लगानी सम्मेलनपूर्वका नकारात्मक दृश्यहरू हटाऊ

काठमाडौं  । नेपालमा लगानी सम्मेलनका दिन जतिजति नजिक आउँदैछ, यता लगानीका जटिलताहरू भने झन्झन् जटिल हुँदै गएका छन् । स्वदेशी, विदेशी अथवा दुवैतर्फका साझा लगानीकर्ता नै किन नहोस् तिनले लगानीका लागि सहज वातावरण पाउनुपर्छ । तर अहिलेको सरकारको गतिविधि हेर्दा लगानीकर्ताहरूका लागि सहज वातावरण देखिएको छैन । देशभित्र चलिरहेका उद्योग व्यवसायलाई सहजरूपमा चलाउने वातावरण बनाउनका लागि मात्र पनि आधा सयजति कानुन परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले कुन–कुन कानुन खारेज वा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई विवरण नै उपलब्ध गराएका छन् । तर यता कानुन बनाउने निकाय संघीय संसद् भने वर्ष दिनमा एउटा कानुन बनाएर समय कटाउँछ त्यो पनि लगानीसँग सम्बन्धित होइन । भर्खर मात्रै राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी एउटा अध्ययनले देशमा चलिरहेका उद्योग कलकारखानाहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेको देखाएको छ ।

निश्चय नै उद्योगहरू सञ्चालनका लागि कानुनी र अन्य व्यावहारिक समस्या सरकारले समाधान गरिदिनुपर्छ र उद्योगीहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ अर्थात् विद्युत् खपतको महसुल पनि बुझाउनुपर्छ । अहिले सरकारले कानुन नबनाएर र उद्योगीहरूले बिजुली खपत गरेको पैसा नतिरेर औद्योगिक वातावरण खल्बल्याउने प्रयास गरेका छन् । भएका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा नचल्ने र वातावरण पनि बिगार्दै जाने हो भने यसले झनै समस्या थप्ने छ । अर्कोतिर उद्योगहरू किन क्षमतामा चल्न सकेनन् भनेर राज्यले पनि खोजतलास गर्नुृपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनलाई जोसुकैले मान्नैपर्छ । बैकको यो अध्ययन कुनै एउटा क्षेत्रको मात्रै नभएर देशभर रहेका उद्योगहरूकै हो जसमा सबैतिरका उद्योगहरू औसतरूपमा आधा क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भएको देखिएको छ ।

बैकको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गत आव ०७९/८० मा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ५० दशमलव ५८ प्रतिशत देखियो  । यो भनेको त्यसको अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै कम हो अर्थात् झन् बढ्नुपर्ने ठाउँमा घटिरहेको छ । जस्तो आव ०७८/७९ को तुलनामा तीन दशमलव ८४ प्रतिशत कम हो । आव ०७८/७९ मा देशभरका उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ५४ दशमलव ४३ प्रतिशत थियो । त्यसवर्ष यो क्षमता उपयोग ५४ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो वर्ष यस्तो क्षमता उपयोग ५० दशमलव ५८ प्रतिशतमा आयो । यो ठाउँमा अझ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष क्षमता प्रयोगमा ह्रास आउनुपर्ने दृश्यको रूपमा कुनै कारण थिएन । न कुनै विपद्हरू नै आइपरेका थिए । बजारमा माग घटेका भने होलान् । यो भनेको आर्थिक मन्दीले उत्पादन गर्ने कुरा हो । त्यसभन्दा सरकारका नीतिहरू पनि बाधक रहेका हुन सक्छन्, जो अहिले उद्योगीहरूले सुधार गर्न भनेर सुझाव दिएका छन् ।

अर्को वर्ष अध्ययन गरिँदा क्षमताको उपयोगमा झन् बढी ह्रास आउने देखिन्छ । निश्चय नै लगानीका लागि उल्लेखित बिघ्नबाधाहरू सकारात्मक होइनन् । अर्थमन्त्रीले यो सम्मेलनबाट व्यापकरूपले लगानी आउने बताइरहे पनि त्यस्तो स्थिति देखिँदैन । लगानी सम्मेलन हुन अब करिब साढे तीन महिनाको समय मात्रै बाँकी छ । सरकारले त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी समेत गरेको देखिँदैन । केही पहिलेदेखि चलिरहेका उद्योग धमाधम बन्द हुँदैछन् । त्यो पूर्वमा होस् कि पश्चिममा, त्यो जताततै समान छ । कानुन र ऊर्जालगायतका कारण आफ्नै घरेलु उद्योगहरू बन्द हुँदैछन् भन्ने सन्देश लगानी सम्मेलनको समय नजिकिँदै गर्दा प्रचार हुनु राम्रो होइन । ऊर्जा खपतको विषयमा उद्योगीहरूले पनि बदमासी गरेको देखिन्छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि त्यस्तै बदमासी गरेको छ । उत्पादन गर्ने क्षेत्रले बिजुली खपतको पैसा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता उद्योगीहरूले पनि त्याग्नुपर्छ भने प्राधिकरणले पनि आफ्नो शुल्क समयमै उठाउनुपर्छ । तसर्थ, लगानी सम्मेलनपूर्व औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका नकारात्मक दृश्यहरू सरकार र उद्योगी दुवैले मिलेर हटाउनैपर्छ ।