यमन्त्रीको भेला गरेर संविधानको व्यवस्थाअनुसार अधिकार प्रत्यायोजित गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् । सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भएको भेलाले तीनै तहको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानन्त्रीसँग अधिकार माग्ने निणय गरेर ती बुँदाहरू प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाइ पनि सकेको छ । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेअनुसारको काम गरेका थिए भने यो अवस्था आउने थिएन । यसअघि, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले गएको असारमा पोखरामा भेला गर्दै छ महिनाभित्र अधिकार दिन माग गरेका थिए । तर दिन बिते मागचाहिँ एउटा पनि पूरा भएनन् । यो पनि प्रचण्ड कार्यकाल कसरी बित्दै छन् भन्ने एउटा नमुना नै हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री त्यो कुरालाई पनि सम्झाएका छन् । भनिएको छ– प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०८० असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकबाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा एवम् विकासमा शीघ्रता एवम् प्रभावकारिता ल्याउन महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएको थियो । तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलगअलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवम् तादाम्यता कायम गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने एवम् जग्गाप्राप्तिमा सहजता कायम गर्नेलगायतका विषयमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन छ महिनासम्म पनि उत्साहजनक नदेखिएको हाम्रो अनुभूति रह्यो ।

उल्लेखित विवरणहरूले शासन कसरी चलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि शासनका अंग हुन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संस्था वा संयन्त्रले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा आएको भन्ने मुख्यमन्त्रीहरूले नै अनुभूति गर्न पाएनन् भने साधारण नागरिकले यस्तो सरकारको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेका होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो भनेको मुख्यमन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई नपत्याएको अवस्था हो । प्रधानमन्त्रीले बोलिमात्रै रहने शैली बदल्न आवश्यक देखिन्छ ।