देश लकडाउनमा गएको लामो समय भयो । दुई महिनाभन्दा बढी हुनलागेकोे बन्दाबन्दीले मानिसको जीवनपद्धतिलाई धेरै नै बिथोलिने गरी बिगारेको अवस्था छ । सरकारको कुनै योजना नभएको कारण के–कस्तो अवस्थामा लकडाउन खुल्ने हो भन्ने अन्योल बढ्दै गएको छ । अहिले घोषणा भएको यस्तो बन्दाबन्दी सकिन अझै हप्ताभन्दा बढी समय बाँकी छ । यता संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएका बेला त्यसपछिको समय यो खुल्ला भन्ने धेरैले सोचेको छैनन् । बाध्यताले हो वा अव्यवस्थाले जताततै सिल गर्ने एकप्रकारको लहर नै चलेको छ । यसले समाजमा खाासगरी अशक्त वर्ग र व्यक्तिहरूलाई बढी प्रभावित पार्छ मानसिकरूपले पनि । यही क्रममा आयो, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक भत्ता कटौती गर्ने भन्ने सरकारी धारणा । नामैले एकल महिला र अपाङ्गता भएकाहरू समाजका कस्ता वर्ग हुन् भन्ने आफैँ अर्थ दिन्छ ।
यो वर्गले पाइरहेको जे–जति मात्राको होस् राहत सुविधा कटौतीले समाजमा यो बेला सरकारको ध्यान दुःखमा परेकाहरूको संरक्षणतर्फ नगएको भन्ने बुझाउँछ । अर्कोतर्फ राहतको आवश्यक परेको वर्ग समुदायले सरकाको आशा गर्न नै छाड्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले होला यतिबेला समग्र समाजको ध्यान नै यता गएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त वक्तव्य नै निकालेर विश्वव्यापीरूपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट नेपालसमेत प्रभावित भएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट ६० वर्षमुनिका एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिइआएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएकोमा गम्भीररूपले आपत्ति नै जनायो । उसले भनेको छ, सरकारको सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको कार्यक्रमले उक्त समुदायमा आर्थिक र सामाजिकरूपमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै उनीहरूमाथि हुने विभेदजन्य व्यवहार तथा हिंसामा केही कमी हुने देखिन्छ र हालको विषम परिस्थितिमा सरकारबाट राहतलगायत सामाजिक सुरक्षाका थप कार्यक्रमहरू घोषणा भई कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा विगतमा प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत कटौती गरी एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विमुख गराउँदा उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने जीवनको अधिकारमा बाधा उत्पन्न हुनुका साथै नेपालको संविधानको धारा ४३ मा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हकसमेतको प्रतिकूल हुन जाने देखिन्छ ।
यो सुविधा सरकार आफैँले प्रस्ताव गरको हो । बरु सरकराले यो भत्तामा असहाय भनी यस्तो कठोर अवस्थामा केही रकम थप्नसक्ने हुन्थ्यो होला । उल्लिखित यो वर्ग भनेको सामन्य अवस्थामा पनि एकप्रकारले अपहेलित नै हो । यो वर्ग कसैको आश्रयविना जीवन चलाउन सक्तैनन् । त्यस्तो बेला उनले सामान्य अवस्थामा पाएको सुरक्षा सुविधा पनि कटौती गर्नु भनेको मानवीयताको चरम अभाव हो । मानव अधिार आयोगलले समेत अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विगतदेखि प्राप्त गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोकी त्यसलाई सुचारु गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि औषधि तथा स्वास्थ्य र शारीरिक उपकरणहरूको उपलब्धताको सुनिश्चिता गर्न माग गरेको आवस्था छ । यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यस्ता असहाय वर्गको न्यूनतम आश्रयको राहत कटौती गर्ने बेला यो होइन । यो सुविधालाई यथावत राख्दैमा सरकारको ढुकुटीमा कुनै बज्र प्रहार नै हुने पनि होइन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया