प्रधानमन्त्रीको बोली हावाभन्दा हलुका !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय विश्वविद्यालयलाई भागबन्डाको राजनीतिबाट अलग राख्ने भन्दै धेरैतिर भाषण गर्दै हिँडे । योग्यता र दक्षताका आधारमा उपकुलपति र अन्य पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति उनको हरेक प्राज्ञिक कार्यक्रममा दोहोरिँदै आएका छन् । हजारौँ विद्यार्थी सहभागी रहेका त्रिवि सभामा मात्रै होइन आफ्नो नेतृत्वले वर्ष दिन पूरा गरेको अवसर पुस १० मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा समेत उनले यो कुरा दोहोर्याएका थिए । त्यो सम्बोधनमा उनले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधारको थालनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै गर्ने भनिँदा एक प्रकारले शिक्षा क्षेत्रमा वास्तवमा नै सुधार हुन लागेको हो कि भन्ने आशा पनि जगाएको थियो । त्यसमाथि उनले राष्ट्रका नामको त्यो सम्बोधनमा विकास र सुशासनका लागि यथास्थितिलाई तोडेर नयाँ कार्य योजनासहित अघि बढ्ने संकल्प गरेको छु भनेर पनि सुनाएका थिए । तर यी प्रचण्ड बोलीका मात्रै भए । प्रचण्ड बोली भनेको काम नगर्ने र बोल्ने मात्रै हो भनेर परिचित भएको विषय हो । यो ठाउँमा पनि त्यस्तै भयो ।

त्यो सम्बोधनपछि ‘सुशासन’ भन्ने शब्द एक प्रकारले व्यङ्ग्यात्मक बन्न पुग्यो । उदाहरणका लागि करिब डेढ खर्बको एनसेल प्रकरण र अपारदर्शीरूपमा उद्योगहरूका लाइन काट्दै, फेरि जोड्दै अर्बौँको रकमको राजनीतिक कोष खडा गरेको भन्ने कुरा आए । समाचार विवरणहरूले दिनहुँ यो कुराको पर्दाफास गरिरहेका छन् । यो ठाउँमा उठाउन खोजिएको विषय त्रिविको हो जहाँ आफ्ना मान्छे लानका लागि विगतको भन्दा पनि बढी हस्तक्षेप गरिन खोजियो  । यद्यपि अहिले नियुक्ति भने भइसकेको छैन । तर नियुक्तिका लागि जसरी वातावरण बनाइँदैछ त्यो डरलाग्दो छ । पहिलो त छनौट कमिटी नै विवादित बन्यो । उपकुलपति छान्ने कमिटीमा उपप्राध्यापकको नेतृत्व छ । यो कमिटीले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि भनी पहिले निकालेको सूचनामा आफ्ना मान्छे ल्याउनलाई त्रिविका पहिले परीक्षण भइसकेका पात्रहरूबाट मात्र छानिने प्रपञ्च रचियो । तर त्यो यति आलोचित बन्यो सरकारले त्यसलाई थाम्न सकेन । त्यो सूचनामा व्यवस्था पनि त्यस्तै थियो । उपकूलपतिका लागि पदाधिकारी भएकै हुनुपर्ने हो । त्यो पनि तीन वर्ष पूरा गरेको र त्यो पनि महिना र दिन खुल्नुपर्ने भन्ने प्रावधान थियो । यस्तो सूचना कुनै आफन्तलाई ल्याउने योजनाअन्तर्गत कमिटीमा रहेका उपप्राध्यापकको बुद्धिले काम गरेको मानिएको थियो । यस्तो सूचना कुलपतिको अनुमतिविना प्रकाशित हुन सम्भव हुँदैन । त्यसकारण यो ठाउँमा वा यो विषयमा प्रधानमन्त्री आफैँले दोहोरो भूमिका खेलेको भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । पछि त्यस्तो सूचना रद्द गर्न उनैले निर्देशन दिए ।

उपकुलपति छनौट कमिटीमा वास्तवमा नै दलीय राजनीतिकबाहिरका विज्ञहरू राखिएका थिए भने त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले त्रिविमा सुधार गर्न खोजेको भन्ने देखिन्थ्यो । यता मुखले चाहिँ सुधार गर्ने भनियो र उता कामचाहिँ उपप्राध्यापकलाई उपकुलपतिको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न लगाइयो । योकुरा आफैँमा अमिल्दो थियो । तल्लो पदले माथिल्लो पद छान्ने मौका पायो भने त्यो काम दबाबमुक्त हुन्छ भनेर अनुमान नै गर्न सकिँदैन । यो छनौटको प्रारम्भिक चरणमा नै जस्तो खोट देखियो त्यसले नै यो कुराको उदाहरण दिइरहेको अवस्था छ । यसको अर्को दुःखद् पक्ष के हो भने जसले यस्तो खोटयुक्त काम गरेका थिए त्यो रद्द भयो । तर यस्तो काम गर्ने कमिटीचाहिँ फेरि पनि यथावत् नै रह्यो । कम्तीमा छनौट कमिटीका सदस्यहरू पहिले कैफियत गरेका कारण तिनलाई हटाइएको भए अब राम्रो होलाकि ? भन्ने आशा गर्ने झिनो ठाउँ हुने थियो । यहाँ त त्यो पनि भएन । कम्तीमा उपकुलपति नियुक्तमा प्रधानमन्त्री सच्चिऊन् ।