लाइन काट्ने-नकाट्नेबारे प्रधानमन्त्रीका ‘दुई जिब्रा’

काठमाडौं । देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा र दिएको निर्देशन पन्ध दिनकै बीचमा बिल्कुल विपरीत हुने गरी आफैं खण्डित हुन्छन् भने त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई के आधारले विश्वास र भरोसा गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । पहिले के आधारले यो काम तुरुन्तै गरे र पछि के आधारले गर्दै गरेनन् ? भनियो । यसको सही उत्तर हुन्छ प्रधानमन्त्रीको काम गराइ आफैँ आफ्नो नियन्त्रणमा नहुनु । एउटै विषयमा प्रधानमन्त्रीले दोहोरो भूमिका देखाएका दर्जनौँ उदाहरण छन्, त्यसमध्येको पछिल्लो हो ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवाद । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गएको पुस ५ मा अहिले विवादमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर शुल्क नतिर्ने उद्योगका लाइन तुरुन्तै काट्न भनी विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई कडा निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीकै भनाइमा ‘विद्युत्को बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नूस्, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौँ । ठूलाबाट सुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऔँ ।

त्यस्तो, कडा निर्देशन दिएर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेका प्रधानकन्त्रीले पुस २४ मा प्राधिकरण तिनै कार्यकारी प्रमुखलाई यस्ता लाइन नकाट्नू, काटेकालाई पनि जोडिदिनू भनेर अर्काे निर्देशन जारी गरे । यी दुई वटा विपरीत निर्देशन जारी भएका समयको अन्तर २० दिनको हुन्छ । त्यसबेला लाइन काटनू भनेर प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएलगत्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको थियो । २४ पुसमा उनको अर्को निर्देशन आयो– हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन खालिदिनू र काट्न बाँकी रहेकाहरूको अब लाइन नकाट्नू । यो निर्देशन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय भन्दै सरकारकी प्रवक्ताले समेत बताइन् । प्रवक्ताका अनुसार सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलबारे उठेका विषयहरुको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हुनाले त्यसले प्रतिवेदन दिनेबेलासम्म केही नगर्नू भनिएको हो । यहीँनेर पनि प्रधानमन्त्रीको काम गराईमाथि प्रश्न उठ्छ । यस्तो छानबिनको काम नगरी त्यसबेला हचुवाका भरमा किन यस्तो निर्देशन दिइयो ? अझ यसभन्दा पाँच छ महिनाअघि यिनै प्रधानमन्त्रीले उद्योगको लाइन नकाट्नु भनेर निर्देशन दिएका थिए । त्यो स्थिति यथावत् नै रहेका बेला लाइन नकाटनू भनेर अर्को निर्देशन आउँदा वास्तवमै प्रधानमन्त्रीको काममाथि नै प्रश्न खडा हुन थालिसकेका थिए । जोडिँदै गइयो भने एउटै विषयमा प्रधानमन्त्रीका केही समयकै अन्तरमा तीनथरी कुरा भइसकेका छन् ।

यता प्राधिकरणले लाइन काट्दा पनि उद्योगको नाम गोप्य राखेको थियो । नाम मात्रै होइन रकम पनि खुलाइएको थिएन । उसले किस्ता बन्दीमा लाइन काट्ने र उद्योगको नाम भनिदिने गर्दै आयो । त्यो पनि आपत्तिजनक नै थियो । प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिई महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै पुस ६ देखि लाइन काट्न थालेको हो जो अस्तिसम्म पनि कायमै थियो । यस्तो सेवा प्रयोग गर्ने भनिएकोमा ६० भन्दा बढी उद्योग थिए । २४ वटा उद्योगका मात्रै लाइन काटिएको थियो । प्राधिकरणले लामो समयपछि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार देशभरका विभिन्न ६१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएबापत २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार पाँच सय २० रुपैयाँ १२ पैसा महसुल बुझाउन बाँकी छ । यति ठूलो रकममा आँखा परेर नै कहिले नकाट्न, कहिले तुरुन्तै काटिहाल्ने र फेरि जस्ता निर्देशन आउन थालेको शंका गरिएको छ । यसमा सरकारले प्रष्ट पारोस् ।