यातायातको भ्रष्टाचारमा स्वतन्त्र छानबिन गर

काठमाडौं । यतिबेला देशमा एउटा नयाँ प्रकारको भ्रष्टाचार प्रकट भएको छ । अवैधरूपले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स वितरण भएको यो घटनाले सहीरूपमा रहेका त्यस्ता अनुमतिपत्रको पनि कुन दिन के हुने हो भन्ने यो घटनाले शंका पैदा गरेको छ । जुनबेलादेखि स्मार्ट लाइसेन्स सुरु भयो त्यसै बेलादेखि सम्बन्धित कर्मचारीहरूले यस्तो धन्दा थालेका रहेछन् भन्ने रिपोर्टहरूले बताएका छन् । हजारौँ मानिसहरूले ट्रायल नै नदिई बिचौलीमार्फत सवारी चालक अनुमति–पत्र दिएको लिएको यो घटना सामान्य होइन । प्रारम्भिक अध्ययनमा नै एक लाखभन्दा बढी संख्याका हातमा यस्ता अनुमतिपत्र पुगेको अनुमान गरिएको छ । रकम कलमको हिसाबले एउटा अनुमतिपत्रका लागि पचास हजारसम्म लेनदेन भएको अनुमान गरिएको छ । यो हिसाबबाट हेर्दा यो प्रकरणमा कति ठूलो रकमको चलखेल भयो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो अनुमान सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग तथा कार्यालयले गराएको अध्ययनको मोटामोटी अनुमान हो । जुन कार्यालयबाट यस्तो काम भयो त्यही कार्यालयले छानबिन गर्दा त्यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ नै ।

याातायात कार्यालयबाट वितरण भएका र मिलाइएको यस्ता अनुमतिपत्रका बारेमा सामान्य छानबिनले पुग्दैन । अनुमति पत्रमा नवीकरण फेल भएका, कतिपय मृत्यु भइसकेका वा लामो समय लिन नगएकाहरूको बायोमेट्रिकलाई प्रयोग गरेर यसरी एउटा व्यक्तिको अनुमतिपत्र अर्को व्यक्तिलाई दिइएको भनेर त सम्बन्धित कर्मचारीकै अध्ययनबाट देखिएको छ । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय यसको सरोकारवाला निकाय हो । अवस्था कस्तो भने त्यो मन्त्रालयले गरको अध्ययन पनि शंकामा पर्ने अवस्था देखिएको छ भने मातहतका कार्यालयले त्यो पनि सम्वन्धित फाँटमा रहेकाहरूको अध्ययनले मात्रै सबैकुरा देखाउन सक्लाजस्तो देखिँदैन । उच्च र निर्णायक तहदेखि फाँटवालासम्मको मिलोमतो नभई । यस्तो काम सम्भव हुँदैन । अर्कोतर्फ अनुमतिपत्र लिन केही विलम्ब भएका कारण सही मान्छेले अनुमतिपत्र नै गुमाउनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ । सम्बन्धित व्यक्तिको वायोमेट्रिकबाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको सबै पहिचान मेटाएर त्यो ठाउँमा अर्को व्यक्तिको विवरण भरेर दिने गरिएको बताइएको छ । कामको यस्तो प्रकृतिले नै यो सामान्य कुरा होइन भन्ने बुझाउँछ । सरकारका तर्फबाट स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर विस्तृत छानबिन भयो भने मात्र यो काण्डबाट पर्दा हट्ने हुन्छ । यति बेला त अख्तियार पनि कार्यालयकै अध्ययनमा भरपरेको जस्तो देखिन्छ । यो गलत हो । बितेको दशकदेखि नै लाइसेन्समा यस्तो अनधिकृत काम भइरहेको भन्ने कुराबाहिर आइरहेका छन् । यसको अर्थ हो यस्तो बदमासीले संस्थागतरूप नै लिइसकेको हुनु । यो जालोलाई लरतरोरूपले भत्काउन सकिँदैन । तर नभत्काई पनि भएको छैन । जहाँका कर्मचारीले यस्तो काम गरिहेका छन् । त्यहीँका कर्मचारीबाट छानबिन गराइँदा त्यो के–कति निश्पक्ष होला भन्ने आफैँ शंकाको घेरामा हुन्छ ।

पछिल्लो समयको एउटा विवरणअनुसार करिब १४ लाख नागरिकले सबैकुरा पूरा गरेर पनि गएको डेढ दुई वर्षदेखि चालक अनुमति पत्र हात पारका छैनन् । यसमा नयाँ मात्र होइन नवीकरणको पनि अवस्था उस्तै छ । अहिलेको सरकार गठन हुनासाथ सरकारी सेवामा व्यापक सुधार गरिने भनी बताएको थियो । तर एउटा लाइसेन्स कार्डसमेत समयमा छाप्न सकेको छैन । सरकारको यस्तो कमजोरी नै यातायातमा भ्रष्टाचारको मौलाउँदो वातावरण बन्न सहयोगी भएको विज्ञहरूको बुझाइ छ । राजस्व तिर्न पनि पूरै दिन र त्यसले नभ्याए अर्को दिन पनि बिताउनुपर्ने अवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन । यता कोही पैसा लिएर कर्मचारीहरू घरघरमा नै पुगिरहेका पनि छन् । अबको छानबिनले यी सबै विकृतिको भण्डाफोर गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको अखडा मानिएको यातायातलाई शुद्धीकरण हुने गरी सुझाव दिनुपर्छ । यसतर्फ ध्यान जाओस् ।